लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले दुईवटा विधेयक प्रमाणीकरण र दुईवटा विधेयक फिर्ता पठाएका छन्। प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त दुई विधेयक सन्देशसहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका प्रदेश प्रमुखले दुई विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पुनर्विचारको लागि भन्दै फिर्ता पठाएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव वेदप्रसाद खरेलले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन्।
प्रदेश सभाबाट नेपालको संविधानको धारा १९९ बमोजिम पारित भई धारा २०१ को उपधारा (१) बमोजिम प्रमाणित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएका विधेयकहरू संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको सन्देशसहित प्रदेश सभामा फिर्ता गरेको जनाइएको छ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन संसोधन विधेयक प्रदेश सभाबाट भदौ ३१ गते र स्थानीय निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयक भदौ २७ गते पारित भएको थियो। दुवै विधेयक प्रदेश प्रमुखले असोज २२ गते प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका हुन्।
यसैगरी, प्रदेश प्रमुख घर्तीले दुईवटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। प्रदेश विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र औद्योगिक व्यवस्थासम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानुन संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्। प्रदेश विपत् व्यवस्थापन विधेयक असोज २० गते र औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी विधेयक असोज २१ गते प्रमाणीकरण भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ।
विपत् व्यवस्थापन विधेयक भदौ २८ गते र औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी विधेयक भदौ ७ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो।
