बाह्रै महिना कर्मचारी सरुवा

- १३ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई सचिव र २८ सहसचिवको सरुवा गर्यो । त्यसअघि ३० चैतमा पाँच सचिव,  १५ चैतमा ११ सचिव र ८ चैतमा दुई सचिव तथा  पाँच सहसचिवको सरुवा गरियो । २८ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई सचिव र दुई सहसचिवको सरुवा गरेको थियो । यसरी हरेक महिनाजसो मन्त्रिपरिषद्बाट सहसचिव र सचिवहरूको सरुवा भइरहेको छ । 

- सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १३ वैशाखमा ११ शाखा अधिकृतको सरुवा गर्यो । त्यसमध्ये नौजनालाई विभिन्न गाउँपालिकाबाट अन्य कार्यालय र अन्य कार्यालयबाट गाउँपालिकामा सरुवा गरिएको थियो । त्यसै लटमा नौ उपसचिवलाई नगरपालिकाबाट अन्यत्र र अन्यत्रबाट नगरपालिकामा सरुवा गरियो । त्यसको केही दिनअघि ३२ जना शाखा अधिकृतको सरुवा गरिएको थियो भने आधा दर्जन उपसचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाको निर्णय भएको थियो । 

- ६ वैशाखमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एघारौँ तहका १२ कर्मचारीको सरुवा गर्यो । त्यस्तै, गृह मन्त्रालयले ६ चैतमै विभिन्न जिल्लाका सिडिओसहित २२ सहसचिव र उपसचिव तथा २१ चैतमा नौ उपसचिवको सरुवा गर्यो । त्यस्तै, १४ चैतमा अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभागका महानिर्देशकसहित सातजनाको सरुवा गर्यो । गत १० वैशाखमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले ८४ लेखा अधिकृतको पदस्थापना र सरुवा गर्यो । त्यस्तै सरुवा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, भूमि व्यवस्था, कानुन, उद्योग वाणिज्य, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि भटाभट हुने गरेका छन् । 

०००                                                     ०००

पछिल्लो समय प्रायः मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कर्मचारी सरुवाको प्रस्ताव पुग्ने गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक साताजसो स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीयदेखि अन्तरमन्त्रालय, विभाग र कार्यालयका कर्मचारी सरुवा गरिरहेको छ । अन्य मन्त्रालयले पनि मातहतका विभाग र कार्यालयमा छोटोछोटो अवधिमै कर्मचारी चलाउँदै आएका छन् । 

निजामती प्रशासनमा पछिल्ला वर्षहरूमा सरुवा विकृति झन मौलाएको छ । सरुवा प्रवृत्ति हेर्दा कुनै विधि, कानुन र असल अभ्यास पालना गरेको देखिँदैन । बरु, शक्ति र पहुँचको प्रभाव देखिन्छ । कतिपयका लागि सरुवा ‘व्यवसाय’ नै बनेको छ । अनुचित लेनदेन र सौदाबाजीमा सरुवा हुने गरेको पनि वेलावेला सुनिने गरेको छ । 

कर्मचारीको तीव्र सरुवाले प्रशासनिक अस्थिरता सिर्जना गरेको छ । छिटोछिटो सरुवा हुँदा त्यसको असर नीति निर्माणदेखि सेवाप्रवाहसम्मै पर्ने गरेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनको केन्द्रीय निकाय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा तीन सचिव फेरिएका छन् । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागमा पछिल्लो साढे दुई वर्षको अवधिमा पाँच महानिर्देशक परिवर्तन भएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागमा पनि तीन वर्षमा छैटौँ महानिर्देशक कार्यरत छन् । 

यसरी छिटोछिटो सरुवा हुँदा संस्थागत स्मृति हराउने, विषय बुझ्ने समय नहुँदा निर्णयमा सकस हुने, निर्णयमा परिपक्वता नहुने, नयाँ नीति र सुधारमा काम गर्न नसकिने, विज्ञताको साटो परिस्थितिजन्य उल्झनमा फस्दा दिगो रूपमा असर पुग्ने, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, खर्च र पारदर्शिता नहुनेलगायतका समस्या निम्तिएका छन् । 

