एमसिएले भारतसँग जोडिने १८ किमि प्रसारणलाइनको छुट्टै टेन्डर निकाल्ने

शुक्रबार, २५ फागुन, २०८०
डिजिटल संस्करण

मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालले न्यु बुटवल, नेपाल–भारत सीमा प्रसारणलाइन निर्माण गर्न छुट्टै टेन्डर आह्वान गर्ने भएको छ । १८ किमिको प्रसारणलाइन नेपाल–भारत दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन (न्यु बुटवल–गोरखपुर)को नेपाली खण्ड हो । भारत खण्डको निर्माण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पाेरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडले संयुक्त लगानीमा अघि बढाइसकेका छन्, जुन ०२६ भित्र सक्ने लक्ष्य छ । 

नेपाल खण्डको निर्माण भने एमसिए नेपालले गर्दै छ । तर, नयाँ टेन्डर निकाल्न भएको ढिलाइका कारण त्यसको निर्माण अन्योलमा थियो । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै एमसिए नेपालले यसको टेन्डर छुट्टै निकाल्ने निर्णय गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले जानकारी दिए । ‘एमसिएले तीन सय १५ किमिको चार प्रसारण लाइन बनाउँदै छ । त्यसमै जोडेर टेन्डर अघि बढाउँदा यसको निर्माणमा ढिलाइ हुने देखियो । 

भारत खण्डको प्रसारणलाइन बनिसक्दा नेपाल खण्डको नबन्ने अवस्था देखियो । त्यस्तो अवस्था आएमा नेपालले भारतलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सोही जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै एमसिएलाई उचित विकल्प निकाल्न अनुरोध गरेका थियौँ । त्यसपछि एमसिए नेपालले यो निर्णय गरेको हो । अब एमसिएले यसका लागि छिट्टै र छुट्टै टेन्डर निकाल्नेछ । छुट्टै टेन्डर भएमा खरिद प्रक्रिया छिट्टै सकिन्छ । फलस्वरूप समयमै निर्माण सम्पन्न हुने अपेक्षा छ ।’ ०८३ अर्थात्, सन् ०२६÷२७ भित्रै सम्पन्न गर्ने गरी बुटवल, नेपाल–भारत सीमा प्रसारणलाइनको निर्माण अघि बढाइने पनि उनले बताए । 

एमसिएले चार सय केभी डबल सर्किट क्षमतामा तीन सय १५ किमिबराबरको चार प्रसारणलाइन बनाउँदै छ । त्यसमा १८ किमिको यो (बुटवल, नेपाल–भारत सीमा)सहित लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा (११७ किमि), रातमाटे–न्यु दमौली (९० किमि) र न्यु दमौली–न्यु बुटवल (९० किमि) प्रसारणलाइन छन् । एमसिएले यी चार प्रसारणलाइन निर्माणका लागि १२ मंसिर ०७९ देखि ७ जेठ ०८० सम्म टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, त्यसमा न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव नै अनुमानित लागतभन्दा बढी परेपछि २६ असोजमा टेन्डर रद्द गरिएको थियो । 

पाँच महिना बितिसक्दा पनि अझै नयाँ टेन्डर आह्वान भएको छैन । त्यसका लागि अझै चार–पाँच महिना लाग्ने देखिएको छ । सोही कारण दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको सञ्चालन पर्न सक्ने असरलाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो । 

सुझावित समाचार