राप्रपालाई नसमेटी कोशीमा सरकार बन्ने अवस्था छैन, त्यसैले राप्रपालाई गठबन्धनमा सामेल गराउने र कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास कांग्रेसको तर्फबाट भइरहेको छ
कांग्रेसले कोशीमा मध्यावधि रोक्ने रणनीतिअन्तर्गत सरकार गठनका सबै विकल्प खुला राखेर संवाद अगाडि बढाउने भएको छ । आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई प्राथमिकतामा राखेको कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई गठबन्धनसँग छलफलको जिम्मेवारी दिएको छ ।
गठबन्धनमा गडबड भए त्यसको असर राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्न सक्ने भएकाले कांग्रेस उदार देखिएको हो । कांग्रेस सरकार गठनमा आफ्नै नेतृत्व मात्र दाबी गरेर जटिलता सिर्जना नगर्ने रणनीतिमा छ । सरकार गठन हुन नसके मध्यावधिमा जाने र अस्थिरताको सन्देश जाने भएकाले ठूला दल त्यसमा सतर्क देखिएका छन् ।
मंगलबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा गठबन्धनभित्र र राप्रपासँग छलफल गरेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि अघि बढ्ने निर्णय लिएको छ । सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बेले गठबन्धन दलसँग छलफल गर्दै राप्रपालाई पनि सामेल गराउने गरी पहिलो चरणमा वार्ता अगाडि बढ्ने बताए । सरकार गठन हुन नसके र उसले विश्वासको मत पाउने राजनीतिक वातावरण नबने मध्यावधितिर जाने अवस्था देखिएको छ । यसैलाई ध्यान दिँदै कोशीमा अस्थिरता रोक्ने पहिलो प्रयास राप्रपासँग सहकार्यबाहेकको विकल्प नरहेको कांग्रेसको ठहर छ ।
सहमहामन्त्री आङदेम्बेले सरकार गठन नभए अस्थिरताको सम्भावना रहने भएकाले मध्यावधिमा जान नदिने गरी छलफल भइरहेको बताए । ‘राप्रपालाई नसमेटी कोसीमा सरकार बन्ने अवस्था छैन । राप्रपालाई गठबन्धनमा सामेल गराउने र कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास भइरहेको छ,’ सहमहामन्त्री आङदेम्बेले भने, ‘यसपछिका विकल्पका विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन । गठनबन्धनका शीर्ष नेतासँगको छलफलपछि अरू विकल्पबारे टुंगो लाग्छ ।’
कांग्रेसका अनुसार कोशीमा सरकार गठनका तीन विकल्प छन् । पहिलो– अहिलेको गठबन्धनमा राप्रपा जोडिने । दोस्रो– एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउने । र, तेस्रो– कांग्रेस र एमालेका दुई–दुईपटक मुख्यमन्त्री बाहिरिएकाले माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउने र त्यसमा एमालेले बाहिरबाट समर्थन जनाउने ।
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहिलो प्रयास गर्ने र नभए सबै विकल्पमा जान तयार रहने पार्टी नीति रहेको बताए । ‘पहिलो प्रयास हाम्रै नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने छ । तर, वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्थामा लचक छौँ । कोशीमा गठबन्धन तोडिए राष्ट्रिय राजनीति प्रभावित हुन सक्छ,’ त्यसैले पहिलो प्राथमिकता गठबन्धनलाई कायम गर्ने नै हुन्छ । दोस्रो विकल्पका रूपमा एमालेसँग पनि संवाद गर्ने र मध्यावधिमा जानबाट रोक्ने हुनेछ ।’
कोशीमा ४० सांसद रहेको एमालेले औचित्यका आधारमा जुनसुकै राजनीतिक दललाई समर्थन गर्न खुला हुने रणनीति बनाएको छ । एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले आफूहरू मध्यावधि चुनावको पक्षमा नरहेको बताए । ‘भर्खरै छोडेको हिसाबले एमालेले आफैँ सरकारमा दाबी गर्दैन,’ उनले भने, ‘तर, हामी मध्यावधिको पक्षमा छैनौँ । त्यसकारण प्रादेशिक सहमतिको सरकार बनाउने कुरामा हाम्रो सहयोग र समर्थन रहन्छ । हाम्रो सिट संख्या थपिँदा सरकार बन्न सक्ने गरी कुनै राजनीतिक दल आउँछन् भने औचित्यका आधारमा उनीहरूलाई समर्थन गर्न खुला र तत्पर छौँ ।’
कांग्रेसका केही नेताले कोशीमा स्थिर सरकार बनाउन एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्ने मत राखेका छन् । महामन्त्री गगन थापाले ८ असोजमा केन्द्रीय समिति बैठकमै कोशीमा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । २० असोजमा सर्वोच्चको परमादेशपछि प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतका मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत परीक्षणअगाडि नै राजीनामा गरेपछि नयाँ सरकार गठनको कोर्स सुरु भइसकेको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार २६ असोजभित्र अन्तिम सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आह्वान गरेका छन् ।
