सरकारले ल्याएको किसान सूचीकरण अभियान अलपत्र परेको छ । वास्तविक किसानको पहिचान गर्ने योजनासहित अघि बढाइएको अभियानमा तीन वर्ष बित्दा पनि ४० प्रतिशत किसान मात्रै सूचीकृत भएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले ०७७ फागुन २२ मा किसान सूचीकरणको अभियान अघि सारेका थिए । पर्याप्त तयारीविना योजना थालिएकाले सोचेजति प्रगति हुन नसकेको नेपाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालका एक अधिकारीले बताए ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १६ लाख ७८ हजार कृषक घरधुरी सूचीकृत भएका छन् । कृषि गणना ०७८ अनुसार नेपालमा ४१ लाख ३० हजार कृषक परिवार छन् । तर, सरकारले किसान सूचीकरण अभियानलाई तीव्रता दिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सबनम सिवाकोटीको भनाइ छ ।
उनले भनिन्, ‘सबै स्थानीय तहबाट सूचीकृत भइरहेको छ, तर जति हुनुपर्नेथियो हुन नसकेको अवस्थामा सबै प्रदेशका सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर अघि बढाउन थालेका छौँ ।’वास्तविक किसानको पहिचान गरी किसानलाई उपलब्ध गराउने विभिन्न सेवा–सुविधा अनुदान र पारदर्शिताका लागि किसानको सूचीकरण अभियान चलाइएको थियो । किसानले एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कृषिकार्य सञ्चालन गरेको पाइएमा कुनै एक स्थानीय तहमा सूचीकृत हुन सकिने सूचीकरण कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर, स्थानीय तहबाट नै सूचीकृत हुन सकिने भए पनि सरकारको सक्रियता नहुँदा सूचीकृत संख्या बढ्न नसकेको कृषक समूहका पूर्वअध्यक्ष नवराज बस्नेतले बताए ।
किसान सूचीकृतको सम्बन्धमा मन्त्रालयले गत सोमबार र मंगलबार सातै प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुखहरू राष्ट्रिय किसान आयोगको सदस्यलगायतसँग छलफल गरेको छ । कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्वीकृत खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ र नियमावली २०८१ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम किसान पहिचान र वर्गीकरणको कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न तिनै तहले अपनत्व लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पूर्वकृषिसचिव योगेन्द्रबहादुर कार्कीले पर्याप्त तयारीविना सूचीकरण अभियान सुचारु गरिएको हुँदा प्रगति हुन नसकेको बताए ।
वास्तविक किसानको पहिचान गर्न र किसानले पाउने विभिन्न अनुदान, बिमा र रासायनिक मललगायत वितरणमा किसानको सूचीकरणले ठूलो सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘वास्तविक सूचीकृत किसान हुँदा अहिले अनुदानमा भइरहेको अनिमियता, रासायनिक मलको अभाव, किसान पेन्सन योजनालगायत समग्र कृषिको योगदानमा ठूलो भूमिका खेल्ने हुँदा सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।’