अख्तियारको नियमावली संशोधन : भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा सम्पत्ति शुद्धीकरण पनि हेरिने

यस्ता छन् नियमावलीमा थप गरिएका व्यवस्था 
- भ्रष्टाचार गरी प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भए त्यसको विवरणसमेत उजुरीमा समेट्न सकिने
- सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर मानिने उजुरी र त्यसको प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्दा भ्रष्टाचार र घुस सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीका आधारमा छानबिन गर्नुपर्ने
- उजुरीकर्ताको नाम र ठेगानासहितको विवरणको सट्टा आयोगले तोकिदिएबमोजिमको संकेत नम्बर राखी उजुरी दर्ता गर्न सकिने
- सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा सुराकी परिचालन, गुप्त अनुसन्धान कारबाही, इन्टरसेप्सनलगायतका विशेष विधि अवलम्बन गर्न सकिने 
- विशेष अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान अधिकृतलाई सहयोग पुर्याउन आयोगले छुट्टै इकाइ गठन गर्न सक्ने
- आयोगमा लानुअघि अनुसन्धान अधिकृतबाट पेस भएको अनुसन्धान प्रतिवेदन परीक्षण हुने, कसुर स्पष्ट हुनुपर्ने 
-  भ्रष्टाचारबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण भए÷नभएको र भएकामा त्यसको विवरण तथा प्रमाण यकिन गर्नुपर्ने 
- अभियोजन गर्न लागिएको कसुरबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर भए वा नभएको र भएको भए त्यस्तो कसुरमा समेत हुने सजायको माग दाबी लिनेसम्बन्धी व्यवस्था
- भ्रष्टाचार शब्दको सट्टा भ्रष्टाचार र सोसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण शब्द तथा अख्तियार दुरुपयोग र अख्तियारको दुरुपयोग शब्दको सट्टा अख्तियार दुरुपयोग र सोसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण शब्द

भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानमा प्रभावकारिता ल्याउन भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियमावली संशोधन गरेको छ । कसुरको सूचना प्राप्त गर्न सुराकी परिचालन गर्नेदेखि विशेष अनुसन्धानका लागि छुट्टै इकाइ गठन गर्न सक्नेसम्मका व्यवस्था थपेर नियमावली संशोधन गरेको हो । 

भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय पनि हेर्ने गरी व्यवस्था गरिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ मा तेस्रो संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अख्तियारले नियमहरू बनाएको हो । नियमावली संशोधनको सूचना सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । 

अख्तियार प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले अब संशोधित व्यवस्थाबमोजिम नै आयोगका काम–कारबाही अघि बढ्ने बताए । ‘मुख्य रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको समेत अनुसन्धान गर्न र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको पछिल्लो संशोधनअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरिएको हो,’ उनले भने । राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेकोमा अनुसन्धान हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर गरेको सम्बन्धमा समेत अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी नियमावली संशोधन भएको उनले बताए । 

नियमावलीको नियम ६ को उपनियम २ खण्ड (ख) पछि (ख) (१) थप गरिएको छ । नियम ६ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी आयोगमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ र त्यसमा (क) देखि (ङ) सम्मका खण्ड छन्  । त्यसमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा उजुरी दिन सक्ने, त्यसको सूचना र विवरण तथा उजुरीको प्रक्रियाबारे उल्लेख छ । संशोधित नियमावलीअनुसार अब कुनै व्यक्तिले ‘भ्रष्टाचार गरी प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भए त्यसको विवरण’समेत उजुरीमा समेट्न सकिने भएको छ । 

नियमावलीको नियम ६ कै उपनियम ३ मा कसैले आफ्नो नाम, ठेगाना गोप्य राखी उपनियम (१) बमोजिम उजुरी निवेदन दिएकामा आयोगले त्यस्तो उजुरी निवेदनका आधारमा भ्रष्टाचार छानबिनसम्बन्धी कारबाही अघि बढाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । संशोधित नियमावलीमा उपनियम ३ पछि उपनियम ३ (क) थप गरिएको छ । त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर मानिने उजुरी र त्यसको प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार र घुस सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै, मूल नियमावलीको दफा ७ हटाएर नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । साबिक नियमावलीको दफा ७ मा अख्तियारमा प्राप्त हुन आएका उजुरी निवेदन गोश्वारा दर्ता किताबमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई हटाएर उपनियम १ मा अख्तियारमा प्राप्त हुन आएका उजुरी निवेदन अख्तियारको गोश्वारा दर्ता किताबमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, उपनियम २ मा आफ्नो नाम, ठेगानासहितको विवरण गोप्य राख्ने गरी कसैले उजुरी दिएकामा उजुरी दर्ता गर्दा उजुरीकर्ताको नाम र ठेगानासहितको विवरणको सट्टा आयोगले तोकिदिएबमोजिमको संकेत नम्बर राखी उजुरी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था आफ्नो पहिचान गोप्य राख्न चाहने उजुरीकर्तालाई सहयोगी हुनेछ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावलीमा अन्य संशोधन पनि गरिएका छन् । नियमावलीको नियम १२ को उपनियम ४ पनि उपनियम ५ थप गरिएको छ । दफा १२ मा प्रारम्भिक छानबिनउपर अनुसन्धान तहकिकातसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा उपनियम ५ थप गरिएको छ । त्यसमा अनुसन्धान अधिकृतले आवश्यकताअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा १९ बमोजिम विशेष विधि अवलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विशेष अनुसन्धान विधिअन्तर्गत नियन्त्रित अनुसन्धान प्रविधि (कन्ट्रोल डेलिभरी) सुराकी परिचालन, गुप्त अनुसन्धान कारबाही (अन्डर कभर अप्रेसन), टेलिफोन वा सञ्चारमाध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन), थप प्रमाण तथा सूचना हासिल गर्ने उद्देश्यले तत्काल पक्राउ नगर्ने (अरेस्ट वेभर) र कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँच समेटिएका छन् । 

