सिराहाको गोलबजार नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष ०८१-८२ बाट लागू हुने गरी भूमि कर एकैपटक ८० गुणा वृद्धि गरेपछि खारेजीको माग गरिएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) गोलबजार नगर समितिले नगरपालिकाको ११औँ नगर सभामार्फत चर्को वृद्धि गरिएको भूमि कर खारेजीको माग गरेको हो।
माओवादीले आइतबार नगर उपप्रमुख मान्ती साहलाई सातबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै हचुवाको भरमा लागू गरिएको भूमि कर खारेजसहित नगर क्षेत्रको जग्गाको वर्गीकरण र वैज्ञानिक ढंगले मूल्यांकन गर्न माग गरेको छ। ज्ञापनपत्रमा कृषक र कृषि क्षेत्रलाई अनुदान, आधुनिकीकरणसहित आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा कृषकको ढाड सेक्ने र कृषि व्यवसायलाई धराशायी बनाउने नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमप्रति खेद व्यक्त गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा सिफारिस शुल्क सहज-सुलभ र अन्य शीर्षकमा गरिएको कर वृद्धि आर्थिक मन्दीको मारमा परेका जनताको अवस्थालाई मध्यनजर गरी खारेज गरिनुपर्ने औँल्याउँदै हाट बजार ठेक्का र असुली पारदर्शी गरिनुपर्ने, कानुनबमोजिम सूचना माग्ने नागरिकलाई कानुनले तोकेबमोजिम सरल र सहज तरिकाले सूचना उपलब्ध गराइनुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै, नगरपालिकाको निर्माणाधीन प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण कार्य अविलम्ब सुचारु गरिनुपर्ने, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी तथा सबलीकरण गरिनुपर्ने र विकास निर्माणको काममा पारदर्शिता र सुशासन कायम गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। जनमुखी नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्नेमा सामन्ती जमिन्दारी प्रथाभन्दा पनि चर्को कर निर्धारणले सरकार आमजनताप्रति अनुत्तरदायी रहेको प्रमाणित गरेको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा वृद्धि गरिएको भूमि कर सात दिनभित्र खारेज नगरिए चरणबद्ध आन्दोलन गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
छिट्टै संशोधन गर्छौं : उपप्रमुख
भूमि कर वृद्धिको विरोधसँगै खारेजीको मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाइएको सन्दर्भमा नगर उपप्रमुख साहले प्रतिक्रिया दिँदै पछिल्लो नगरसभामा कर्मचारीबाट भएको प्राविधिक त्रुटिले किसानलाई मर्का पर्ने गरी कर नीति आएकोमा दुःख व्यक्त गरिन्। ‘नगरको भूमि करसम्बन्धी नीतिको कारणले किसानलाई मर्का परेको कुरा गहिरोसँग आत्मसात् गरेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘यो विषयमा पछिल्लो कार्यपालिकाको बैठकमा पनि गहन छलफल भएको छ, छिटो संशोधन गर्छौं।’
गोलबजार नगरपालिका– १ का वडाध्यक्ष देवबहादुर थापामगर र ३ का वडाध्यक्ष धनप्रसाद लामाले नगरपालिकाको पछिल्लो नगरसभाबाट पारित गरिएको कर वृद्धिले सम्पूर्ण नगर क्षेत्रका कृषकहरू मारमा परेको जनगुनासोलाई आत्मसात् गर्दै आफूहरूबाट भएको त्रुटिको आत्मालोचना गरेका छन्। वडाध्यक्षद्वयले नगरको आर्थिक ऐन ०८१-८२ मा भएको जग्गासम्बन्धी कर (मालपोत)लाई संशोधन गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न आफूहरूले आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
