नेपालमा उच्च वृद्धिको सम्भावना रहेका र बढी मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरू के–के छन् भन्नेबारे करिब साढे चार वर्षअघि विश्व बैंकले गहन अध्ययन र विश्लेषण गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामा विकास र रोजगारी सिर्जनामा ठूलो टेवा दिन सक्ने दुई उच्च–सम्भाव्यताका क्षेत्र पर्यटन र कृषि व्यापार (एग्री–बिजनेस) भएको अध्ययनको निष्कर्ष थियो । देशको विकास रणनीतिमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण स्थान रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
देशको विकास रणनीतिमा जलविद्युत् शक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका हुने र त्यसकोे विकासले ठूलो मात्रामा थप विदेशी लगानी तथा स्रोत भित्रिने तथा निर्माणकार्य र सहरीकरणलाई प्रोत्साहित गर्छ । तर, त्यसले न्यून संख्यामा मात्र रोजगारी सिर्जना गर्ने र ठूलो परिमाणमा विद्युत् निर्यातले मुलुकको निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकतालाई कमजोर पार्ने ‘डच’ रोगतर्फ डोर्याउन सक्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
देश विकासको प्रक्षेपण–पथ (ग्रोथ ट्राजेक्टरी) मा ठूलो प्रभाव पार्ने भनी प्रतिवेदनले पाँचवटा क्षेत्र तोकेकोमा पर्यटन एक नम्बरमा परेको छ । अरू चारवटा क्षेत्र कृषि–व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि रहेका छन् । पर्यटन क्षेत्रबारे विस्तृत अध्ययन गरेपछि विश्व बैंकको टोलीले एक आश्चर्यजनक तथ्यांकसमेत प्रस्तुत गर्यो– विश्वभरको औसत तथ्यांकअनुसार अन्य मुलुकमा ११ जना थप विदेशी पर्यटक आउँदा एकजना नागरिकले रोजगारी पाउँछ भने नेपालको हकमा ६ जना मात्र थप विदेशी पर्यटकको आगमनले एकजनाले रोजगारी पाउने । भयावह बेरोजगारीको विद्यमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा पर्यटन उद्योगलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने एक कारण बेरोजगारी न्यून गर्नु पनि हो भनेर यो तथ्यांकले प्रस्ट हुन्छ ।
एक विदेशी एयरलाइन्सले विश्वको एक सहरबाट दिल्लीभन्दा काठमाडौंको भाडा चारगुणासम्म बढी तोकेको छ । यसको समाधान भनेको नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्जाल फिँजाउने र गन्तव्य थप्दै जाने हो ।
नेपाल विश्वमै महँगो हवाईभाडा हुने मुलुकहरूमध्ये पर्छ । यो परिप्रेक्ष्यमा पर्यटन क्षेत्रको द्रुत गतिमा विकास गर्न पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहकको भूमिका महत्वपूर्ण छ भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ । धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ, विश्वको कुनै पनि राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवामा लाग्ने भाडामा नियमन र नियन्त्रण गर्न पाउँदैन । यो एक अलिखित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनजस्तै हो ।
नेपालमा हवाई सेवा सञ्चालन गर्दै आएको एक विदेशी एयरलाइन्सले विश्वको कुनै एक सहरबाट दिल्ली जाने भाडाभन्दा काठमाडौं आउने भाडा चारगुणासम्म बढी तोकेको छ । यस्तो समस्या समाधान गर्ने एउटै उपाय भनेको नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्जाल विस्तार नै हो, गन्तव्य थप्दै जाने हो । विदेशी एयरलाइन्सहरूलाई निगमसँग प्रतिस्पर्धा गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना गरेर काठमाडौं आउने हवाईभाडा घटाउन बाध्य पार्न सकिन्छ । तसर्थ, जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई तीन दशक पहिलेको जस्तो सक्षम, फुर्तिलो र नाफामूलक संस्थामा परिणत गर्नु समग्र पर्यटन उद्योगका लागि अत्यन्त जरुरी छ ।
विडम्बना के छ भने नेपाल वायुसेवा निगमको चर्चा हुनासाथ झिनामसिना व्यवस्थापकीय कमिकमजोरीहरूको बहस चलाएर विमान खरिद गर्दै उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्नेजस्तो महत्वपूर्ण विषय ओझेलमा पार्ने गरिन्छ । निगमका कर्मचारीहरूको औसत क्षमता, इमानदारिता र उत्पादकत्व अन्य ४३ वटा सरकारी संस्थान र मन्त्रालयसहितका सरकारी निकायका कर्मचारीको भन्दा कमसल छैन । तर पनि निगमको आन्तरिक व्यवस्थापन किन र कसरी फितलो देखिन्छ भन्ने खोज्न जरुरी छ । विगत ३५ वर्षमा निगमले चारवटा मात्र जेट विमान खरिद गर्नेजस्तो लाजमर्दो विकासको गति के–कति कारणले क–कसको कमजोरीले भयो भनेर विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई तीन दशक पहिलेको जस्तो सक्षम, फुर्तिलो र नाफामूलक संस्थामा परिणत गर्नु समग्र पर्यटन उद्योगका लागि अत्यन्त जरुरी छ
