बंगलादेशमा आरक्षणसम्बन्धी अधिकांश व्यवस्था कटौती गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । आरक्षणको विरोधमा भएको हिंसात्मक आन्दोलनमा दर्जनौँले ज्यान गुमाइरहेका वेला आइतबार अदालतको त्यस्तो आदेश आएको हो ।
एक महिनाअघि तल्लो अदालतले सन् २०१८ मा सरकारी नोकरीमा आरक्षण नदिने गरी गरिएको सरकारको अधिसूचनालाई
उल्ट्याउँदै आरक्षणको पक्षमा फैसला दिएको थियो । आरक्षण दिने निर्णयले देशव्यापी रूपमा प्रहरी र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीबीच झडप निम्त्याएको थियो । आन्दोलनका क्रममा १५१ जनाको मृत्यु भएको छ ।
सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र हुनका लागि भएको युद्धका क्रममा लड्ने व्यक्तिका आफन्त र परिवारका सदस्यलाई बंगलादेशको सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारीमा एकतिहाइ आरक्षण दिइएको थियो । तर, आइतबार अदालतले सो आरक्षणलाई पाँच प्रतिशतमा सीमित पार्न आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशबारे सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
बिबिसीका अनुसार आरक्षण कोटा कायम रहनुपर्छ भनेर निवेदन दिने वकिलले सर्वोच्चको आदेशलाई ऐतिहासिक भन्दै सबैलाई शान्त रहन आग्रह गरेका छन् । सरकारी जागिरका लागि राजनीतीकरण गरिएको भर्ना कोटाको विपक्षमा सुरु भएको विरोध प्रदर्शन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कार्यकालको सबैभन्दा खराब अशान्तिमा परिणत भएको छ । दंगा प्रहरीले सुव्यवस्था कायम गर्न नसकेपछि बंगलादेशका विभिन्न सहरमा सैनिकले गस्ती गरिरहेका छन् भने बिहीबारदेखि देशव्यापी इन्टरनेट अवरोध भएको छ । यसका कारण बाहिरी विश्वमा सूचना प्रवाहमा समस्या भएको छ ।
