नेपाल–भारतबिचको सचिवस्तरीय वाणिज्य बैठक पुस अन्तिममा काठमाडौंमा बस्ने भएको छ । सचिवले नेतृत्व गर्ने नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन अन्तरसरकारी समिति (आइजिसी)को बैठक जनवरी ९ र १० का लागि तय भएको हो ।
वाणिज्य सचिवस्तरीय आइजिसी बैठकका लागि दुवै देशले मिति र स्थान सुनिश्चित गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारीले जानकारी दिए । ‘पछिल्लो आइजिसी बैठक भारतको नयाँदिल्लीमा भएको थियो । आलोपालोअन्तर्गत यसपटक काठमाडौंमा बैठक गरिने भएको हो,’ उनले भने, ‘दुवै देशले आआफ्ना तयारी गरिरहेका छन् ।’
अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वार्ताको एजेन्डाका लागि मस्यौदा बनाइरहेको छ । सम्बन्धित सरोकारवालासँगको छलफलसमेत गरेर मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अबको केही दिनमा दुई देशबिच वार्ताको एजेन्डाका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा आदान–प्रदान हुने उनले बताए ।
आइजिसी बैठकमा खासगरी व्यापार, पारवहन तथा लगानीका विषयकेन्द्रित एजेन्डाहरूमा छलफल हुनेछन् । नेपालले वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनका लागि जोड दिँदै आएको छ । त्यस्तै, पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा समेत थप स्पष्टता तथा पुनरावलोकनको एजेन्डा रहेका छन् ।
नेपालले नेपाली वस्तुको निर्यातका लागि सहजीकरण, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, गुणस्तर परीक्षण तथा चिह्नमा सहजीरकण, नेपालमा भारतीय लगानी वृद्धिलगायतका एजेन्डालाई समेत जोड दिनेछ ।
‘आइजिसी बैठकका लागि हाम्रा धेरैजसो एजेन्डा पुरानै छन्, निरन्तर उठाउने विषय छन्,’ उनले भने, ‘व्यापार तथा पारवहन सन्धि र प्रोटोकलहरू पुनरावलोकन हाम्रा नियमित एजेन्डा हुन्, निर्यात र लगानीका एजेन्डा पनि छन्, उहाँ (भारतीय पक्ष)का पनि आफ्ना एजेन्डा होलान्, दुवै पक्षबिच सहमतिपछि फाइनल एजेन्डा तय हुनेछ ।’
निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्स (निक्की)ले आगामी आइजिसी बैठकमा उठाउनैपर्ने एजेन्डाहरू के–के हुन सक्छन् भनेर सरकारलाई सुझाव दिइसकेको महासचिव राजन शर्माले जानकारी दिए । ‘निक्कीले सावतीसँगको सहकार्यमा एउटा पेपर नै तयार पारेर मन्त्रालयलाई दिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा व्यापार सहजीकरण, लागत कटौती, समान व्यवहार, हरित व्यापारलगायतका थुप्रै विषय समेटिएका छन् ।’ खासगरी नेपाल–भारतबिचको व्यापार तथा पारवहन सन्धि पुनरावलोकन गरी विद्यमान रुटहरू परिवर्तन, रेलवे सेवा थप, जलमार्गको उपयोगलगयात विषयमा जोड दिन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिइएको उनले बताए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारी भन्छन्–
आइजिसी बैठकका लागि हाम्रा धेरैजसो एजेन्डा पुरानै छन्, निरन्तर उठाउने विषय छन्, व्यापार तथा पारवहन सन्धि र प्रोटोकलहरू पुनरावलोकन हाम्रा नियमित एजेन्डा हुन्, निर्यात र लगानीका एजेन्डा पनि छन्, भारतीय पक्षका पनि आफ्ना एजेन्डा होलान्, दुवै पक्षबिच सहमतिपछि फाइनल एजेन्डा तय हुनेछ । खासगरी नेपाल–भारतबिचको व्यापार तथा पारवहन सन्धि पुनरावलोकन गरी विद्यमान रुटहरू परिवर्तन, रेलवे सेवा थप, जलमार्गको उपयोगलगायत विषयमा जोड दिन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
बिआइएस समस्या समाधान आइजिसी बैठकबाटै
नेपालका स्टिल, जस्तापाता, सिमेन्ट, जुत्ता, सेनेटरी प्याड, प्लाइउडलगायत उत्पादनहरू भारत निकासी प्रभावित भइरहेका वेलामा आइजिसी बैठक तय भएको छ । पछिल्लो समय भारतले भारतीय गुणस्तर चिह्न (बिआइएस)को कारण देखाउँदै नेपालका विभिन्न उत्पादनको निकासीमा अवरोध गरिरहेको छ । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले भारतीय समकक्षीलाई भेटेरै यो समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका छन्, भारतीय दूतावासमार्फत दुईपटक पत्राचार पनि भइसकेको छ, तर समस्या समाधान भएको छैन । भारतले आगामी आइजिसी मिटिङबाट बिआइएस समस्याको समाधान खोज्ने आश्वासन दिएको छ ।
नयाँदिल्लीमा हालै आयोजित ‘२९औँ पार्टनरसिप समिट’मा नेपालको तर्फबाट भाग लिन गएका उद्योगमन्त्री भण्डारीले नेपालको निर्यातमा भएको अवरोधका विषयमा भारतका वािणज्य तथा उद्योगमन्त्री पीयूष गोयल र उपभोक्ता मामिला, खाद्य र सार्वजनिक वितरणमन्त्री प्रह्लाद जोशीसँग भेटवार्ता गर्दै ‘नेपाली कम्पनीहरूले भारतमा निर्यात गर्न आवश्यक पर्ने ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड (बिइएस) प्रमाणपत्रको प्राप्ति र नवीकरणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले प्राविधिकस्तरमा छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्ने जवाफ दिएको मन्त्री भण्डारीले नयाँ पत्रिकालाई बताए ।
‘मैले भारतका वाणिज्यमन्त्री र उपभोक्ता मामिलामन्त्रीलाई भेटेर यो समस्या अविलम्ब समाधानका लागि आग्रह गरेँ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले प्राविधिकस्तरमा छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्छौँ भन्नुभएको छ । खासगरी आगामी आइजिसी बैठकले यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा उहाँहरूले जोड दिनुभएको छ ।’
