४१ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनी म्याक्स इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अकबर हुसेनसहित ६ जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विभिन्न उपकरण खरिदमा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारले अदालतमा दायर गरेको आरोप–पत्रअनुसार पौडेल र हुसेनको मिलेमतो, डिजाइन र प्रमुख भूमिकामा भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सिडिई (मेकानिकल) नवीनकुमार पोखरेल, केन्द्रकै तत्कालीन लेखा अधिकृत खड्कबहादुर थापा र शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरेलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । ठेक्का पाउने कम्पनी म्याक्सविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङका लागि आवश्यक उपकरण खरिद र पूर्वाधार निर्माण गर्दा ६९ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको ठहर गर्दै अख्तियारले ठीक एक वर्षअघि पनि मुद्दा दायर गरेको थियो । अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गरेको, एउटा देशबाट ल्याउने सम्झौता भएको सामान अन्तैबाट ल्याएको, खरिद सम्झौताविपरीत सामान स्वीकार गरेको, कामै नगरी भुक्तानी दिएको र अनावश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सरकारी सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको अख्तियारको दाबी थियो ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलसहित नौजनाविरुद्ध गत वर्ष ३ वैशाखमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । विकलसहित अघिल्लो मुद्दामा रहेका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सिडिई (मेकानिकल) नवीनकुमार पोखरेललाई अख्तियारले पुनः प्रतिवादी बनाएको छ । अघिल्लो मुद्दामा पौडेलविरुद्ध ६९ करोड आठ लाख ८१ हजार आठ सय ५४ र पोखरेलविरुद्ध ४९ करोड ४६ लाख ३५ हजार नौ सय ४५ रुपैयाँ बिगो कायम भएको थियो ।
पौडेलविरुद्ध मुद्दामाथि मुद्दा, करिब चार महिनादेखि अख्तियारको हिरासतमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिदको एकै प्रकरणमा एक वर्षको अवधिमा विकल पौडेलविरुद्ध दुईवटा मुद्दा दायर भएको छ । उनी अहिले पनि अख्तियारकै हिरासतमा छन् ।
भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा विशेष अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने पत्रसमेत नबुझेर फरार रहँदै आएका पौडेलद्वयलाई गत १० माघमा पक्राउ गरेको थियो । त्यसयता अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको उजुरीमाथि छानबिन गर्दै आएको छ । पौडेल अख्तियारको हिरासतमा बस्न लागेको चार महिना पुग्न लागिसकेको छ । पदमा रहँदा भ्रष्टाचारका अनेकौँ काण्डमा संलग्न भएका उनीमाथि अहिले अख्तियारले शृंखलाबद्ध रूपमा छानबिन गरिरहेको छ । सूचना प्रविधिका ठूला खरिदमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता छ । प्रत्यक्ष संलग्न देखिएको अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद र अकुत सम्पत्तिमा उनीमाथि अख्तियारको छानबिन जारी छ ।
यसरी भयो गडबड
सार्वजनकि खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७, नियमावली २०६४ को नियम ५ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ९ (३) को कानुनी व्यवस्थाविपरीत खरिद कार्य गरेको अख्तियारको दाबी छ । खरिदपूर्व अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने खरिद इकाइ गठन, खरिद माग संकलन, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, नम्र्स, ड्रइङ तथा डिजाइन, स्वीकृत खरिद गुरुयोजना, वार्षिक खरिद योजनालगायतका कार्यहरू नगरेको भेटिएको छ ।
