चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपनी जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याएको छ । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले शुक्रबार जग्गा सरकारका नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । यससँगै तत्कालीन ‘च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’ हुँदै व्यक्तिको नाममा लगिएको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा ४२ वर्षपछि सरकारका नाममै फिर्ता आएको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ प्रयोग गरेर मालपोत कार्यालयले जग्गा सरकारका नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले बताए । सो दफामा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुने व्यवस्था छ । यसैबमोजिम व्यक्तिका नाममा पुगेको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याइएको उनले बताए ।
उक्त दफाको उपदफा १ मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता वा आवाद गर्न÷गराउन नपाउने व्यवस्था छ । उपदफा २ मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरी आवाद गरेकामा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्तिविशेषका नाममा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
यही व्यवस्थामा टेकेर मालपोत कार्यालयले जग्गा सरकारी कायम गरेको हो । ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता भएको भेटिए मालपोत अधिकृतले त्यस्तो दर्ता बदर गर्न सक्ने व्यवस्था मालपोत ऐनमा छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टले भने, ‘यसको अधिकार सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई नै छ । यसैबमोजिम डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले विभिन्न मितिमा व्यक्तिका नाममा पुगेको बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गाफिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको छ ।’
बाँसबारीको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले छानबिन गरिरहेको छ । जग्गा हिनामिनाको आरोप लागेका कांग्रेस सांसद एवं उद्योगी विनोद चौधरीसँग बिहीबार सिआइबी र सरकारी वकिल कार्यालयले संयुक्त रूपमा बयान लिएका थिए । अघिल्लो दिन बुधबार सिआइबीले भाइ वसन्त चौधरीको पनि बयान लिइसकेको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा सिआइबीले विनोद चौधरीका भाइ अरुण, तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापा र सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक सञ्जय ठाकुरलाई गत १८ माघमै पक्राउ गरेको थियो । ६ दिनको हिरासतपछि उनीहरूलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा आरोपितसँग बयान थालेसँगै सिआइबीले हडपिएको जग्गा सरकारका नाममा अद्यावधिक कायम गर्न मालपोतलाई पत्राचार गरेको थियो । सिआइबीको पत्रपछि मालपोतले जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । यसका लागि चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिलाई विभिन्न चरणमा पत्राचार गरेको थियो । तर, प्रालिले आवश्यक प्रमाण पेस गर्न नसकेपछि कार्यालयले प्रालिको दर्ता खारेज गरेर सरकारका नाममा अद्यावधिक कायम गरेको हो ।
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा तत्कालीन ‘च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’ हुँदै सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका नाममा लगिएको थियो । त्यहाँ चौधरी ग्रुपले चाँदबाग स्कुल सञ्चालन गरिरहेको छ । यद्यपि, बयानका क्रममा विनोद चौधरीले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा नियमसंगत नै लिएको दाबी गरेका छन् । ४२ वर्षअघि बाँसबारी क्षेत्र विकट भएको, सोहीअनुसार जग्गाको मूल्यांकन निर्धारण भएको र सेयरबापत उक्त रकम भुक्तानी गरेरै जग्गा लिइएको चौधरीको जवाफ छ ।
मालपोत ऐनअनुसार १० रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय भएको छ : गणेशप्रसाद भट्ट, प्रवक्ता, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ प्रयोग गरेर मालपोत कार्यालयले जग्गा सरकारका नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । मालपोत ऐनको दफा २४ मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता भएको भेटिए मालपोत अधिकृतले त्यस्तो दर्ता बदर गर्न सक्ने व्यवस्था मालपोत ऐनमा छ । यसको अधिकार सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई नै छ । यसैबमोजिम डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले विभिन्न मितिमा व्यक्तिका नाममा पुगेको बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
