प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति र सदस्यहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक संविधानको मर्मविपरीत भए अघि नबढ्ने र संशोधन हुने बताएका छन् । सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २७ भदौमा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएसँगै स्थानीय तह, शिक्षक र सरोकारवालाले आपत्ति जनाइरहेका वेला सांसदहरूले विधेयकको मस्यौदा बनाउँदा संसद्को कुनै भूमिका नहुने, तर संविधानअनुरूप हुने गरी संशोधन गरेर मात्र पारित गर्न सकिने भएकाले सोहीअनुसार काम हुने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
खासगरी माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई रहे पनि सरकारले विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने प्रस्ताव गरेको छ भने शिक्षकको माग सम्बोधन नभएको भन्दै राष्ट्रिय शिक्षक महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ ।
अनावश्यक व्यवस्थासंशोधन हुन्छ
भानुभक्त जोशी, सभापति, शिक्षा समिति
विधेयक संविधानको मर्मभन्दा बाहिर जान सक्दैन । यसबारे शिक्षाका विज्ञ र समितिका पूर्वसदस्यसँग सुझाव लिने काम भइरहेको छ । विधेयकमा भएका अनावश्यक व्यवस्था संशोधन गरेर जनताको पक्षमा बनाइन्छ ।
सरोकारवालाले विधेयकमा आपत्ति जनाइरहेका वेला शिक्षा समितिका सभापति एवं सांसद भानुभक्त जोशीले विधेयक संविधानको मर्मभन्दा बाहिर जान नसक्ने बताए । ‘समितिमा विधेयक आइसकेको छैन । त्यसपछि दफावार छलफल हुन्छ, माननीयज्यूहरूबाट संशोधन प्रस्ताव पनि आउला,’ शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई)ले आइतबार आयोजना गरेको छलफलमा जोशीले भने, ‘यसबारे शिक्षाका विज्ञ र समितिका पूर्वसदस्यसँग सुझाव लिने काम भइरहेको छ । विधेयकमा भएका अनावश्यक व्यवस्था संशोधन गरेर जनताको पक्षमा बनाइन्छ ।’
सांसदहरू ईश्वरी घर्ती, प्रतिमा गौतम, कुसुम थापाले संविधानले निःशुल्क शिक्षाको परिकल्पना गरेकाले विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि सोही मर्मअनुसार अघि बढ्ने बताए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि एकीकृत शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउनुपर्नेमा सरकारले छल गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाएको बताए । ‘उच्च शिक्षा र प्रदेश विश्वविद्यालयका लागि एकीकृत शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्ने हो । तर, पालिकाका शिक्षा शाखाले गरिरहेको काम खोस्ने गरी सरकारले जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउन खोजेको छ,’ उनले भने ।
एनसिईका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले संविधानको धारा ३१ मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने मौलिक हक भनिएका वेला सरकारले शिक्षामा व्यापारीकरण हुने गरी विधेयक अगाडि बढाएको बताए ।