निजामती प्रशासनको छाता कानुन निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले कर्मचारीहरूको सरुवा सम्बन्धमा व्यवस्था गरेका छन् । कुन तहको कर्मचारीको सरुवा कसले गर्ने, समय, अवधि, क्षेत्रअनुसार सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने गरी नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसको पालना भएको छैन । संघले खटाउने प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका हकमा त सरुवाको विकृति झन् चरमचुलीमा पुगेको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला सरुवामा बेथिति रहेको स्विकार्छन् । तर, सुधारको प्रयास भइरहेको दाबी पनि गर्छन् । समायोजन ऐनमा भएको कामकाजको व्यवस्थालाई सबैतिर अवलम्बन गरिनु गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘दरबन्दी भएको ठाउँमा गरिएको सरुवालाई कामकाज भनेर पठाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले मन्त्रालयले कामकाज भनेर गरिने सरुवा रोकेको छ ।’ सात सय ५३ स्थानीय तह, सातै प्रदेश र संघसहित सात सय ६१ सरकारको प्रशासनिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिनुपर्दा कार्यबोझ बढी भएको निरौला बताउँछन् । संघीय निजामती सेवा ऐन आएको भए धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ । ऐन नहुँदा जटिलता उत्पन्न भएको उनले बताए ।

पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी सरुवाको बेथितिमा राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै पक्ष जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । ‘राजनीतिक दल र नेतृत्वले कर्मचारी जो भए पनि नेपाल सरकारको हो भनेर सम्झिनुपर्छ भने कर्मचारी पनि सरकारमा जो आए पनि र जसले नेतृत्व गरे पनि म नेपाल सरकारप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भन्ने भावना बोक्नुपर्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘तर, व्यवहारमा यस्तो देखिएन । कमजोरी दुवैतिर छ ।’ नेता र नेतृत्वको घर धाउने, सचिव वा निर्णय तहको चाकडी गर्ने र त्यसैको फाइदा उठाएर सुविधा भएका तथा अनुकूल ठाउँमा वर्षौँसम्म बसिरहने प्रवृत्ति कर्मचारीमा व्याप्त रहेको मोदीको अनुभव छ । 

कानुनको दुरुपयोग गर्दै सरुवामा
विद्यमान निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयको कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को सरुवा भने मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय नियमावलीमा संशोधन गरेर सहसचिवको सरुवा पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै गर्न थालिएको छ । 

विशेषज्ञताको सेवा लिनुपर्ने पदमा रहेको र स्थानीयस्तरमा अन्यत्र कतै पनि निजको सेवा, समूह वा उपसमूहसम्बन्धी पद तथा कार्यालय नभएको कर्मचारी र सचिव तथा सहसचिवबाहेक अन्य कर्मचारीको सरुवा गर्दा सम्बन्धित अख्तियारवालाले सामान्यतया वर्षमा एकपटक अवधि तोकी सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । जसअनुसार ‘क’ वा ‘ख’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा डेढ वर्ष काम गरिसकेकोलाई ‘घ’ वा ‘ग’ वर्गका कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्ष र ‘घ’ वा ‘ग’ मा कम्तीमा दुई वर्ष काम गरिसकेकालाई ‘क’ वा ‘ख’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षका लागि सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, तोकिएको अवधि नपुग्दै विभिन्न अवस्थामा मन्त्रालयको सहमति लिएर जतिखेरै सरुवा गर्न पाउने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । 

ऐनको यो व्यवस्थाको यथोचित कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । शक्ति र पहुँचका आधारमा दशौँ वर्षसम्म सुगम र अनुकूल कार्यालयमा बस्ने प्रवृत्ति एकातिर छ भने अर्कोतिर इमानदार र शक्तिहीन कर्मचारी लामो अवधि दुर्गमको दुर्गम र अपहेलित अवस्थाबाट गुज्रिने अवस्था छ । 

