७ साउनदेखि निरन्तर सुनुवाइ, दीर्घकालीन निर्णय नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेशमा सरकार गठनसम्बन्धी मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्दै शीघ्र फैसला दिने भएको छ । फैसला नहुँदासम्म दीर्घकालीन निर्णय नगर्न सरकारलाई सर्वाेच्चले बुधबार अन्तरिम आदेश गरेको छ । सर्वाेच्चको आदेशले तत्कालका लागि सरकार जोगिएको छ, तर मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म उद्धव थापा नेतृत्वको प्रदेश सरकार कामचलाउ हुने भएको छ ।
थापा नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भएको भन्दै एमालेका कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले यस मुद्दामा एक साताभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ । सर्वोच्चले यस मुद्दाको पेसी ७ साउनका लागि तोक्दै सो मितिदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ । रिटमाथि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले बुधबार आदेश दिएको हो । जसमा ३ साउनभित्र विपक्षीहरूको लिखित जवाफ माग गरिएको छ । २२ असारमा कार्कीले प्रदेश सभामुखसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गराएका थिए ।
कोसी प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर सरकार गठन गर्नु गैरसंवैधानिक रहेको दाबी रिटमा गरिएको थियो । प्रदेश सभा सदस्य र सभामुख छुट्टाछुट्टै हुने र सभामुखलाई सरकार गठनमा जोड्न नमिल्ने दाबीसहित रिट दायर भएको थियो । प्रदेश सभा सदस्य संख्या ४६ जना मात्र भएपछि सभामुखको हस्ताक्षरसहित ४७ जना पुर्याई सरकारमा दाबी गरिएको थियो । प्रदेश प्रमुख खापुङले सभामुख गौतमको हस्ताक्षरलाई समेत मान्यता दिँदै कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि एमाले संसदीय दलका नेता सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
