विद्युत् ऐन जारी गर्न इप्पानको माग

‘ऊर्जा क्षेत्रको दु्रत विकासका लागि संसद्मा राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने’

बुधबार, २४ साउन, २०८०
डिजिटल संस्करण

संसद्को पूर्वाधार विकास समितिका सांसदहरूले ऊर्जा क्षेत्रको दु्रत विकासका लागि संसद्मा राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जिडिपीको वृद्धिदर ७ प्रतिशत हाराहारी कायम राख्न सकेमा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् स्वदेशमै खपत हुने बताए ।  

बैठकमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिले नेपालले बिजुली बेचेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरिरहेको भए पनि उद्योगले मागेजति बिजुली नपाएको बताए । प्रवद्र्धकले उत्पादन गरेको बिजुली खेर गइरहेको बताउँदै उनले जलविद्युत् विकासमा प्रसारण लाइन निर्माणमा भने मुख्य अवरोध भएको धारणा राखे । 

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले संसद्बाट ऊर्जा विकास दशक पारित गरी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि तत्काल विद्युत् ऐन जारी गर्न, विद्युत् बिक्रीमा भ्याट लगाउन, ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी १० वर्षमा २० प्रतिशत पुर्याउन, ऊर्जा विकासमैत्री राजनीतिक वातावरण बनाउन, निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा बाह्य विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिन आग्रह गरे । दश वर्षमा आन्तरिक १० हजार विद्युत् आन्तरिक खपत गर्दा पेट्रोलियमको खपतमा ५० प्रतिशत कटौती भई डेढ अर्ब वैदेशिक मुद्रा बचत हुने बताए । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता जनाएमा स्थानीयस्तरमा हुने धेरै अवरोधको समस्या समाधान हुने बताए । 

त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले पनि राजनीतिक एक हिसाबले प्रतिबद्धता गरेर जानुपर्नेमा आफू सहमत भएको बताए । नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्र घोषणा गरेर यसको द्रुत विकासका लागि केही ऐन–नियम निलम्बन गरेरै भए पनि अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद एवं निवर्तमान ऊर्जा राज्यमन्त्री दीपकबहादुर सिंहले जलविद्युत्को विकासमा सहयोग पुग्ने गरी एउटा समन्वय समिति बनाउनुपर्ने बताए । समन्वय समितिको नेतृत्व ऊर्जा मन्त्रालयले गरेर सातवटा मन्त्रालय र २३ वटा विभाग धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए । जनमत पार्टीका सांसद सिके राउतले विकास आयोजना बनाउँदा स्थानीय जनतालाई अधिकतम लाभ दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

सुझावित समाचार