मनीष सुमन प्रवक्ता, जसपा नेपाल : प्रत्येक केन्द्रीय सदस्य कम्तीमा एउटा पालिकामा खटिने गरी कार्यविभाजन गरिएको छ । कुनै केन्द्रीय सदस्यलाई सिंगो जिल्ला पनि परेको छ । केन्द्रीय सदस्यहरू डायरी बोकेरै कार्यक्षेत्रमा जानुहुनेछ । प्रभावकारी संगठन निर्माणमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।
जसपा नेपालले चरणबद्ध रूपमा संगठन निर्माण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा आगामी भदौदेखि चारमहिने संगठन निर्माण अभियान सञ्चालन गर्ने उसको निर्णय छ । आगामी ९ भदौदेखि सुरु हुने अभियान मंसिर मसान्तसम्म चल्नेछ ।
ललितपुरको इमाडोलमा गत आइतबार सुरु भएको बैठक बुधबार समापन गर्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संगठन निर्माणमा होमिन निर्देशन दिए । आगामी ०८४ को निर्वाचनसम्म संगठन निर्माणमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ । अभियानका क्रममा क्रियाशील सदस्य पाँच लाख पुर्याउने लक्ष्य रहेको यादवले बताए । सडक र सदनबाट सशक्त भूमिका खेल्दै आगामी निर्वाचनमा बलियो शक्तिका रूपमा पार्टीलाई स्थापित गर्ने उनको दाबी छ ।
बैठकले भूगोल, क्षेत्र, योग्यता, क्षमता र विविधताका आधारमा संगठन निर्माण एवं जनअभियानका लागि केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनसमेत गरेको छ । ‘प्रत्येक केन्द्रीय सदस्य कम्तीमा एउटा पालिकामा खटिने गरी कार्यविभाजन गरिएको छ । कुनै केन्द्रीय सदस्यलाई सिंगो जिल्ला पनि परेको छ,’ जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले भने, ‘केन्द्रीय सदस्यहरू डायरी बोकेरै कार्यक्षेत्रमा जानुहुनेछ । प्रभावकारी संगठन निर्माणमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।’
बैठकले राजनीतिक, सांगठनिक र जनअभियानसम्बन्धी प्रतिवेदन सुझावसहित सर्वसम्मत पारित परेको छ । विज्ञहरू सम्मिलित संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर त्यसको सुझावका आधारमा समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधान संशोधन गरी परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जसपा नेपालले माग गरेको छ ।
स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी राख्न आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ । संविधानमा आवश्यक संशोधन गरी जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख/राष्ट्रपतीय प्रणाली, समावेशी तथा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भएको संघीय न्याय प्रणाली, राष्ट्रिय/जातीय पहिचानमा आधारित स्वायत्तता र स्वशासनसहितको राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँटलगायत प्रावधान संशोधन गरी संविधानमा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग जसपा नेपालको छ । प्रदेशको नामकरण गर्दा पहिचान झल्कनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हक लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल सिद्धान्त र भावनाअनुसार संसदीय/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने माग जसपा नेपालको छ । राष्ट्रिय सभामा प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