संविधानको धारा १६८ उपधारा २ र ३ अनुसार चारवटा सरकार बनिसकेकाले सरकार गठनको यो अन्तिम विकल्प हो । यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत हासिल नगरे कोशी मध्यावधि चुनावमा जानेछ । त्यसैले मंसिरमा गठन भएको प्रदेश सभाबाट बन्ने यो अन्तिम सरकार हो । सभापति शेरबहादुर देउवाले नेता कृष्ण सिटौला, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालगायत कोसीबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् ।
प्रदेशमा एमालेका उपसभामुखसहित ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादीका एकजना सांसद छन् । जम्मा ९३ जना सांसद रहेको कोशी प्रदेशमा बहुमतका लागि ४७ जना सांसद चाहिन्छ । सरकार गठनका लागि चाहिने ४७ सांसद अहिलेको केन्द्रको सत्तागठबन्धनसँग छ । नियुक्त हुने पाँचौँ मुख्यमन्त्रीले पुनः ३० दिनभित्र फेरि संसद्बाट बहुमत प्राप्त गर्न सके मात्र सरकार टिक्न सक्नेछ ।
तर, विश्वासको मत हासिल गर्ने–नगर्ने भन्ने प्रदेश सभाको परीक्षणमा मात्र तय हुनेछ । उपसभामुखले प्रदेश सभा चलाए गठबन्धनमै रहेका दलहरूसँग बहुमत पुग्छ । तर, उपसभामुख कारणवश सदनमा अनुपस्थित भएको अवस्थामा भने ज्येष्ठ सदस्यले सदन चलाउनुपर्छ । त्यसवेला गठबन्धनकै सांसदले सदन चलाउनुपरे बहुमत पुग्दैन । यदि ६ सदस्य रहेको राप्रपाले समर्थन गरे भने सहजै बहुमत पुग्नेछ ।
नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि सबैजसो दलको दाबी छ । दुईपटक मुख्यमन्त्री बनेर अदालतबाट पदमुक्त भएका कांग्रेसका उद्धव थापाले नयाँ सरकारमा आफ्नो दाबी कायमै रहने बताउँदै आएका छन् । उनले स्वाभाविक प्रक्रिया र गठबन्धनमा विवाद नभएकाले आफ्नो दाबी स्वाभाविक हुने आधार पेस गर्दै आएका छन् । तर, कांग्रेसभित्रै दुईपटक मुख्यमन्त्री बनेर पनि असफल भइसकेकाले पुनः थापालाई अगाडि सार्न नहुने र यसले सकारात्मक सन्देश नजाने मत छ ।
विश्वासको मत नपाएर राजीनामा दिन बाध्य मुख्यमन्त्री कार्कीले सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले नयाँ सरकारको मुख्यमन्त्रीमा एमालेको दाबी रहने बताउँदै आएका छन् । माओवादीले साझा हितका लागि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने अडान लिएको छ ।
कांग्रेस बैठकमा इजरायलको अवस्थाबारे ब्रिफिङ
सहमहामन्त्री जीवन परियारले समसामयिक विषयअन्तर्गत इजरायलमा नेपालीको अवस्था र उद्धारको पहल, पार्टीका विभाग गठनलगायत आन्तरिक संगठनका विषयमा बैठकमा छलफल भएको बताए । इजरायलका नेपालीको अवस्थाबारे परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले सरकारले गरिरेहको पहल र पछिल्लो प्रगतिको अवस्थाबारे बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।
परराष्ट्रमन्त्री साउदले बैठकमा नेपालीलाई उद्धारका लागि नेपाली विमान जान जोखिम हुने भएकाले कतार र साउदी अरेबियाको विमान चार्टर्ड गर्न पहल भइरहेको जानकारी गराएका थिए । साथै, साढे दुई सय विद्यार्थी उद्धारका लागि दूतावासको सम्पर्कमा रहेको जानकारी गराएका थिए । प्रमुख सचेतक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार यसबाहेक बैठकमा क्रोजागत पूर्णिमाका दिन आयोजना हुन लागेको चियापनलगायत विषयमा छलफल भएको बताए । कांग्रेसले ०३४ बाट क्रोजागत पूर्णिमाकै दिन बिपी कोइरालाले सुरु गरेको चियापान यसअघि लगातार तीन वर्ष रोकिएको थियो ।
राप्रपाले माग्यो ठोस प्रस्ताव
गठबन्धनसँग सहकार्य गर्दा कोशीमा मध्यावधि रोक्न सक्ने शक्ति लिएको राप्रपाले कांग्रेस र माओवादीसँग सत्ता साझेदारीको ठोस प्रस्ताव मागेको छ । मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेसले औपचारिक रूपमै राप्रपासँग सहयोग माग्ने निर्णय गरेको छ ।
‘खासमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट अरू नै समसामयिक विषयलाई लिएर भएको थियो । कोशीको विषयले प्रवेश नपाउने भन्ने भएन,’ राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभएको छ । मिलेर जाने कुरा त छँदै छ । पहिले कसरी जाने भन्नेमा सत्तागठबन्धनको ठोस दृष्टिकोण आओस् भनेका छौँ ।’
कोशीमा उपसभामुखले अध्यक्षता गरेको अवस्थामा राप्रपा निर्णायक अवस्थामा हुनेछैन । ‘उपसभामुखले अध्यक्षता गरेको अवस्थामा सत्तागठबन्धनसँग बहुमत पुग्ने अवस्था छ, हाम्रो आवश्यकता पर्दैन,’ लिङ्देनले भने, ‘सत्तागठबन्धनले हामीसँग सहकार्य गर्ने विषयमा कुनै निर्णय पनि गरेर अगाडि आएको अवस्था छैन । त्यसैले अहिले हामीले यस विषयमा कुनै निर्णय गरेका छैनौँ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारले हरिबोल गजुरेलले कोशीमा सरकार बनाउने विषयमा राप्रपासँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताए । ‘मंगलबारको छलफल त्यसकै निरन्तरता हो,’ उनले भने , ‘हामी पनि मध्यावधिमा पक्षमा छैनौँ, राप्रपा पनि त्यही पक्षमा छ । त्यसैले सरकार निर्माणका विषयमा पहिलेदेखि नै छलफल भइरहेको हो ।’
