संसदीय समितिहरू एक महिनादेखि ठप्प

विधायिकी कार्य अलपत्र परेपछि सभामुखले बोलाए सभापतिहरूको बैठक, छठपछि हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी, तर छैन बिजनेस 

अधिवेशन नचलेकाले प्रधानमन्त्री विपक्षी दलहरू विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारीमा जुटेका छन् । विधायिकी जिम्मेवारी पाएका संसदीय समिति एक महिनादेखि ठप्प छन् । दसैँ तलब र बाटोखर्च लिएर गाउँतिर लागेका सांसद धेरैजसो फर्किसकेका छन् । 

संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन ३१ भदौमा अन्त्य भएसँगै विधायिकी कार्य रोकिएका छन् । अधिवेशन नरहेको वेला मिनी संसद्को रूपमा रहेका संसदीय समितिहरूले विधायिकी कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा चाडपर्व देखाएर पन्छिएका हुन् । 

दसैँभन्दा दुई साता अगाडि नै तलब र दसैँ पेस्की बुझेर जिल्ला निस्केका धेरैजसो सांसद काठमाडौं फर्के पनि विधायिकी काम सुरु गरेका छैनन् । संसद् सचिवालयको रेकर्डअनुसार असोज पहिलो सातायता संसदीय समितिको बैठक बसेको छैन । अहिले प्रतिनिधिसभाका समितिमा १५ र राष्ट्रिय सभाको समितिमा चार गरी संसदीय समितिमा १९ वटा विधेयक छन् । 

कानुनमन्त्री अजय चौरसियाका अनुसार सरकारले छठपछि हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ । तर, हिउँदे अधिवेशनका लागि बिजनेस छैन । विधेयकहरू सबै समितिमा अड्किएका छन् । समिति सभापतिहरू बैठक बस्न कोरम नपुगेको बहाना देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेका छन् । 

सदनमा बिजनेस नै अभाव हुने अवस्था आउने देखिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार समिति सभापतिहरूलाई छलफलमा बोलाएका छन् । सभापतिहरूका साथै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका प्रमुख सचेतकलाई पनि बोलाइएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले बताए । 

अधिकारीका अनुसार सभामुख घिमिरेले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, कानुन समिति सभापति विमला घिमिरे, पूर्वाधार समिति सभापति दीपक सिंह, उद्योग समिति सभापति अब्दुल खान, शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा, अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेलाई बोलाएका छन् । साथै सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्ताैला, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, माओवादीका हितराज पाण्डे, रास्वपाका सन्तोष परियार र राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीलाई बोलाइएको छ । 

‘अब हाउस फेरि बिजनेसविहीन हुन सक्छ । समितिमा भएका विधेयकहरू अगाडि बढाएर हाउस खुल्दा आउने गरी तयारीका लागि ध्यानाकर्षण गराउन सभामुखले सभापति र प्रमुख सचेतकहरूलाई बोलाउनुभएको हो,’ प्रेस सल्लाहकार अधिकारीले भने । 

कुन समितिमा कति विधेयक ?
प्रतिनिधिसभाको समितिमा १५ विधेयक विचाराधीन छ । राज्य व्यवस्था समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक छ । 

कानुन समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छ । शिक्षा समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक छ । पूर्वाधार समितिमा विद्युत् विधेयक र जलस्रोत विधेयक छ । 

अर्थ समितिमा भन्सार विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक छ । उद्योग समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक छ । 

राष्ट्रिय सभामा चार विधेयक छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन छन् । 

संसद् सचिवालयका अनुसार ४ मंसिरको आमनिर्वाचनपछि संघीय संसद्को चारवटा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । निर्वाचनपछि दुई वर्ष बित्नै लाग्दा संसद्ले १७ कानुन बनाएको छ । जसमा बजेटसम्बन्धी सातवटा नियमित छन् । बजेटबाहेक १० वटा मात्रै ऐन संसद्ले बनाएको छ ।

संसद् सचिवालयका अनुसार चारमध्ये तीनवटा अधिवेशनमा बनेका ऐनमा विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने अर्थ विधेयक छन् । यसैगरी, मिटर ब्याजसम्बन्धी कानुन बनाउन मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक छ । 

३१ भदौमा अन्त्य भएको चौथो अर्थात् बर्खे अधिवेशनमा १० वटा विधेयक दुवै सभाबाट पारित भई ऐन बनेका छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, भन्सार महसुस विधेयक पारित भई कानुन बनेको छ । 

सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पनि दुवै सभाबाट पारित भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक पनि पारित भई ऐन बनेको छ ।