त्यस्तै, सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ को दफा ५ (क) बमोजिम सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम सुरक्षण मुद्रण विकास समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेमा समितिमा पेससमेत गरेको नपाइएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । समिति छलेर दुईवटा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमहरूका लागि बजेट माग भएको थियो । मागबमोजिम नै बजेट विनियोजनसमेत भएको देखिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यान्वयन र स्वीकृत खरिद गुरुयोजनामा समेत छुट्टाछुट्टै दुईवटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख भएको देखिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३३ मा उल्लेख भएबमोजिमको प्रक्रियाअनुसार तोकिएको कार्यक्रम संशोधन नगरी आफूखुसी दुईवटा कार्यक्रममा विनियोजित सम्पूर्ण बजेटलाई एउटै कार्यक्रम (पेपर बेस्ड प्रेस मेसिनरी) का लागि खर्च गरेको भेटिएको छ । यसरी खर्च गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ ले गरेको अनिवार्य व्यवस्थाविपरीत हुने गरी खरिद इकाइसमेत गठन नगरी बदनियत राखेर केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक श्रेष्ठ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सिडिई (मेकानिकल) पोखरेलले आफ्नै संयोकजत्वमा समिति बनाएको अख्तियारको दाबी छ ।
ठेक्का प्रदान गर्ने मनसायले पूर्वपरिचित म्याक्स इन्टरनेसनल र त्यसका सिईओ अकबर हुसेनसँग मिलेमतो गरेको देखिएको अख्तियारको दाबी छ । हुसेनले नै आपूर्ति गर्ने कम्पनीबाट निर्माण हुने उपकरणका मोडेल तथा मुख्य विशेषताहरू राखी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गरेसम्मको कार्य भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
हुसेनकै नाममा रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य गर्ने आइटी ग्लोबल प्रालि र अन्य दुई कम्पनीहरूसँग दरभाउ माग गरेर र त्यसपूर्व केही दिनअघि मात्र सूची दर्ता गर्न लगाइएको थियो । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले एकल निर्णय गरी ती कम्पनीहरूसँग एकै दिनमा दरभाउ लिई लागत अनुमान तयार गरेका थिए । नेपालमा निर्माण नहुने र त्यससम्बन्धी कार्यानुभव भएका कुनै पनि कम्पनी नेपालमा थिएनन् । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १५ बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्नेमा राष्ट्रियस्तरका बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गरिएको थियो ।
म्याक्सको मात्र कार्य अनुभव मिल्ने गरी खरिदको मुख्य कार्य करिब ८० प्रतिशत प्रिन्टिङ प्रेससँग सम्बन्धित हुँदाहुँदै प्रिन्ट प्रोडक्सन सिस्टम सञ्चालनका लागि अपरिहार्य नभएको र यस ठेक्काबाट गर्नुनपर्ने सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य अनुभवलाई समान हैसियतमा राखिएको थियो ।
मूल्यांकन गर्ने अधिकारीले नै ठेक्का स्वीकृत गर्न नहुने भन्ने सार्वजनिक खरिदको सामान्य सिद्धान्त तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक निकायहरूमा खरिद इकाइ प्रमुख र सदस्यको योग्यतासम्बन्धी जारी गरेको मापदण्ड, २०७८ विपरीत पौडेल, श्रेष्ठ र पोखरेलले स्पेसिफिकेसन तयार गरेको अख्तियारको दाबी छ । त्यही स्पेसिफिकेसनका आधारमा लागत अनुमान तयार गरेको, गुणस्तर घट्ने गरी स्पेसिफिकेसन संशोधन गर्दासमेत लागत अनुमान संशोधन गर्नुपर्ने/नपर्नेबारे विषयविज्ञबाट विश्लेषण नगरी सुरुकै लागत अनुमानका आधारमा खरिद कार्य गरिएको थियो ।
पौडेल श्रेष्ठ र पोखरेलले विनियोजित बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमबमोजिम ‘कार्ड बेस्ड प्रेस मेसिनरी सफ्टवेयर एन्ड हार्डवेयर एन्ड रिलेटेड इक्विपमेन्ट’ खरिद गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी ‘पेपर बेस्ड प्रेस मेसिनरी सफ्टवेयर एन्ड हार्डवेयर एन्ड रिलेटेड इक्विपमेन्ट’ खरिद गरेका थिए । त्यसअन्तर्गत पनि एउटा मात्र प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्नुपर्नेमा आवश्यकताभन्दा बढी दुईवटा खरिद गरेको, प्रिन्टिङ प्रेसमा ‘इनलाइन’ हुने कम क्षमताको ‘डाई कटिङ मेसिन’ खरिद गर्दा पर्याप्त हुनेमा मनासिब कारणविना २० गुणाभन्दा बढी क्षमताको आवश्यक नै नपर्ने मेसिन खरिद गरेको भेटिएको छ ।
प्रिन्ट प्रोडक्सन सिस्टम सञ्चालनका लागि अमिल्दो र अनावश्यक क्रिटिकल आइटी सिस्टमसमेत खरिद गरेकामा त्यो प्रयोगमा समेत नआएको अख्तियारको दाबी छ । यसरी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ४० करोड ८५ लाख ७४ हजार ७४० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ । त्यति नै बिगो अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध कायम गरेको छ ।
