प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत मंगलबार राष्ट्रका नाममा गरिएको सम्बोधन नेपाल सरकारको आगामी वर्षको मार्गचित्र भएको बताउँदै त्यसलाई अक्षरंश लागू गरिने बताएका छन्।
बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अब कामका आधारमा मूल्यांकन हुने बताए।
छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले भने, ‘म अलि उदार भएँ। मन्त्रालयलाई मैले अलि उदार छोडिदिएँ र काम कम भयो कि भन्ने समीक्षामा पनि छु। पहिला तपाईंहरूले यो कुरा आत्मसात् गर्नुहोला। मैले अस्ति सम्बोधनमा जे कुरा भनेको छु, त्यो राम्रोसँग हेर्नुहोला। सम्बोधन अक्षरशः पालना गरिन्छ।’
उनले भने, ‘नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा गुणात्मक परिवर्तन गर्दै छौँ। योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले पनि यो कुरा राम्रोसँग मनन गर्नुहोला। हाम्रो जिम्मेवारी राष्ट्र बनाउनु छ, जनताको आशा बचाउन पनि हामीले गम्भीर रूपमा काम गर्नुपर्छ। यतातर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोला। हामीले काम गर्न सक्दैनौँ भने ठाउँ ओगटिरहन जरुरी छैन, यसमा प्रस्ट हुनुहोला।’
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले मुग्लिन–पोखरा र नारायणगढ–बुटवल सडकको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा काम गरिरहेको, नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणको काम अपेक्षित गतिमा अगाडि बढेको, हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोटसम्म सडक विस्तार र कालोपत्रे गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको बताउँदै जुनसुकै विकल्पमा गएर भए पनि निर्माण व्यवसायीको पुरानो भुक्तानी टुंगो लगाउनुपर्ने बताए।
मन्त्री ज्वालाले स्रोत सुनिश्चिततामा लचिलो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटको कमी नहुने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधारका निम्ति देखापर्ने समस्या सम्बोधनका निम्ति छाता कानुन वा उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेको, रकमान्तर नहुँदा प्राथमिकताका आयोजनामा बजेटको अभाव भएको बताउँदै विकासमैत्री नीति, संयन्त्र र कार्यक्रमको विकासमा जोड दिए।
त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले विकास ऐन तर्जुमालाई उच्च प्राथमिकता दिने बताउँदै ‘प्राइममिनिस्टर डेलिभरी युनिट’ निर्माण गर्नुपर्ने, आयोजनाको ठेक्का तोड्नुपूर्व नयाँ ठेक्काका लागि पर्याप्त गृहकार्य हुनुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्रीका १२ निर्देशन
१. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका समग्र काममा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन र नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधार ल्याउन मन्त्रालयको तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यसम्पादन गर्नुहोला।
२. दुर्गम क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरूमा लागत घटाउन र बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएकाबाहेक आधा घन्टाभित्रको दूरीमा सबै गाउँबस्तीलाई समेत सडकको पहुँचमा पुर्याउन आवश्यक छ। त्यस्तै, जिल्ला सदरमुकामहरू जोड्ने सडक कालोपत्रे गरी बाह्रै महिना यातायात सञ्चालनयोग्य बनाउनुपर्नेछ। यसका लागि विशेष योजना तयार गर्नुहोला।
३. आगामी आर्थिक वर्षदेखि योजना छनाेट र प्राथमिकता हुने प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। सरकारले आयोजना वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड तयार भई मन्त्रिपरिषदबाट पारित पनि भइसकेको छ। साना लागतका योजनाहरूमा संघीय सरकारबाट रकम विनियोजन गर्ने प्रथालाई हटाउनुपर्नेछ। चालू आर्थिक वर्षमा छनाेट भएका योजनाका हकमा पछि कार्यान्वयनमा समस्या नपर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा छनाेट भएका योजनाको कार्यान्वयनका लागि पूर्वतयारीका काम शीघ्र सम्पन्न गरेर समयमै ठेक्का गर्ने व्यवस्था गर्नुहोला।
४. चालू आयोजनामा ठेक्का लाग्न बाँकी खण्डहरूको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गर्ने, पूर्वतयारीका कार्य सम्पन्न गर्ने र ठेक्का लगाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्नुहोला।
५. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र राष्ट्रियस्तरका प्रमुख पूर्वाधार आयोजनाहरू दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोला।
६. निर्माणाधीन योजनाहरूको वस्तुगत विश्लेषण गरी समस्या पहिचान गर्ने र समाधानको विकल्पसहित तीव्र गतिमा निर्माणका लागि कार्ययोजना तयार गर्नुहोला।
७. आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने र अलपत्र हुने अवस्थालाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नु छ। आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा जग्गा प्राप्ति, रुख–पोल–पाइपलगायतका युटिलिटी हटाउन, स्थानीय निर्माण सामग्री प्राप्तिजस्ता कार्यमा परेका कठिनाइका विषयमा तत्काल कानुनी एवं प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्नेछ। यसका लागि कानुन संशोधनलगायतका काममा विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यसम्पादन गर्नुहोला।
८. सम्पन्न भइसकेको कामको दायित्व भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट व्यवस्थापन गर्नु नै पर्छ। काम भइसकेपछि पनि समयमै दायित्व भुक्तानी नदिँदा एकातिर सरकारी निकायप्रतिको विश्वासको संकट पैदा हुने र अर्कोतिर पुँजीगत खर्च कमजोर हुने समस्या हुन्छ। समयमै कामको भुक्तानी, जायज कारणबाट गरिदिनुपर्ने म्याद थपमा सहजीकरण र अन्य आवश्यक समन्वय गरी चालू ठेक्काका काम सम्पन्न गराउनतर्फ प्राथमिकता दिनुहोला। र, आवश्यक सहजीकरण गर्दा पनि हेलचेक्य्राइँ गरी काम नगर्नेको ठेक्का तोडी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनुहोला।
९. सरकारले पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन पूर्वाधारमैत्री छाता ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यस कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुहोला। सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई सबै योजनालाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरी तत्काल पेस गर्नुहुनेछ।
१०. भयावह बनिरहेको सडक दुर्घटनाका कारणको गहन अनुसन्धान आवश्यक छ। यातायात सञ्चालनमा रहेका सडकको सडक सुरक्षा अडिट गरी दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र ‘ब्ल्याकस्पट’ पहिचान गर्ने र बारम्बार दुर्घटना भइरहेका सडकहरू पहिचान गरी त्यस्ता सडकहरूको प्राथमिकता साथ मर्मत–सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुहोला।
११. हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गका साथै उत्तर दक्षिण जोड्ने राणनीतिक महत्त्वका सडक पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई काम गर्नुहोला।
१२. सवारीचालक अनुमतिपत्र समयमै सेवाग्राहीले नपाउँदा ठूलो जनगुनासो हुने गरेको छ। स्मार्टकार्ड छपाइमा भएको ढिलाइले व्यवस्थापकीय कमजोरी दर्शाउँछ। यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई थप स्मार्टकार्ड छपाइ गर्ने र समयमै सेवाग्राहीलाई वितरणको विशेष योजना बनाई काम गर्नुहोला।
