संखुवासभामा निर्माणाधिन ९०० मेगावाट अरुण तेस्रो जलविद्युत्त आयोजनाको ४०० केभी (हाइटेन्सन) प्रशारणलाइनको तोकिएको मुआब्जाप्रति जग्गाधनीहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन्।
गत शुक्रबार संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक शिवकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जग्गाको वर्गीकरणअनुसार ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म प्रतिरोपनी मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अरुण तेस्रो ४०० केभी प्रशारणलाइन मुआब्जा सरोकार समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
स्थानीय नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउने र प्रोजेक्टलाई फाइदा पु¥याउने उद्देश्यले मुआब्जा तोकेको अरुण तेस्रो ४०० केभी प्रशारणलाइन मुआब्जा सरोकार समितिका संयोजक छत्रमणी काफ्लेले आरोप लगाए। उनले स्थानीयको भावनालाई लत्याएर, सरोकार समितिसँग परामर्श नै नगरी मुआब्जा तोकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
प्रशारण लाइनको करिब दायाँबायाँ २३/२३ मिटर गरी कुल ४६ जग्गा टावरले कभर गर्ने भएकाले सो क्षेत्रमा पर्ने आवाद जग्गा, वन, घरटहराको उचित क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने मागलाई बेवास्ता गरेको उनको आरोप थियो।
मुआब्जा निर्धारण समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी, मालपोत र स्थानीय तहका प्रमुख रहने कानुनी ब्यबस्था छ। सोही समितिले जिल्लामा मुआब्जाको दररेट निर्धारण गर्दछ । अरुण तेस्रोको पावारहाउस पुखुवादेखि दिदिङ, छयाङकुटीडाँडा हुँदै चिसोपानी गुम्बा हुँदै सशस्त्र क्याम्पबाट चेवाबेंसी हुँदै भोजपुर–खोटाङ–सिरहा ढल्केबर लैजाने हाइटेन्सन लाइन ५९७ वटा निर्माण हुनेछ। संखुवासभामा सो हाइटेन्सन लाइनमा चिचिला गाउँपालिकाभित्रका वडा नम्बर १, २ र ३ पर्छ भने खाँदबारी नगरपालिकाभित्रका वडा नम्बर ४, ३, २ र १ पर्छ। सो सात वटा वडाभित्रका करिब ५९७ घरधुरीको जग्गा पर्छ। संखुवासभामा कुल ५९ वटा टावरहरु बस्नेछ।
संखुवासभामा निर्माणधीन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको काम तिव्र गतिमा भइरहेको छ । अरुण तेस्रोको काममा मकालु गाउँपालिका– ५ मा रहेको फ्याक्सिन्दामा बाँध र सुरुङ निर्माणको काम भइरहेको छ भने चिचिला गाउँपालिका–२ पुखुवामा पावरहाउसको काम तिव्र गतिमा भइरहेको छ। भारतीय सतलज कम्पनी (एसजेभीएन)ले काम गरिरहेको छ।
