छानबिन नहुँदा ०७६ देखिकै मुद्दा थाती, कतिपयमा प्रमाण नजुटेको र बेनामे उजुरीले समस्या निम्तिएको समितिको भनाइ
प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिमा एक सय उजुरी थाती रहेको पाइएको छ । समितिको सचिवालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको विवरणमा ०७६ देखि ०७९ सम्म अघिल्लो कार्यकालकै एक सय उजुरी कारबाही प्रक्रियामा अघि नबढेको पाइएको हो । समितिको आइतबारको बैठकमा सचिवालयले प्राप्त उजुरी र विगतमा भए गरेका निर्देशन सांसदहरूलाई वितरण गरेको छ । उजुरीमाथि आवश्यक छानबिन तथा निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।
समिति सचिव एकराम गिरीले उजुरीको अवस्था जानकारी गराउन र पारदर्शिताका निम्ति उजुरीहरू सांसदलाई वितरण गरिएको बताए । ‘समयले माग गर्यो र आवश्यकता देखियो भने उजुरीमाथि समितिले छानबिन गर्छ,’ उनले भने, ‘तर, हाम्रो अहिलेको जिम्मेवारी महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि जुन बेरुजु छ, त्यसको लेखा सम्परीक्षण गर्ने र सोबमोजिम निर्देशन दिएर महालेखा परीक्षकमार्फत काम गराउने नै हुन्छ ।’
उल्लेखित उजुरीमाथि समय सन्दर्भका आधारमा जुनसुकै वेला आवश्यकताका आधारमा छानबिन अगाडि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ । कतिपय उजुरीको सन्दर्भमा छानबिन गरी तत्कालीन समितिले निर्देशन पनि गरेको भन्दै उनले निर्देशनको फलोअप पनि गरिने बताए । ‘कतिपय उजुरी असान्दर्भिक भइसकेको छ । १२१ उजुरी दर्ता भएपछि विषयवस्तु प्रसंग गर्दा सय मात्रै पुगे । एउटै विषयका उजुरी गाभिए । केही उजुरी सान्दर्भिक हुन सक्छन्,’ सचिव गिरीले भने ।
समितिको सभापतित्व गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले उजुरीहरूको अध्ययन गरेर अगाडि बढाउने बताए । ‘प्रक्रियामा कसलाई कति महत्व दिने समितिले सोच्छ । त्यसपछि सबैभन्दा बढी करदाता जोडिएको उजुरीबाट छानबिन सुरु गर्छाैँ,’ उनले भने । करदाताको एक पैसा पनि दुरुपयोग हुन नदिन गहिरिएर कुनै पनि अनियमितता ढाकछोप नहुने गरी लेखा समितिले गम्भीर भएर हेर्ने उनको भनाइ थियो । ‘टुंगो नलागेकादेखि जे जति अनियमितताको विवरण प्रस्तुत भएको छ, गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर छानबिन गर्छाैँ,’ उनले भने । निर्देशन पालना नगर्ने निकायलाई पनि जवाफदेही बनाउन प्रयत्न गर्ने केसीले बताए । ‘संवैधानिक निकायले रेस्पोन्स नगरेर पेन्डिङमा राखेको छ भने सदनमा बोलाउनुपर्छ । सोधेको कुरा पठाउनुपर्छ । नगरेमा समितिको अपमान हो । करदाताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ,’ उनले भने ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसदेखि विमान खरिद सम्बन्धमा परेका उजुरी विचाराधीन
समिति सचिवालयका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले सम्झौता नगरी अप्टिकल फाइबर विद्युत्का पोल प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेकाले छानबिन गरी कारबाही गरिपाऊँ भन्ने उजुरी ३० फागुन ०७६ मा परेको थियो । जुन अझै प्रक्रियामा अघि बढेको छैन । यसैगरी, ८ फागुनमा राज्य व्यवस्था समितिले लेखा समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै आफ्नो समितिमा आएका पाँचवटा उजुरीमा आवश्यक कारबाही गर्न पत्राचार गरेको थियो । यो पनि अघि बढेको छैन ।