ऐनको व्यवस्थामा टेकेर निजामती सेवा नियमावलीले सरुवाको समयतालिका र आधार तोकेको छ । जसअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ महिनाभित्र, मन्त्रालय वा मन्त्रालयस्तरको केन्द्रीय निकाय वा विभागले १ देखि १५ असोजभित्र र क्षेत्रीयस्तरका निकायहरूले प्रत्येक वर्षको १६ असोजदेखि मसान्तभित्र सरुवा गरिसक्नुपर्ने समयतालिका तोकिएको छ । तर, कुनै कार्यालयमा रिक्त हुन गएको पदमा तोकिएको समयतालिकाबाहेकको समयमा सरुवा गर्नुपरेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिएर सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ । 

सबैको हकमा कानुनले स्पष्ट नतोके पनि कर्मचारी सरुवा भएर गएपछि सम्बन्धित कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्ष रहनुपर्ने मान्यता छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रचलन र असल अभ्याससमेतका आधारमा नेपालमा पनि कार्यालयमा रहनुपर्ने अवधि सामान्यतया दुई वर्ष रहनुपर्ने मान्यतालाई आत्मसात गरिएको छ । तर, कानुनले सहसचिव र सचिवलाई जतिखेर पनि चलाउन सक्ने सुविधा दिएको छ । अरू कनिष्ठलाई पनि विभिन्न अवस्था तोकेर जतिखेरै सरुवा गर्न तथा कार्यरत रहेको कार्यालयबाट अन्यत्रै कामकाजमा खटाउन सकिने ‘छुट’ दिएकोमा त्यसको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको छ । 

मन्त्रालयहरूले पनि अवधि नपुग्दै सामान्य प्रशासनको सहमतिमा सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्थाको दुरुपयोग हुँदा पनि सरुवाको विकृति सबै मन्त्रालय र निकायमा झाँगिएको छ । काजका नाममा सरुवाको अर्को दुरुपयोग पनि भइरहेको छ । दरबन्दी भएकै ठाउँमा काजमा सरुवा गरेर यसको दुरुपयोग गरिएको छ । 

व्यवस्थित गर्नुपर्ने सामान्य प्रशासनबाटै विकृति 
निजामती कानुनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई केन्द्रीय निजामती कर्मचारी प्रशासन निकाय (सिपिए) मानेको छ । अर्थात् निजामती कर्मचारी तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनको समग्र कामको केन्द्रीय जिम्मेवारी कानुनले मन्त्रालयलाई दिएको छ । सामान्यले कर्मचारी व्यवस्थापनका मामिलामा अरू मन्त्रालय तथा निकायलाई पनि निर्देशन दिन सक्छ । तर, विकृति मन्त्रालयबाटै झाँगिएको छ । सामान्य प्रशासनले जतिखेर पनि मनलाग्दी कर्मचारी चलाइदिएपछि त्यसले अन्य मन्त्रालयमाथि पनि जटिलता थपिदिएको एक अधिकारी बताउँछन् । 

निजामती सेवा नियमावलीले कर्मचारीको सरुवा गर्ने वा सोको सहमति दिने निकायले त्यससम्बन्धी मापदण्ड बनाई निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात्, ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले मापदण्ड बनाई त्यसको आधारमा सरुवाको निर्णय गर्नुपर्छ । तर, हालसम्म पनि मन्त्रालयले यस्तो मापदण्ड बनाएको छैन । न त ऐन र नियमावलीकै पालना भएको छ । केन्द्रीय निकाय आफैँले कानुनको पालना र थिति अवलम्बन नगरेपछि त्यो रोग अन्यत्र पनि सरेको छ । ‘रोलमोडल बन्नुपर्ने मन्त्रालयमै विकृति सुरु भएपछि अन्यत्र पनि यो रोग सर्नु अनौठो भएन,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने । 

