आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा ६ प्रतिशतको र आव ०८५/८६ सम्ममा औसत ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार १६औँ योजना (०८१/८२-०८५/८६)को अन्तर्वस्तु सार्वजनिक गर्दै यस्तो लक्ष्य लिएको बताएको छ।
मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले १६औँ योजना पारित गरेको थियो। आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले आवधिक योजना स्वीकृत गर्ने र कार्यान्वयन हुने दुर्लभ घटना भएको बताए । उनले भने, ‘६७ वर्षको अवधिमा पाँचवटा त्रिवर्षीय र १० वटा पञ्चवर्षीय योजना आएका छन्।’
उनले १६औँ योजनाले विकास र समृद्धिका विद्यमान अवस्था र सम्भावनाहरू पहिचान गरेको बताए। उनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्व तह आर्थिक विकास र समृद्धिको मुद्दामा केन्द्रित छन्। तीन तहका सरकार आर्थिक-सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा संलग्न छन्।’
निजी क्षेत्रको व्यावसायिक कुशलता र उद्यमशीलता विकास, पुँजी र प्रविधिको उपलब्धतामा वृद्धि, सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगमा वृद्धि, र कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा उच्च प्रतिस्पर्धी क्षमता र रोजगारी सिर्जनाका सम्भावना रहेको उनले बताए।