एमाले नेता एवं तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मोलमोलाई गरेर अडियो टेप सार्वजनिक भएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले फ्रान्सको आइएनजी ग्रुप तथा जर्मनको वेरिडोससँग गर्न लागेको सुरक्षण मुद्रण परियोजना अनियमितता प्रकरण पनि समितिमै विचाराधीन छ । यसैसँग सम्बन्धित सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र त्यसको काम कारबाही अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिने उजुरी पनि यथावत् छ । २८ माघ ०७८ मा फेरि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिनको ठेक्कामा करोडौँको आर्थिक अनियमितता रोकी पाऊँ भनी उजुरी परेको छ ।
एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल जोडिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद भएको अनियमितता छानबिनबारे पनि उजुरी परेकोमा विचाराधीन छ । समितिमा रहेका अन्य उजुरीमा कपिलवस्तु १ मा रहेको बाल मन्दिरमा व्यापक अनियमितता भएको, वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडले दूरसञ्चार प्राधिकरणविरुद्ध मर्मत चार्जबापत ग्राहकसँग रकम असुल गरेको, पासपोर्ट छपाइको टेन्डर फ्रान्सको इन ग्रुपलाई दिएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लागेको, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडसँग भएको सम्झौताबमोजिम जग्गा हस्तान्तरण गर्न बाधा अड्चन फुकाई आवश्यक सहयोग गरिदिनेबारेमा इन्फिनिटी इन्फ्राइस्कटचरको उजुरी, टोखा नगरपालिकाभित्र दर्ता गरिएका सार्वजनिक जग्गाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, १४ असार ०५७ मा अर्थ मन्त्रालयले संघाई ग्रुपलाई नेपाल चिया विकास निगमको निजीकरण गर्दा भएको अनियमितता छानबिन गरी सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने रहेको छ ।
काठमाडौं सडक विस्तार आयोजनाबाट पुल भत्काउने कार्यउपर छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने, कामु गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले नियमविपरीत भत्ता लिएको, विमानस्थलको बक्यौता नतिर्ने कम्पनीको म्याद विनाप्रतिस्पर्धा थपिन लागेकोबारे दुईवटा उजुरी, महालेखा परीक्षकको ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा ऊर्जा मन्त्रालय दफा २०.३ को बेरुजु बुँदा छलफल गराउनुपर्ने, लगत कट्टा गर्न ताकेता गराउन पटक–पटक उजुरी, नेपाल वायुसेवा निगमको मानव संशाधन विभागका दुईजना निर्देशकलाई कारबाही गर्नुपर्ने, निगममा भएको आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्नुपर्ने दुईवटा उजुरी, सरकारले तोकेको मूल्यअनुसार चिनी मिलले भुक्तानी नदिएको, छायादेवी कम्पलेक्स प्रालिले ऐतिहासिक सम्पदा मासेको र आर्थिक अनियमितता गरेको, दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मर्मत चार्ज रकममा रोयल्टी शुल्क नलिन समितिमार्फत निर्देशन दिनुपर्ने वल्र्ड लिंक कम्युनिकेसनको उजुरी, हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको टेन्डर आह्वानसम्बन्धी उजुरी, ललितपुरको चापागाउँमा प्रस्तावित १३२/११ केभिए सबस्टेसन निर्माणमा छानबिन गरी हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने उजुरी समितिमा विचाराधीन छ ।
ब्रिटिस काउन्सिलले सरकारलाई तिर्ने र बुझाउनुपर्ने कर रकम नतिरी सञ्चालन गरेको, कम्हरिया गाविसको इजाजतपत्रसम्बन्धी, वायुसेवा निगमका एमए ६० विमानका क्याप्टेन गोपालसिंह विष्टको दुईवटा नागरिकता सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्ने, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भएको अनियमितता छानबिन गर्नुपर्ने, उद्योगहरूमा सरकारले प्यान नम्बर, सामाजिक सुरक्षा, भिसिटिएस अनिवार्य गरेकाले नियम संशोधनका लागि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिनुपर्ने, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको बेरुजु सम्बन्धमा छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने, राष्ट्र बैंकले २ भदौ ०७६ मा जारी गरेको संविधान र कानुनविपरीतको निर्देशन बदर गर्नुपर्ने उजुरी छन् ।
