कृषि तथा पशुपक्षी विकासका लागि बजेट नछुट्याएको भन्दै पशुपक्षी विकाससँग जोडिएका विभिन्न संघ–संस्थाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रबार कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसाललाई नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएन, नेपाल एनिमल साइन्स एसोसिएसन, नेपाल पारा भेटेरिनरी एन्ड लाइभस्टक एसोसिएसन, पशु स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नेपाल पशुपक्षी औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघ, नेपाल पशुपक्षी औषधि पैठारी संघ र नेपाल दाना उद्योग संघका पदाधिकारीले भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल पाँचवटा माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा बजेटमार्फत खारेज गर्ने भनिएको वा पुनः संरचनाका नाममा शून्य पारिएको पशुपक्षी क्षेत्रका निकायलाई बजेट वितरण गर्न, लम्पी स्किन, अफ्रिकन स्वाइन फिबरबाट प्रभावित किसानलाई तत्काल राहत प्रदान गर्न, रोग नियन्त्रणका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गरी किसानका लागि खोप तथा औषधि उपचारको व्यवस्था गर्न र प्रत्येक तहमा कम्तीमा एकजना पशु चिकित्सक र प्रत्येक वडामा पशुसेवा प्राविधिक पठाउन, एक स्थानीय तह एक भेटेरिनरी अस्पतालको स्थापना गर्नका लागि आवश्यक बजेट र नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
सरकारले चालू आवदेखिको बजेट वक्तव्यबाट पशुपक्षीसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरू, पशु क्वारेन्टिन कार्यालयहरू, पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशालाहरू, केन्द्रीय रेफरल पशु चिकित्सालय, राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला, भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधि नियमन प्रयोगशाला, खोरेत तथा सीमाविहीन पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, सार्क क्षेत्रीय सहयोग इकाइ कार्यालय, पशु आनुवांशिक स्रोत केन्द्रहरू, रास्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, मत्स्य शुद्ध नश्ल संरक्षण तथा प्रवद्र्धन स्रोत केन्द्रहरूलगायतका अन्य कार्यालयहरूमा चालू आवको पहिलो महिना बितिसक्दासमेत बजेट विनियोजन गरेको छैन । बजेट नहुँदा पशु रोग नियन्त्रण, पशु आनुवांशिक स्रोत तथा मत्स्य प्रजातिको संरक्षण, खोप उत्पादन, पशु रोगको सर्भिलेन्स तथा रोग निदानका कार्यहरू बन्द हुन पुगेको नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका अध्यक्ष रामकृष्ण खतिवडाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘बजेट शून्य हुँदा पशुपक्षी क्षेत्र प्रभावित बन्न पुग्यो, कर्मचारीलाई तलब–भत्ता खुवाउनसमेत सकस भयो ।’
पछिल्लो समय लम्पी स्किन रोगबाट नेपालमा १३ लाखभन्दा बढी गाईभैँसी संक्रमित भएका र करिब ५० हजार गाईभैँसीको मृत्यु भई किसानको ६४ अर्बबराबरको क्षति भइसकेको नेपाल पशु चिकित्सक परिषद्ले जनाएको छ । सरकारले ११ भदौसम्ममा बजेटको व्यवस्था नगरेमा सम्पूर्ण सेवा बन्द गरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट दिने सेवा ठप्प पार्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
