कुल मतदाता संख्या १ करोड ८१ लाख २८ हजार ८ सय ३२ रहेकाे छ । कुल मतदातामध्ये १,११,८९६ महिला, १,१४,९०० पुरुष र तीनजना अन्य छन् ।
१६ मंसिरमा हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा दुई लाख २६ हजार ७९९ मतदाता रहेका छन् । निर्वाचन आयोगले स्वीकृत नामावलीमा मंसिर १५ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुग्ने व्यक्तिहरूलाई मतदाताका रूपमा समावेश गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद सापकोटाका अनुसार सोमबार बसेको आयोग पदाधिकारीको बैठकले अन्तिम मतदाता नामावली स्वीकृत गरेको हो । उनका अनुसार उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा १,११,८९६ महिला र १,१४,९०० पुरुष र तीन अन्य मतदाता छन् ।
आयोगका अनुसार स्थानीय तह उपनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा ३९ हजार ८९४ मतदाता थपिएका छन् । गत वर्ष वैशाखमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनपछि मतदाता थप भएर एक करोड ८१ लाख २८ हजार ८३२ मतदाता कायम भएका हुन् । जसमा ८९,०३,१९७ पुरुष, ९२,२५,४४८ महिला र १८७ अन्य मतदाता छन् । गत १५ वैशाखमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा एक करोड ८० लाख ८८ हजार ९३८ मतदाता थिए ।
आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार अन्तिम मतदाता नामावलीबारे निर्णय भएसँगै ४४ पदका लागि उपनिर्वाचन हुने टुंगो लागेको छ । ३४ जिल्लाका ३८ स्थानीय तह र दुई जिल्लाका जिसस प्रमुखका लागि १६ मंसिरमा उपनिर्वाचन हुँदै छ । आयोगका अनुसार जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दुई, नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर एक–एक, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, गाउँपालिका उपाध्यक्ष चार र ३४ वडाध्यक्ष गरी ४४ पदमा निर्वाचन हुँदै छ । उपनिर्वाचनका लागि २५ दल दर्ता भएका छन् । आयोगको कार्यतालिकाअनुसार २ मंसिरमा उम्मेदवारी मनोनयन हुँदै छ । ०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले २७ स्थान, माओवादीले सात, एमालेले आठ, जसपाले एक र एक स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित हासिल गरेका थिए । केन्द्रीय गठबन्धनमा परिवर्तनपछि हुन लागेको यो पहिलो उपनिर्वाचन हो ।
१६२ मतदान स्थल, २९३ मतदान केन्द्र
मतदानका लागि १६२ मतदान स्थल र २९३ मतदान केन्द्र कायम गरिएका छन् । उपनिर्वाचनका लागि सोमबार नै आयोगले निर्वाचन अधिकृतहरूको नियुक्त गरेको छ । आयोगका अनुसार ३२ जना जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई स्थानीय तहको मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ६ राजपत्रांकित कर्मचारीलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिएको हो । आयोगले नै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थानीय तहको केन्द्रमा र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय वडाको केन्द्रमा रहने व्यवस्था गरेको थियो । साथै आयोगले उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न इच्छुक राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई ३ मंसिरभित्र विवरण पेस गर्न समय तोकेको छ । आयोगले पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरूलाई स्पष्ट रूपमा वडा वा पालिका तोकेर पर्यवेक्षणको स्वीकृति दिइने जनाएको छ ।
यी हुन् निर्वाचन हुने स्थानीय तह
आयोगका अनुसार ओखलढुंगा र कैलालीका जिसस प्रमुख रिक्त छन् । काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका प्रमुख रिक्त छ । मोरङको ग्रामनाथ गाउँपालिका र दैलेखको महाबु गाउँपालिकामा अध्यक्ष रिक्त छ । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका उपप्रमुख, दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका र बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पद रिक्त छ ।
झापाको कन्काई नगरपालिका– ६, ताप्लेजुङको सिरिजंगा–३, तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका– ८, सुनसरीको गढी गाउँपालिका– ६, ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका– ५, उदयपुरको त्रियुगा गाउँपालिका– १२, बेलका नगरपालिका– ८, सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका– १ र ४, रौतहटको राजपुर–६, गढीमाई नगरपालिका– ८, काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका– १ र ४, काठमाडौं महानगरपालिका– १६, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका– २, मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका– १२, गोरखाको गोरखा नगरपालिका– ५, रुकुम पूर्व पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका उपाध्यक्ष र १ नम्बर वडाध्यक्ष, कपिलवस्तु शुद्धोधन गाउँपालिका– १ गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका– १ मा वडाध्यक्ष पदमा उपनिर्वाचन हुनेछ ।
यसबाहेक रोल्पाको रुन्टिगढी गाउँपालिका– ४, बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका– ४, दैलेखको दुल्लु नगरपालिका– १३, कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका– ४, जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका– ७, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका– ५, रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका– ५, बझाङको सुर्मा गाउँपालिका– ४, डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका– ६, दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिका–५ र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका– ६ मा वडाध्यक्ष पदमा पनि उपनिर्वाचन हुनेछ ।