यसैगरी, काठमाडौं महानगरपालिका र ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिबीच भएको सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, वायुसेवा निगमको विदेशस्थित कार्यालयमा सरुवासम्बन्धी कार्यविधि ०७६ खारेज गर्नुपर्ने, हिम इलेक्ट्रोनिक्सको बेरुजु छानबिन गर्नुपर्ने, नेपाली उद्योगहरूलाई अन्तः शुल्क स्टिकर छपाइमा सहभागिताबारे, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा रोक लगाई उक्त कार्यक्रमका नाममा भएका भ्रष्टाचार छानबिनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने, बेरुजु फछ्र्यौटसम्बन्धी, फ्रिक्वेन्सी वितरण रोक्नुपर्ने, काष्ठ वन पैदावरमा आधारित उद्योग तथा व्यवसायको पक्षमा आवश्यक पहल गर्नुपर्ने, मोबाइल सेवाको अनुमति नवीकरण दस्तुरसम्बन्धी, एन्फामा भएको आर्थिक अनियमितता, आन्तरिक राजस्व कार्यालय नयाँ सडकलाई समितिले निर्देशन दिनुपर्ने, राहदानी विभागको इपासपोर्टसम्बन्धी टेन्डर सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी तत्काल खरिद प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने, ए ३३०–२०० जहाजको लागि पावर बाई हावर (पिबिएच) सेवा लिनेसम्बन्धी टेन्डरको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्नेसम्बन्धी उजुरी विचाराधीन छन् ।
नेपाल टेलिकमको कानुनविपरीत भएका बोलपत्र छानबिन, आन्तरिक राजस्व कार्यालय नयाँ सडकलाई समितिले पुनः निर्देशन दिनुपर्ने, प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी बोलपत्रमा निर्धारण गरिएका अनुभवको प्रक्रिया स्पष्ट गरी कारबाही गर्नुपर्ने (दुईपटक), माइक्रो फाइनान्स एसोसिएसन अफ नेपालले समितिमा छलफल गरी आवश्यक निर्देशन गर्नुपर्ने, भन्सार कारोबार पैठारी निर्वाध गर्न पाउनुपर्ने, पोल्ट्री सामग्री आयातमा देखिएको बेरुजु फुकुवासम्बन्धी, नेपाली सेनाको फास्ट ट्रयाक निर्माणको छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य निर्देशक गणेशप्रसाद अधिकारीले गरेको भ्रष्टाचार छानबिन गर्नुपर्ने, आइटी ल्याबको गुणस्तरीयता र जडानको बेथिति छानबिन, नेपाल टेलिभिजनमा स्याटेलाइट खरिदमा भएको अनियमितता छानबिनको मागसहित उजुरी परेको छ ।
यसैगरी, हकप्रद सेयर खरिद गर्ने हकको मनोनयनलाई सेयरको निसर्ग मनी कर असुल गर्नुपर्नेसम्बन्धी दुईवटा उजुरी परेका छन् । पर्यटन बोर्डको छानबिन तथा कारबाही, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतका विभिन्न आयोजनामा मापदण्डविपरीत कार्य गरिएको र कर्मचारीको मिलेमतोमा अनियमित तरिकाले भुक्तानी आदेश लिने परिपाटी देखिएकाले भुक्तानी आदेश रोक्कासहित अविलम्ब छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने, विभिन्न शासनकालमा नेपालबाट बिदेसिएका ऐतिहासिक कागजातहरू कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मित्र राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय अभिलेखबाट अभिलेख रेकर्ड हेरी प्रतिलिपि झिकाउन सहयोग गर्ने, नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले सवारी खरिद र प्रयोगमा भ्रष्टाचार गरेकोमा छानबिन, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले गरेको टेन्डर रद्द गर्नेसम्बन्धी, खानेपानी आयोजनामा मिलेमतो गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको विषय, गैरकानुनी रूपले भिजिट भिसामा जानेहरूलाई रोक्न र संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने, विमानस्थलको निर्माण कार्य गर्ने गराउने कार्यमा पूर्वयोग्यताको मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै परेका उजुरी समितिमा थाती छन् ।