त्यस्तै, मूल नियमावलीको नियम १२ (क) को उपनियम १ मा आयोगले अनुसन्धान अधिकृतलाई सहयोग गर्नका लागि आवश्यकताअनुसार समिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने र उपनियम २ मा गठित समिति वा कार्यटोलीको काम, कर्तव्य र अधिकार त्यसरी गठन गर्दाकै अवस्थामा आयोगले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्थामा उपनियम ३ थप गरेर सुराकी परिचालन गरी कसुरको सूचना प्राप्त गर्न र विशेष अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान अधिकृतलाई सहयोग पुर्याउन आयोगले छुट्टै इकाइ गठन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । 

नियमावलीको नियम २३ मा पनि थप व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नियमको उपनियम १ मा अनुसन्धान तहकिकातको काम समाप्त भएपछि अनुसन्धान अधिकृतले संकलित सबुद प्रमाण र त्यसबाट देखिएका यथार्थ विवरण विश्लेषण गरी आफ्नो रायसहितको विस्तृत प्रतिवेदन आयोगसमक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसरी पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान गर्दा कार्यविधिगत वा अन्य त्रुटि भएको पाइएमा सच्याउन आयोगले निर्देशन दिन वा मिसिल कागजात आफैँ झिकाई हेर्न सक्ने व्यवस्था उपनियम २ मा छ । त्यस्तै, उपनियम ३ मा विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन परीक्षण गर्न आयोगले आवश्यकताअनुसार पूर्णता परीक्षण समिति गठन गरी त्यसको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्न सक्ने व्यवस्था विद्यमान छ । अब यसमा दुई उपदफा थप गरिएको छ । उपनियम ४ मा पूर्णता समिति गठन भएकामा आयोगमा प्रतिवेदन पेस हुनुअघि समितिमा अनुसन्धान अधिकृतबाट उपनियम १ बमोजिम पेस भएको प्रतिवेदनउपर आवश्यक परीक्षण हुने व्यवस्था थप गरिएको छ । त्यस्तै, उपनियम ५ मा उपनियम ४ बमोजिम परीक्षण गरी आयोगमा पेस गरिने विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदनमा कानुनबमोजिम आरोपपत्रमा खुलाउनुपर्ने कुराका अतिरिक्त खुलाउनुपर्ने विषय समेटिएको छ । त्यसमा मुद्दा नचल्ने राय भएकामा सोको आधार र कारण, मुद्दा चल्ने अवस्था भएको, तर केही व्यक्तिउपर स्पष्ट नाम, थर, वतन खुल्न नसकेका कारण विपक्षी बनाउन नसकिने भए त्यसको विवरण र भ्रष्टाचारबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण भए÷नभएको र भएकामा त्यसको विवरण तथा प्रमाण यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । 

नियमावलीको साबिक व्यवस्थामा नियम २७ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्दा आरोपपत्रमा खुलाउनुपर्ने विषयसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसको उपनियम १ (ञ) मा थप सजायको मागदाबीसम्बन्धी विषय छ । त्यसैमा (ञ) (१) थप गरेर अभियोजन गर्न लागिएको कसुरबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर भए वा नभएको र भएको भए त्यस्तो कसुरमा समेत हुने सजायको मागदाबी लिनेसम्बन्धी व्यवस्था थप गरिएको छ । 

नियमावलीको अनुसूची ७ (क) मा पनि संशोधन भएको छ । जरुरी पक्राउ पुर्जीको ढाँचामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ रहेकामा त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डिरिङ) निवारण ऐन, २०६४ पनि थप गरिएको छ । त्यस्तै, नियमावलीको विभिन्न नियम तथा उपनियममा रहेका भ्रष्टाचार शब्दको सट्टा भ्रष्टाचार र सोसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण शब्द राखी रूपान्तर गरिएका छन् । त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग र अख्तियारको दुरुपयोग शब्दको सट्टा अख्तियार दुरुपयोग र सोसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण शब्द राखी रूपान्तर गरिएका छन् ।