त्यस्तै, केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत थापा र शाखा अधिकृत घिमिरेलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । प्रतिवादी विकलसँगको मिलेमतो तथा योजनामा दुईवटा कार्यक्रममा विनियोजित बजेटलाई एउटै कार्यक्रममा राखी खर्च गर्नुपूर्व गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको प्रक्रिया पूरा नगरी एउटै कार्यक्रममा खर्च गरे/गराएको, खरिदका विभिन्न प्रक्रियामा संलग्न भई बोलपत्रसम्बन्धी कागजात स्वीकृत गर्न टिप्पणी पेस गरेको, भुक्तानीका लागि टिप्पणी पेस गरेकोलगायतका कार्यमा सुरुदेखि प्रत्यक्ष संलग्न भई भ्रष्टाचारमा सहभागी भएको अख्तियारको दाबी छ । यसरी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ४० करोड ८५ लाख ७४ हजार ७४० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ ।
खरिद कार्यमा केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलसँग मिलेमतो गरी आफूअनुकूलको स्पेसिफिकेसन तयार गरेको, केन्द्रले दरभाउ माग गर्नु केही दिन मात्र अघि आफ्नै नामका तीन कम्पनीको सूची दर्ता गरेको र तिनैबाट बढी दरभाउ दिई लागत अनुमान वृद्धि गरेकोलगायतका आरोप म्याक्स र त्यसका सिइओ हुसेनउपर अख्तियारले लगाएको छ ।
नेपालमा निर्माण तथा त्यससम्बन्धी कार्य अनुभव भएका कुनै कम्पनी नभएको अवस्थामा समेत बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्दा मिलेमतोमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यानुभवलाई खरिदको मुख्य कार्य प्रिन्टिङ प्रेसकै समान हैसियतमा राख्न लगाएको, बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको ‘स्पेसिफिक एक्सपिरियन्स’ मा आफ्नो कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी अन्तिम तीन वर्षमा एउटै ठेक्काबाट ३८ करोडको कार्य गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राख्न लगाई अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरणलाई राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्न लगाएको आरोप पनि कम्पनी र हुसेनविरुद्ध अख्तियारले लगाएको छ ।
समग्रमा ठेक्काका सबैजसो अंश र प्रक्रियाका हुसेनले केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलसँग मिलेमतो गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । कम्पनी र सिइओ हुसेनलाई पनि अख्तियारले ४० करोड ८५ लाख ७४ हजार ७४० रुपैयाँ बिगो कायम गरिदिएको छ ।
आपूर्तिकर्ता कम्पनीद्वारा कमिसनबापत विकलको सिंगापुर र अमेरिकाको बैंक खातामा रकम जम्मा
ठेक्कामा विकल पौडेलले यतिसम्म मिलेमतो गरेका थिए कि ठेकेदारले सीधै उनको विदेशमा रहेको खातामा कमिसनबापतको रकम जम्मा गरिदिएका थिए । म्याक्सले पाएको केन्द्रको ठेक्कामा सामान आपूर्ति गर्ने विदेशी कम्पनी ब्याङकोटे प्रालि, सिंगापुरले कमिसनबापतको रकम विकलको सिंगापुरमै रहेको युनाइटेड ओभरसिज बैंकको खातामा र पत्नीसहित दम्पतीकै अमेरिकामा रहेको बैंक अफ अमेरिका, न्युयोर्कमा रहेको संयुक्त खातामा जम्मा गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
यी हुन् खरिद प्रक्रियाका बदमासी
- खरिदपूर्व अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने कार्य नगरेको
- सुरक्षण मुद्रण विकास समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम पेससमेत नगरिएको
- आफूखुसी दुईवटा कार्यक्रममा विनियोजित सम्पूर्ण बजेटलाई एउटै कार्यक्रम (पेपर बेस्ड प्रेस मेसिनरी)का लागि खर्च गरेको
- अकबर हुसेनसँग मिलेमतो गरी उनले आपूर्ति गर्ने कम्पनीबाट निर्माण हुने उपकरणका मोडेल तथा मुख्य विशेषताहरू राखी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गरेको
- पौडेलले एकल निर्णय गरी हुसेनकै नामका कम्पनीहरूसँग एकै दिनमा दरभाउ लिई लागत अनुमान तयार गरेको
- म्याक्सको मात्र कार्यअनुभव मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरेको
- मूल्यांकन गर्ने अधिकारीले नै स्वीकृत गरेको
- आपूर्तिकर्ता कम्पनीद्वारा कमिसनबापत विकलको सिंगापुर र अमेरिकामा रहेको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको
- कार्डमा आधारित उपकरण खरिद गर्नुपर्नेमा पेपरमा आधारित खरिद गरेको, एउटा किन्नुपर्नेमा दुईवटा र मनासिब कारणविना २० गुणाभन्दा बढी क्षमताको ‘डाई कटिङ मेसिन’ किनेको