उदयपुर सिमेन्ट कारखानामा भएको भ्रष्टाचार, हेटौँडा सिमेन्ट कारखानामा भएको भ्रष्टाचार, रेल टेन्डरमा भएको अनियमितता छानबिन, वायुसेवा निगममा गैरकानुनी तरिकाबाट जुनियर कर्मचारीलाई बढुवा, दूरसञ्चार कम्पनीले स्वदेशी वस्तु प्रयोग गनुपर्नेसम्बन्धी, विशाल ग्रुपसँग मिलेमतोमा अर्थ मन्त्रालयले राजस्व नोक्सानी गरेको छानबिन र आवश्यक कारबाहीको मागसहित परेका उजुरी विचाराधीन छन् ।
वैशाखयता चारवटा उजुरी
समितिमा परेका उजुरीमध्ये कतिपयको सन्दर्भ र औचित्य सकिइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालअन्तर्गत १५ वैशाखमा गठन भएको नयाँ समितिमा हालसम्म चारवटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये साल्ट ट्रेडिङको सेयर कारोबार र नुनको मूल्यसम्बन्धी उजुरी प्रक्रियामा अघि बढेको छ । अघिल्लो कार्यकालमा समिति सचिव रहेका संसद् सचिवालयका सविच डा. रोजनाथ पाण्डे प्रमाणले पुष्टि नहुने, तर व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएका उजुरी प्रारम्भिक चरणमा अनुसन्धान गरिए पनि टुंगोमा पुग्न नसक्दा विचाराधीन रहेको बताउँछन् । कतिपयमा प्रमाण नजुट्ने, उजुरीकर्ता फर्किएर नआउने समस्या रहेको र महत्व नभएका उजुरी त्यतिकै रहने गरेको उनको भनाइ छ । बेनामे उजुरीले पनि यो स्थिति आएको उनी बताउँछन् ।
अघिल्लो कार्यकालमा नेतृत्व विवादले समितिको नियमित बैठक बस्न नसक्दा पनि उजुरी फस्र्यौट र एजेन्डा अगाडि बढाउन पनि समस्या भएको सचिव पाण्डेले बताए । ‘कुनैले छिटो र ढिलो प्राथमिकता पाउँछ । सुनिएका, सिरियस लागेका उजुरीलाई समितिले अगाडि बढाउँछ । अनुसन्धान अगाडि बढाउँदै जाँदा प्रमाण पुगेकालाई समितिमा राख्दै जान्छौँ । अब प्रमाणहरू नपुगेका, बेनामेजस्ता उजुरीहरू तपसिलमा तामेली राख्छौँ । पछि प्रमाण आएमा त्यसलाई खोल्न सक्ने गरी त्यतिकै राखिराखेको हुन्छ । अहिले सार्वजनिक गरिएका उजुरी प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेका हुन् । तिनीहरू कहिल्यै पनि पुराना हुँदैनन् । सान्दर्भिक छन् भने जहिले पनि अगाडि बढ्न सक्छन्,’ उनले भने ।
समितिले छानबिन गर्न नसकेका केही चर्चित उजुरी
- विद्युत् प्राधिकरणले सम्झौता नगरी अप्टिकल फाइबर पोल प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेकोसम्बन्धी
- तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा जोडिएको ७० करोड मोलमोलाई गरेर अडियो टेपका सम्बन्धमा
- सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिनको ठेक्कामा करोडौँको आर्थिक अनियमितता गरेको विषयमा
- कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताबारे
- छायादेवी कम्प्लेक्स प्रालिले ऐतिहासिक सम्पदा मासेको र आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी
- काठमाडौं महानगरपालिका र ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिबीच भएको सम्झौता खारेजसम्बन्धी
- नेपाली सेनाको फास्ट ट्रयाक निर्माणको छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने सम्बन्धमा
- नेपाल टेलिभिजनमा स्याटेलाइट खरिदमा भएको अनियमितताबारे
- उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट कारखानामा भ्रष्टाचार भएको सम्बन्धमा
- रेल टेन्डरमा भएको अनियमितताबारे
