- १५ जेठभित्र सदनमा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था, तर सदन चलाउन संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने कांग्रेसको अडान कायमै
- ३० भन्दा बढी नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी, क्यालेन्डरको मस्यौदा बनाउँदै सचिवालय
संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन २८ वैशाखमा आह्वान गरिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ९३ (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बिहीबार दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । बजेट अधिवेशनका रूपमा चिनिने बर्खे अधिवेशन २८ वैशाखको दिउँसो २ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा प्रारम्भ हुनेछ ।
अधिवेशन आह्वानसँगै संसद् सचिवालयले आवश्यक तयारी थालेको छ । प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार अधिवेशनमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ । दुवै सभामा छलफलपश्चात् पारित गरिनेछ । कति दिन छलफल गर्ने भन्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले तय गर्ने उनको भनाइ छ ।
नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट (राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान) पेस गर्नेछ । १५ जेठभित्र सदनमा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकको छलफलमा सांसदहरूले भाग लिनेछन् ।
बर्खे अधिवेशनको मुख्य कार्यभार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने नै भएको प्रवक्ता गिरी बताउँछन् । उनका अनुसार नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दा दुवै सभाको संयुक्त बैठक बस्नेछ । यसबाहेक बर्खे अधिवेशनमा अन्य विधायिकी कार्य पनि गर्न सकिन्छ । संसदीय समितिमा रहेका विधेयक प्रतिवेदनसहित पारित भएर आएमा सभाले प्रक्रियामा लैजान सक्छ ।
आमनिर्वाचनपछि तीनवटा अधिवेशन गुजारेको संघीय संसद्ले जम्मा चारवटा कानुन मात्र बनाएको छ । संविधान र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ११७ वटा कानुन बन्न बाँकी रहेका वेला बजेट अधिवेशनमा धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित गर्नुपर्ने दबाब संसद्लाई छ । संसद् सचिवालयका अनुसार दुवै सभामा २६ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । प्रतिनिधिसभामा मात्रै २४ वटा विधेयक छन्, जसमध्ये १४ वटा समितिमा छन् भने १० वटा सभामा छन् । यसैगरी, राष्ट्रिय सभामा दुईवटा विधेयक रहेकोमा एउटा समितिमा छ । हिउँदे अधिवेशनमा कम्तीमा ४० वटा विधेयक ल्याउन गृहकार्य गरेको सरकारले ती विधेयकलाई बर्खे अधिवेशनमा दर्ता गर्ने योजना बनाएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार २० वटा विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । नौवटा विधेयकको मस्यौदा निर्माण गर्न कानुन मन्त्रालयले तर्जुमा सहमति दिइसकेको छ । ‘अघिल्लो अधिवेशनमा लान नसकेका विधेयकहरू प्राथमिकताका साथ सदनमा दर्ता गर्छाैँ,’ कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले भने, ‘आमसञ्चारसम्बन्धी, सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी, कानुन व्यवसायी परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयक अन्तिम चरणमा छन् । सदनमा चाँडै दर्ता गर्ने तयारी छ ।’ उनका अनुसार अध्यादेशबाट संशोधन गरिएका लगानीसम्बन्धी ऐनका व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न प्रतिस्थापन विधेयक पनि यो अधिवेशनमा आउनेछ ।
छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान कायमै
सरकारले बर्खे अधिवेशन बोलाए पनि सहजै चल्ने अवस्था छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सहकारीको बचत अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै अघिल्लो अधिवेशनमा डेढ महिनासम्म संसदीय छानबिन समिति माग गरेको थियो । सरकारलाई अल्टिमेटम दिँदै केही बैठक अवरुद्ध पनि गरेको थियो । कांग्रेसको अवरोधका बीच सरकारले २ वैशाखमा अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । कांग्रेसको उठाएको माग सम्बोधन नगरी अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले एक सातापछि सुरु हुने गरी बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छ ।
कांग्रेसले आफूहरूको माग यथावत् नै रहेको जनाएको छ । प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सहकारीमा संसदीय छानबिन समिति नबने सदन अगाडि बढ्न नसक्ने बताए । ‘कांग्रेसले उठाउँदै आएको संसदीय छानबिन समितिको विषयमा अधिवेशनको प्रारम्भमै सरकारले समिति गठन गर्ने गरेर संसद्मा आउँछ भन्ने विश्वास छ,’ लेखकले भने, ‘अब कुनै बहाना देखाउने ठाउँ रहेन । सहकारी ठगीमा छानबिन समिति आवश्यक छ भन्ने कुरा सर्वत्र प्रस्ट रूपले देखिसकेको अवस्था छ । सबै पक्षबाट कुरा आएको छ । त्यसैले अब यसमा सरकारले निहुँ खोज्ने ठाउँ छैन । सरकार सदनमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ, हामी त्यही ढंगले आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्छाैँ ।’
कानुनमन्त्री पदम गिरीले सहकारी समस्या समाधान गर्न नयाँ कानुनी प्रबन्ध र संरचनागत व्यवस्थाको गृहकार्यमा सरकार लागेको भन्दै संसद्मा गतिरोध हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए । ‘छिटोभन्दा छिटो सहकारीको समस्या समाधान गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिने, संकटग्रस्त सहकारीलाई एकप्रकारले अध्ययन गर्ने, बाँकी सहकारी निर्माण भएको गलत भाष्यलाई चिर्न तथा सम्बोधन गर्न आउने अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्छाैँ,’ उनले भने, ‘सानोतिनो विषय उठाएर कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्छ भन्ने विश्वास छैन । औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलमा छौँ । त्यसैले संसद् अवरोध हुने, बाधा हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।’
मन्त्री गिरीले आगामी अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने काममा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्ने दाबी पनि गरे । ‘संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि तथा समयानुकूल थुप्रै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छ, त्यसका लागि पनि धेरै विधेयक संसद्मा पेस हुने अवस्था रहन्छ । ती विधेयकमाथि पनि छलफल गर्दै अगाडि बढ्छौँ,’ उनले भने, ‘आउने अधिवेशन बजेट अधिवेशन भए पनि विधेयक पारित गरेर जाने सन्दर्भमा निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसमा राम्रो सफलता हासिल गर्छाैँ भन्ने विश्वास छ ।’
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि आफूले विभिन्न तहमा पहल गरिरहेको बताए । आगामी अधिवेशनमा आउने अप्ठेरो हल गर्न सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘आउने अधिवेशनमा सदनलाई नियमित ढंगबाट सञ्चालन गर्न पहलकदमी गर्नैपर्छ । आवश्यक प¥यो भने शीर्ष तहमा, विभिन्न तहमा, संयुक्त, अलग–अलग छलफल गरिन्छ,’ उनले भने । बजेट अधिवेशनलाई विधेयक निर्माणमा पनि परिणाममुखी बनाउन दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने सभामुख घिमिरेको भनाइ छ ।
