बाढीपहिरोले क्षति व्यहोरेका किसानलाई दसैँअघि नै राहत वितरण गर्न सांसदहरूको माग छ । संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बुधबार दिउँसो बसेको बैठकमा तत्काल राहत उपलब्ध गराउन र पीडित किसानको समस्या समाधान गर्ने दीर्घकालिन योजना पेस गर्न निर्देशन दिएको सभापति कुसुमदेवी थापाले जानकारी दिइन् ।
कांग्रेस सांसद्समेत रहेकी थापाले कृषि क्षेत्रमा बाढी, पहिरोले ६ अर्बभन्दा बढीको क्षति व्यहोरेको तथ्यांक बाहिरिएपछि बुधबार दिउँसो आकस्मिक बैठक राखेर सरकारलाई राहत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको बताइन् । ‘विगतमा पनि यस्ता क्षति भएको, तर यथार्थ तथ्यांक संकलनमा कठिनाइ हुँदा क्षतिपूर्ति वितरण हुन नसकेको दृष्टान्त पनि बैठकमा पेस भए । त्यसैले यसपटक यथार्थ क्षतिका आधारमा राहत वितरण गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन गरेका छौँ,’ उनले भनिन् ।
समिति बैठकमा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले बाढीले धानबालीमा क्षति पुगेको र धान रोपिएको जग्गासमेत नदीले कटान गरेको जानकारी दिएका थिए । उनले प्रारम्भिक तथ्यांकमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति देखिएको र अन्तिम तथ्यांक संकलन भएपछि राहत वितरणका बारेमा छलफल थालिने जानकारी गराएका थिए ।
समितिमा रहेका सांसदहरूले भने तत्काल राहत उपलब्ध गराइहाल्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । एमाले सांसद सरस्वती सुब्बाले सरकार र मातहतका निकायको पूर्वतयारी कमजोर हुँदा वर्षा र बाढी आउने पूर्वसूचनाका बाबजुद ठूलो क्षति पुगेको बताइन् । ‘पानी पर्छ र बाढी आउँछ भन्ने पूर्वसूचना हुँदा पनि क्षति न्यूनीकरण गर्न केही तयारी सरकारबाट अपुग भयो भने केही तयारी तहगत सरकारी संरचनाले गर्न नसकेको देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रको सांसद रूपा सोशी चौधरी किसानलाई पुनस्र्थापना गर्नु चुनौती रहेको बताइन् । ‘क्षति भोगेका किसानलाई राज्यले सहयोग गर्ने इच्छा कति हो, क्षमता कति हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भनिन् । एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीले स्थलगत अवलोकनमा गएर किसानका पीडा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारको कमजोरी औँल्याएर सुधारको निर्देशन दिनुपर्ने समिति बैठकमा आउन सांसदहरूको नै बेवास्ता, २६ सदस्यीय समितिमा बुधबारको बैठकमा १० सांसद मात्रै उपस्थित बुधबारको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले विपत्पछिको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा सरकार जिम्मेबार ढंगले प्रस्तुत नभएको आरोप लगाएका थिए । किसानका पक्षमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने ध्येयले डाकिएको बैठकमा भने सांसदहरूको उपस्थिति नै न्यून थियो । २६ सदस्यीय समितिमा मुस्किलले १० सांसद उपस्थित थिए । बैठकमा आएका सांसद पनि आफ्नो धारणा राखेर बिचमै निस्कने गरेका थिए ।
एमाले सांसद सरस्वती सुब्बाले सरकारको कमजोरी औँल्याउने, तर सबै सदस्य समिति बैठकमा नआउने र आएका सांसद पनि बैठक नसकिँदै बाहिरिएर आफ्नो जिम्मेवारी पनि पूरा नगरेको बताइन् । ‘हामी सरकारले ठिक ढंगले काम गरेन भनिरहेका छौँ, तर समितिलाई सबै सदस्यले समय दिन नसकिरहेको देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।