कर्मचारी सरुवाको विकृतिमा राजनीतिक नेतृत्व पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ । पछिल्लो समय त संघीय मन्त्री, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिले आफूले रोजेका कर्मचारीको नामै किटेर सरुवा माग्ने गरेका छन् । यसका लागि दिनहुँजसो दबाब आइरहने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको अनुभव छ । 

सरुवा व्यवस्थापनमा ट्रेड युनियन पनि बाधक
पछिल्ला वर्षहरूमा कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू पनि सरुवा व्यवस्थापनको बाधकका रूपमा देखापरेका छन् । कर्मचारी ट्रेड युनियन, तिनको क्षेत्राधिकार एवं काम, कर्तव्य र अधिकारलाई ऐनले नै निर्दिष्ट गरे पनि त्यसभन्दा बाहिर गएर सरुवामा हस्तक्षेप गर्ने काममा ट्रेड युनियनहरू लागिरहेका छन् । दलैपिच्छेका ट्रेड युनियनहरूले हरेक सरुवामा ‘सूची’ बोकेर हिस्सा खोज्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । सरुवामा आफूअनुकूल, दलसम्बद्ध र आर्थिक मोलाहिजासम्मै ट्रेड युनियनहरू उत्रिने गरेका छन् ।

सरुवा व्यवस्थापन कार्यदलको प्रतिवेदन अलपत्र
सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले गत २९ जेठमा मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिज्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए । ३१ असारमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले सरुवा व्यवस्थापनका विद्यमान चुनौतीसमेत औँल्याएर समाधानका सुझावसमेत दिएको थियो । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । 

योग्यता, तालिम र अनुभवका आधारमा सरुवा गर्न नसकिएको, आवधिक रूपमा कर्मचारीको सरुवा नभएको, सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन नसकिएको, कर्मचारीको जिम्मेवारीमा न्याय गर्न नसकिएको, भौगोलिक क्षेत्रगत रूपमा न्यायोचित सरुवा गर्न नसकिएको, काज सरुवालाई वैज्ञानिक बनाउन नसकिएकोलगायत समस्या कार्यदलले औँल्याएको थियो । आफूअनुकूल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजान स्थानीय तहका प्रमुखहरू मन्त्रालयमा धाइरहने प्रवृत्ति, सरुवामा प्रशासनिक विवेक, विधि र पद्धतिभन्दा अन्य तŒवले प्रभाव पर्ने गरेको, तीनै तहमा अवधि नपुग्दै सरुवा हुने, सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नभई पुनः सरुवा हुन खोज्ने, सरुवा भएर पनि रमाना नलिने, सरुवा भएपछि कार्यालयमा हाजिर नै नभई कानुनविपरीत साबिककै कार्यालयबाट पुनः सरुवा माग्ने वा सरुवा रद्द वा सरुवा संशोधनमा लाग्नेलगायत समस्या पनि कार्यदलले औँल्याएको थियो ।

सरुवा प्रणाली व्यवस्थित हुन नसक्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको ठहर गर्दै कार्यदलले समस्या समाधान गर्न मुख्य सात सुझाव दिएको थियो । त्यसमा तीन वर्षभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका कर्मचारीलाई कार्य ज्येष्ठताका आधारमा बाहिर सरुवा गर्नुपर्ने, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशबाटै खटाउनुपर्ने तथा एउटा पालिकामा दुई वर्ष बस्नैपर्ने, कामकाजमा खटाउने व्यवस्था बन्द गर्नुपर्ने, सरुवा भएपछि दुई वर्ष अनिवार्य बस्नुपर्नेलगायतका सुझाव कार्यदलको थियो । त्यस्तै, यसबीचमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय खटाउनेसम्बन्धमा मापदण्डको तयारी गरेको थियो । मन्त्रालयले यसको मस्यौदा तयार गरे पनि तत्कालीन मन्त्री अनिता देवीले निर्णय नगरिदिँदा अघि बढ्न सकेन । स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको दबाबमा यो मापदण्ड अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।