जम्मा चारवटा जेट विमान चलाएर ७–८ वटा गन्तव्यमा उडान गरेर नाफा–नोक्सान बराबर हुने गरी ब्रेकएभेन बिन्दुसम्म पनि पुर्याउनु भनेको हवाईसेवाको व्यापारमा अत्यन्तै कठिन काम भनेर विश्वभर मानिन्छ । साथै, निगमले चारवटा विमान खरिद गर्न लिएको ऋणलाई नै ‘बोझ’को संज्ञा दिनु भनेको उद्योग व्यापारको आधारभूत सिद्धान्त नै नबुझेकाहरूको मान्न सकिन्छ ।
निगमको मालिक सरकारको जमानतमा चारवटा विमान खरिद गरिसकेको हुँदा सही विकल्प भनेको पुनः जमानत बसेर निगमलाई थप विमान खरिद गर्न दिएर नाफामा ल्याउने हो । यसबाट नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको संख्या बढ्न गई समग्र पर्यटन उद्योगमा ठूलो टेवा पुग्ने निश्चित छ । विमान खरिदबाट निगमलाई हुने नाफाभन्दा विदेशी पर्यटक संख्या बढेपछि देशको समग्र अर्थतन्त्रमा हुने लाभको लेखाजोखा सरकारले गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्सपछि विदेशी मुद्रा मुलुकमा भित्र्याउने एक महत्वपूर्ण र दिगो स्रोत भनेको पर्यटन उद्योग नै हो र यो उद्योग फस्टाउन राष्ट्रिय ध्वजावाहकको उत्थान अपरिहार्य रहेको सरकारले मनन गर्नैपर्छ ।
अहिलेकै नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ अन्तर्गतको संरचनालाई नै कायम राखेर निगम सञ्चालन गर्दै जाने कि निजीकरण गरेर, रणनीतिक साझेदार ल्याएर वा पिपिपी मोडेलमा गएर निगमलाई अघि बढाउने भनेर बहस चलिरहेको २० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । कुनै पनि सरकारले अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा ठोस निर्णय गरेको छैन । अर्को ठोस निर्णय नभएसम्मका लागि वर्तमान सरकारले यथास्थितिमा नै निगमलाई ऊर्जाशील बनाउनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु उचित हुन्छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहक एयर इन्डियालाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धमा बहस चलेको झन्डै २० वर्षपछि बल्ल डेढ वर्षअघि मात्र शतप्रतिशत सेयर टाटा गु्रपलाई बिक्री गरेको हो । यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने टाटा गु्रप भारतकै एक विशाल निजी कम्पनी हो । नेपालमा राष्ट्रिय ध्वजावाहकको बहुमत सेयर खरिद गरेर अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने क्षमता राख्ने नेपाली कम्पनी पाउन मुस्किल हुने अनुमान गर्न सकिने भएकाले कुनै विदेशी एयरलाइन्सको जिम्मामा दिनैपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने निश्चितजस्तै छ । साथै, हवाई सेवालाई धेरैजसो मुलुकले सामरिक महत्वको सेवाको रूपमा लिने भएकाले निगमलाई विदेशी कम्पनीलाई सुम्पने काम भूराजनीतिको विषयसमेत आकर्षित हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ ।
शतप्रतिशत स्वामित्व सरकारको रहँदारहँदै पनि विश्वमै अत्यन्त सफल एयरलाइन्सको रूपमा स्थापित भएको इथियोपियन एयरलाइन्स अफ्रिकाको सबभन्दा ठूलो र विदेशी गन्तव्य संख्याका आधारमा विश्वकै चौथो ठूलो वायु सेवा कम्पनी बन्न सफल भयो । इथियोपिया सरकारले गर्न सकेको काम नेपाल सरकारले चाहेको खण्डमा गर्न नसकिने हुन सक्दैन । के–कस्तो ऐन कानुन, नियम, कार्यविधि, कार्यसंस्कार अपनाएर इथियोपियन एयरलाइन्स अब्बल दर्जाको बन्न सफल भयो भनेर अध्ययन विश्लेषण गर्नु उचित हुन्छ । सबैले हेक्का राख्नुपर्ने तथ्य के छ भने सन् १९९० अघिसम्म नेपाल वायुसेवा निगम दक्षिण एसियाको सबभन्दा राम्रो गुणस्तरको सेवा दिने एयरलाइन्स कहलाएको थियो । नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ कै परिधिभित्र रहेर निगमले आफ्नो क्षमता पहिले नै देखाइसकेको हुँदा सोही ऐन विद्यमान रहेको अहिलेको अवस्थामा के कारणले निगम उँभो लाग्न नसकेको होला भनेर पनि अध्ययन विश्लेषण गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
(कंसाकार नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक हुन्)
