राजनीतिक खिचातानी र अनेकौँ अवरोधपछि अन्ततः मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० दुवै सदनबाट पारित भएको छ । १५ असारमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक संशोधनसहित आइतबार प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो । विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएसँगै मिटरब्याजबाट पीडित नागरिकलाई न्याय दिने कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)को कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था गर्ने तथा घरसारमा हुने लेनदेनसम्बन्धी व्यवहार व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संशोधनसहित प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको हो । प्रतिनिधिसभामा १४ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर सन्देशसहित आएको मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न आएको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको प्रतिनिधिसभाले पाँचवटा संशोधन गरेको छ । पारित भएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाउनुपर्नेछ ।
सन्देश राष्ट्रिय सभामा टेबुल गरी अध्यक्षले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनुपर्नेछ । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै घरसारमा एक लाखभन्दा बढी लेनदेन कारोबार गर्न पाइनेछैन । यो कारोबार पनि १० प्रतिशत ब्याजदरमा सीमित हुनुपर्नेछ । यस्तो कारोबारको लिखत वडा कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।
यो ऐनले पुराना कारोबारका लिखतलाई पनि वडा कार्यालयमार्फत प्रमाणित गरेर वैधानिकता दिने, जाँचबुझ गर्ने, साँवा र ब्याजभन्दा बढी लिएको चल–अचल सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, यस्तो अपराध र शोषण गर्नेलाई फौजदारी मुद्दा चल्ने, सात वर्षसम्म कैद र ७० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सामन्ती शोषणको अवशेष अन्त्य गर्ने बाटो खुलेको बताए । ‘यो ऐन निर्माणले मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिलाउने अभियानलाई सफल पार्न बलियो आधार प्रदान गर्नेछ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यद्यपि, यस सन्दर्भमा अझै सचेततापूर्वक मिहिनेत गर्नु जरुरी छ । न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक अघि बढौँ ।’
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सामन्तवादको अवशेष मिटरब्याजी विकृतिलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न नयाँ कानुन आएको बताए । सांसदहरूका सुझावलाई ऐन कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले ग्रहण गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले यो ऐनले वास्तविक लेनदेनलाई व्यवस्थित गर्ने र अनुचित लेनदेनलाई नियन्त्रण गर्ने बताए ।
अनुचित लेनदेनलाई नियन्त्रण गर्दैगर्दा सर्वसाधारणलाई तत्काल चाहिने रकम सरकारले बैंकबाट सहज ढंगले ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए । यसो नगरिए अर्काे विकृति निम्त्याउनतर्फ सचेत गराएका थिए । एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मिटरब्याजमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि सबै जनताको पहुँचमा बैंक पुर्याउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । गिरीले नयाँ कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर घरसारको ब्याजलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले मानिसलाई शोषणका लागि बाध्य पारेको मिटरब्याजलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्ने बताए । ‘यसको सफल कार्यान्वयन होस्, पीडितलाई न्याय मिलोस्,’ उनले भने । बैंक, सहकारी र लघुवित्तलाई पनि कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले मिटरब्याजका अपराधीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने बताए । ‘अनुसन्धान पारदर्शी हुनुपर्छ । निर्दोषलाई कारबाही नहोस्,’ उनले भने ।
जसपा प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले पीडितलाई न्याय दिने गरी कानुन आएको बताए । आफूहरूको चासो संशोधनबाट सम्बोधन भएकाले र सबैभन्दा ज्यादा समस्या रहेको मधेसमा पीडित जनताले न्याय पाउने उनको भनाइ थियो । लोसपाका रामप्रकाश चौधरीले पीडितमैत्री कानुन आएको भन्दै जनताले पाउने ऋण सहुलियतमा उपलब्ध गराउन सुझाव दिए ।
मिटरब्याजबाट पीडितहरू पैदलै राजधानी आएर आन्दोलन थालेपछि सरकारले २० वैशाखमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो । २४ वैशाखमा दुवै सदनमा पेस भई अध्यादेश ५ जेठमा स्वीकृत भएको थियो । ६० दिन (२० असार)भित्र अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक सीमा मध्यनजर गर्दै सरकारले ५ असारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सभाले १५ असारमा विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । १७ असारमा सैद्धान्तिक छलफल गरेको प्रतिनिधिसभाले २० गते प्रतिस्थापन पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षीले संसद् अवरुद्ध गर्दा विधेयक पारित हुन नसकेर अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो ।
अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन प्रतिस्थापन विधेयकलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउने तयारी सत्तापक्षको थियो । तर, दलहरूको असमझदारीले १० दिनपछि आइतबार संशोधनसहित विधेयक पारित भएको हो । विधेयकको विषयवस्तुमा जसपा र प्रक्रियामा एमालेले प्रश्न उठाएको थियो ।
विधेयकमा पाँच संशोधन
सत्ता तथा प्रतिपक्षी सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावका आधारमा सरकारले विधेयकमा केही संशोधन गरेको छ । कानुनमन्त्री गुरुङका अनुसार सुरुमा विधेयकको उद्देश्य र कारण परिमार्जन गरिएको छ । ‘संघीय संसद्को दुवै सदनबाट स्वीकृत भएको उक्त अध्यादेशले गरेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन आवश्यक भएकाले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी तयार गरिएको प्रस्तुत मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरेको’ भन्ने वाक्यको सट्टा ‘उल्लिखित अध्यादेश संघीय संसद्को दुवै सदनबाट स्वीकृत भएको समेत सन्दर्भमा प्रस्तुत मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पेस गरेको’ भन्ने वाक्य राखिएको छ ।
त्यस्तै, दफा २ (२)मा ‘नगदै वा घरसारमा’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘घरसारमा नगदै’ भन्ने शब्द राखिएको छ । दफा ३ मा उपदफा (३ ख) थपिएको छ, ‘उपदफा (३ क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि लेनदेन कारोबारको कुनै पक्ष बिरामी परी वा शारीरिक वा मानसिक अशक्तताको कारणले आफैँ उपस्थित हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो पक्षको हकमा निजको हकवाला वा संरक्षकले त्यस्तो लिखत प्रमाणित गराउन सक्नेछ ।’ उपदफा (३ घ)मा ‘(३ क) बमोजिम प्रमाणित गराउने प्रयोजनका लागि लेनदेनको कुनै एक पक्ष उपस्थित नभए पनि त्यस्तो लेनदेन कारोबारको यथार्थता बुझी सम्बन्धित स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयले प्रमाणित गरिदिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
उपदफा (३ ङ) मा ‘(३ क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि लेनदेन कारोबारको कुनै पक्ष नेपालबाहिर रहेको अवस्थामा निज फर्की आएको मितिले ६ महिनाभित्र लेनदेन कारोबारको लिखत प्रमाणित गराउनुपर्ने’ प्रावधान थपिएको छ । दफा ४ (२ छ) मा रहेको ‘कुनै प्रकारको’ भन्ने शब्दपछि ‘शारीरिक वा मानसिक हानि हुने गरी’ भन्ने शब्द थपिएको छ । दफा ४ (४) मा रहेको ‘कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई’ भन्ने शब्दहरूपछि ‘कसुरको गम्भीरता हेरी’ भन्ने शब्दहरू थपिएको छ । दफा ४ (५) मा संशोधन गरिएको छ, ‘अनुचित लेनदेनको कसुर गर्ने कसुरदारले त्यस्तो लेनदेनका आधारमा ऋणीबाट रकम वा अन्य कुनै चल सम्पत्ति लिएको रहेछ भने कारोबार भएको वास्तविक रकम र कानुनबमोजिमको ब्याज निजलाई दिलाई बाँकी रकम वा अन्य चल सम्पत्ति सम्बन्धित ऋणीलाई कसुरदारबाट भराइदिनुपर्नेछ ।’ यसअघि साँवा र ब्याजसहित सबै सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।
अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि प्रतिस्थापन विधेयकको विधि मिलाउन दफा ६ मा बचाउ र खारेजीको ठाउँमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम’ भनिएको छ । जसमा अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि रित पुर्याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर नगर्ने उल्लेख छ ।
सहकारीको नियमन र बचतकर्ताको सुरक्षा माग
संसद्मा सहकारीपीडितलाई न्याय दिनुपर्ने आवाज उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले ठगी गर्नेलाई कारबाही, सहकारीको नियमन र बचतकर्ताको सुरक्षा माग गरेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले सांसदको घरदेखि माइतीघर मण्डलासम्म पुगेका सहकारीपीडितको आवाज राज्यले सुन्नुपर्ने बताए ।
‘आज उनीहरूको जे अवस्था भएको छ, त्यसको एक हदसम्म राज्य पनि जिम्मेवार हो । जुन निकायले अनुगमन गर्नुपर्ने हो, राम्रोसँग गरेन, अनुगमन राम्रो नहुँदा यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने उसलाई थाहा थियो । तर, ऊ त्यो अवस्था कुरेर बस्यो । जसले उसलाई काम लगाउनुपथ्र्याे ऊ पनि केवल रिबन काट्नमा व्यस्त भयो । धेरै कुरा भत्किएपछि सरकारले २६ वैशाखमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्यो,’ उनले भने । सांसद थापाले बचतकर्ताको रोकिएको रकम फिर्ता गराएर सहकारी पीडितलाई न्याय दिन थापाले अनुरोध गरे ।
कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सहकारीलाई नियमन गर्न शक्तिशाली संस्था आवश्यक रहेको बताए । केही सहकारीको कमजोरीका कारण देशभरका सयौँ सहकारी आलोचित पनि भएको र पीडित सहकारीकर्मी आन्दोलनमा रहेको भन्दै यसलाई नियमन गर्न सरकारले शक्तिशाली संस्थाको परिकल्पना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सहकारीकर्मीसँग संवाद गरी माग पूरा गरेर समाधान गर्न उनले आग्रह गरे । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले जनताको पैसा उठाएर लुट्ने सहकारीहरूलाई कारवाही गरेर माइतीघरमा आन्दोलनरत पीडितलाई न्याय दिन माग गरे ।
