नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई दिएको म्याद मंगलबार सकिँदै छ । तर, सोमबारसम्म कुनै पनि उद्योगले यसबापतको बक्यौता तिरेका छैनन् । साथै, प्रमाण नपाएसम्म उद्योगीहरू बक्यौता नतिर्ने अडानमा छन् भने प्राधिकरण लाइन काट्ने तयारीमा छ ।
‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८०’को प्रतिवेदन, मन्त्रिपरिषद्को पत्र र मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले १० असारमा ६१ उद्योगलाई ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता १५ दिनभित्र तिर्न पत्र पठाएको थियो, सो म्याद मंगलबार सकिँदै छ । तर, सोमबारसम्म कुनै पनि उद्योग बक्यौता तिर्न नआएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक तथा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवालले बताए । यस अवधिमा ६१ उद्योगको ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना थपिँदा उद्योगहरूबाट आठ अर्ब २५ करोड ९७ लाख उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।
आयोगले गत २३ वैशाखमा बुझाएको प्रतिवेदनलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २७ वैशाखमा प्रतिवेदनका आधारमा ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम महसुल उठाउन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । विवादित अवधि ०७५ वैशाखदेखि ०७७ जेठसम्मको प्रिमियम महसुल छुट दिने र ०७२ साउनदेखि पुससम्मको हकमा भनेपछि अदालतबाट हुने अन्तिम फैसला लागू हुने गरी तत्काललाई नलिने पत्र पठाइएको थियो । सोही आधारमा मन्त्रालयले २० जेठमा प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो ।
१० असारको पत्रपछि उद्योगीहरूले प्राधिकरणसँग प्रमाण मागेका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद् र ऊर्जा मन्त्रालयबाट आएको पत्र, सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय र उक्त अवधिको मासिक रूपमा खपत भएको विद्युत्को विवरण (युनिट र मूल्यमा) सम्बन्धित उद्योगलाई पठाएको थियो । त्यसपछि पनि उद्योगीले थप प्रमाण चाहिने भन्दै प्राधिकरणमा पत्र पठाएका छन् । त्यसको जवाफ भने प्राधिकरणले दिएको छैन ।
लाइन काट्ने तयारीमा प्राधिकरण
उद्योगीले बक्यौता नतिरेमा विद्युत् लाइन काट्ने तयारीमा प्राधिकरण छ । उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले पनि तोकिएको म्यादमा उद्योगीबाट पैसा नआए कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने बढाए । ‘प्राधिकरणका लागि ३० रुपैयाँ र ३० करोड रुपैयाँ महसुल तिर्ने ग्राहक समान हुन् । अन्य ५३ लाख ग्राहकलाई एउटा र यी ६१ उद्योगलाई अर्को व्यवहार हुने भन्ने हुँदैन । सबैलाई समान व्यवहार हुन्छ,’ उनले भने, ‘अन्य ग्राहकसँग जसरी पैसा असुल गर्छौँ र गरेका थियौँ । त्यहीअनुसार यी उद्योगबाट बक्यौता असुल गर्नेछौँ ।’ प्राधिकरणले गत ६ पुसदेखि २४ सम्म विभिन्न २३ उद्योगमा लाइन काटेको थियो । त्यसअघि फागुन ०७६ मा यस्तो शुल्क नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिएको थियो ।
उद्योगीहरू बक्यौता नतिर्ने अडानमै
उद्योगीले भने विनाप्रमाण पैसा नतिर्ने अडानमै छन् । ‘प्राधिकरणले जुन प्रमाण पठाएको छ, त्यो प्रमाण हामीलाई चित्तबुझ्दो छैन । उक्त बिल र प्रमाणहरू कानुनसम्मत छैनन् । कानुनभन्दा माथि प्राधिकरण पनि छैन,’ एक उद्योगीले भने, ‘साथै, लाल आयोगले भनेका कुरा पनि लागू हुनुपर्छ । यसका अलावा डेडिकेडेड फिडर र ट्रंकलाइनको व्यवस्था लागू हुने सर्त पनि पूरा हुनुपर्छ । त्यो भएमा मात्रै पैसा तिर्छाैँ, नभए कानुनी उपचारमा जान्छौँ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आयोगको प्रतिवेदन अक्षरशः पालना भएमा उद्योगी पैसा तिर्न तयार हुने बताए ।
आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा उद्योगीले पाएको छुट १३ अर्बभन्दा बढी छ । ०७५ जेठदेखि पुससम्मको एक अर्ब ४१ करोड ९० लाख ५० हजार रुपैयाँ र ०७५ वैशाखदेखि ०७७ जेठसम्मको नौ अर्ब एक करोड ९५ लाख १५ हजार रुपैयाँ गरेर उद्योगीले १० अर्ब ४३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ साँवा बक्यौता छुट पाइसकेका छन् । त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना जोड्दा उद्योगीले पाएको छुट रकम १३ अर्ब चार करोड ८२ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ ।
लाइन काटिएमा अदालतमा जाने उद्योगीको योजना
प्राधिकरणले लाइन काटेमा उद्योगीहरू अदालत जाने योजनामा छन् । ‘यो म्यादमा पैसा नतिरेमा उद्योगमा लाइन काट्ने सूचना पाएका छौँ । यो हामीलाई मान्य छैन । विनाप्रमाण पैसा तिर्ने कुरा आउँदैन,’ उनले भने, ‘लाइन काटिएमा क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदालतमा मुद्दा हाल्छौँ ।’
नयाँ सरकारको प्रतीक्षामा पनि उद्योगी
पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक घटनाक्रमअनुसार असार २९ गतेपछि नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना छ । नयाँ सरकारसँग एकपटक छलफल गरिने एक उद्योगीले बताए । ‘केही दिनमै नयाँ सरकार आउँदै छ । उक्त सरकारसँग एकपटक छलफल गर्छाैँ । त्यसबाट निकास आएन भने अदालती प्रक्रियामा पनि जान सक्छौँ,’ एक उद्योगीले बताए ।
तेस्रोपटक आयोग बन्दा विवाद यथावत्
सरकारले यससम्बन्धी विवाद समाधान गर्न बनाएको यो तेस्रो आयोग हो । लोडसेडिङ अन्त्य भएकै दिन ३१ वैशाख ०७५ मा प्राधिकरणले सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । त्यो समितिले प्रिमियम शुल्कमा उद्योगबाट महसुल लिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २१ पुस ०७६ को मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा उद्योग र अर्थसचिवसहितको छानबिन समिति बनाएको थियो । त्यो समितिले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता उठाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । साउन–पुस ०७२ र लोडसेडिङ अन्त्यपछि (जेठ ०७५–जेठ ०७७) को महसुल कसरी उठाउने भन्नेबारे निर्णय गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई जिम्मा दिइएको थियो । त्यसबाट पनि यो विवाद समाधान नभएपछि सरकारले गत पुसमा पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । तर, यो आयोगबाट पनि यो विवाद समाधानउन्मुख देखिएको छैन ।
लोडसेडिङका वेला ०७२ साउनदेखि उद्योगलाई ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । प्राधिकरणले साउन ०७२ देखि उद्योगमा डेडिकेटेड फिडरमार्फत बिजुली दिन सुरु गरे तापनि त्यसको प्रिमियम महसुलदर भने ०७२ पुसमा मात्रै तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गरेको थियो । ३१ वैशाख ०७५ मा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल दर खारेज नभएको भन्दै जेठ ०७७ सम्म उद्योगीलाई प्रिमियमसहितको बिल पठाएको थियो । त्यसमा तत्कालीन आयोगले अनुमोदन गरेको मितिभन्दा अघि र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि अवधिको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको अडान थियो ।
यदि प्रमाण भएको अवस्थामा ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता भने तिर्ने उद्योगीले बताउँदै आएका थिए । तर, प्राधिकरण भने सबै अवधिको महसुल उठाउने अडानमा थियो । त्यसमा अहिले आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले बीचको अवधिमा मात्रै बक्यौता असुल गर्न भनेको छ । त्यो निर्देशक प्राधिकरणले पालना गरे पनि उद्योगीमा भने पैसा नतिर्ने अडान कायमै छ ।
प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल भन्छन्– प्राधिकरणका लागि ३० रुपैयाँ र ३० करोड रुपैयाँ महसुल तिर्ने ग्राहक समान हुन् । अन्य ५३ लाख ग्राहकलाई एउटा र यी ६१ उद्योगलाई अर्को व्यवहार हुने भन्ने हुँदैन । सबैलाई समान व्यवहार हुन्छ । अन्य ग्राहकसँग जसरी पैसा असुल गर्छौँ र गरेका थियौँ, त्यहीअनुसार यी उद्योगबाट बक्यौता असुल गर्नेछौँ ।
