अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको सशक्त उपस्थिति र छवि उठाउन प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता
विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको सशक्त उपस्थिति र छवि उठाउन प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा बुधबार आफ्ना कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनीहरूले द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार, व्यापार, पर्यटन, लगानी प्रवर्द्धनमा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
सुनुवाइका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालय न्युयोर्कका लागि नेपाली स्थायी नियोगको प्रतिनिधिमा सिफारिस सहसचिव लोकबहादुर थापाले युएनमा नेपालको सशक्त उपस्थितिको प्रयत्न गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गरे । साथै, प्रवासी नेपालीको हकहित, सेवा र सुरक्षाको प्रवर्द्धनमा काम गर्ने उनको भनाइ थियो । जलवायु परिवर्तनमा नीति र प्राथमिकता जानकारी गराएर सहयोग ल्याउन पहल गर्ने, उच्चस्तरीय डेलिगेसनमार्फत वार्ता गराउने, मन्त्रीस्तरीय बैठक गरेर नेपालको संवेदनशीलता दर्शाउने र कोपको बैठकमा नेपालको एजेन्डा बन्ने वातावरण बनाउने उनले बताए । यसले नेपालको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास उनले दिलाए । जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित विकासशील राष्ट्रका लागि सय ट्रिलियन डलर फन्ड बनाउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएकाले त्यसमा लबिङ गर्ने योजना थापाले प्रस्तुत गरे ।
विश्वव्यापी मुद्दाहरू परिवर्तन भइरहेको, आप्रवासी, जलवायु परिवर्तन र महामारी कूटनीतिले प्राथमिकता पाएको, भूराजनीतिक विकासक्रम एसियातिर सिफ्ट भइरहेका वेला यसलाई समेट्न बहुपक्षीय कूटनीति प्राथमिकतामा राखेर जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘युएनका १७ वटा एजेन्सीसँग सहकार्य गरेर सहयोग भित्र्याउन सक्रिय रहन्छु । नेपालको हितमा प्रयत्नशील रहनेछु,’ उनले भने, ‘विश्वको हितमा काम गर्न सक्ने संस्था राष्ट्रसंघ बनोस् भन्ने हाम्रो जोड हो ।’
स्विट्जरल्यान्डको जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय नेपाली नियोगको प्रतिनिधिमा प्रस्तावित रामप्रसाद सुवेदीले राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूमा नेपालको प्रभावकारी उपस्थिति सुनिश्चित गरी मुलुकको सादृश्यता बढाउने तथा छविलाई उठाउने प्रयास गर्ने कार्ययोजना सुनाए । जेनेभास्थित नेपाली नियोग प्रमुखका रूपमा आफ्नो पाँचवटा प्राथमिकता रहेको सुवेदीले सुनाए । पहिलो प्राथमिकतामा मानव अधिकारको प्रवर्द्धनलाई राखेका सुवेदीले भने, ‘जेनेभास्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा मानव अधिकारको सम्मान, प्रवर्द्धन र संरक्षणमा नेपाल प्रतिबद्ध छ भन्ने सन्देश निरन्तर प्रवाह गरिरहनेछु । मानव अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिलाई विशेष रूपमा प्रस्तुत गर्नेछु । मानव अधिकार परिषद्मा मुलुकका प्रतिवेदनको प्रस्तुतिमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछु ।’ नेपालको शान्ति प्रक्रियाको पनि प्रचार गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी र विकासलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेका सुवेदीले विश्व व्यापार संगठनको मन्त्रीस्तरीय र साधारण परिषद्को बैठकमा अर्थपूर्ण सहभागिता जनाउने, विकासशील राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नतिका लागि व्यापार सहजीकरणका विषयको सम्पर्क बिन्दुका रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने उनले उल्लेख गरे ।
फ्रान्सका लागि प्रस्तावित राजदूत एवं युनेस्कोमा नेपाली स्थायी प्रतिनिधि सुधीर भट्टराईले राजनीतिक तहमा भ्रमण आदानप्रदान बढाएर सम्बन्ध विस्तारको पहल गर्ने कार्ययोजना सुनाए । नेपाल–फ्रान्सका स्थायी संयन्त्रका नियमित बैठक र निर्णय कार्यान्वयनमा जोड दिने, दुई देशको संसदीय प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण नियमित गराउने उनको योजना छ । जलवायु परिवर्तन, वातावरण संरक्षण र हरितगृहमा नेपालको चासो राख्ने, व्यापार र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, पर्यटक बढाउन पहल गर्ने, वैदेशिक लगानी र सीप आदानप्रदानमा जोड दिने उनले सुनाए । सांसदहरूले नेपाल र नेपालीको हितमा काम गर्न, आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिन प्रस्तावित राजदूतहरूलाई सुझाव दिएका थिए । बाँकी तीन प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ बिहीबार हुनेछ ।
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद भन्छन्– राजदूत नियुक्ति समावेशी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले राजदूत नियुक्ति समावेशी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइअघि समितिले समावेशिताको सवालमा मन्त्री साउदसँग छलफल गरेको थियो । साउदले संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै सबै प्रकारको नियुक्तिमा समावेशी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘यस सिद्धान्तलाई राजदूत नियुक्त गर्दा पनि यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्दै लैजान सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध छ,’ उनले भने ।
मन्त्री साउदले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाबाट हुने प्रावधानअनुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई वरिष्ठताका आधारमा राजदूत सिफारिस गरिएको बताए । निर्देशिकाले समावेशी सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गर्दै सिफारिस गर्न भने पनि अहिले कर्मचारीबाट व्यावहारिक बनाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘प्रशासनिक प्रचलनमा यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि प्रशासनको पद्धतिअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतदेखि अवलम्बन गरिआएको पद्धतिअनुसार हाल नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका राजदूतहरू परराष्ट्र सेवामा लामो समयदेखि कार्यरत राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा रहेका वरिष्ठतम अधिकृतहरू हुन्,’ साउदले भने ।
सांसदहरूले दोस्रो जनआन्दोलनले स्थापित गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई राज्यले नजरअन्दाज गर्न नहुने र यसले परिवर्तनकारी जनतामा निराशा छाउने धारणा राखेका थिए । राजनीतिक क्षेत्र वा कर्मचारी जुनसुकैबाट सिफारिस गर्दा समावेशी हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । जवाफमा मन्त्री साउदले आगामी दिनमा सन्तुलित र समावेशी तरिकाले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका थिए ।
