नेपालको बिमा क्षेत्रमा नयाँ रोजगारीहरू थपिने भएका छन् । नेपाल बिमा प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बिमा नियमावली, २०८० मा बिमा क्षेत्रमा नयाँ रोजगारीहरूको सिर्जना गर्ने तयारी गरेको हो । नियमावलीमा तेस्रो पक्ष सहजकर्ता, दाबी अन्वेषक, अन्डरराइटर, वेभ एग्रिगेटर र बिमालेख निर्माताको व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ ऐनबमोजिम प्राधिकरणले बिमा नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रालयमा बुझाएको छ । नियमावलीले यसअगाडिका बिमा अभिकर्ता र सर्भेयरको सीमा संकुचित बनाइदिएको छ । त्यस्तै, बिमा क्षेत्रको नियमनको पाटो कसिलो र व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
प्राधिकरणले पठाएको मस्यौदामा मन्त्रालयले राय पठाएपछि पुन : परिमार्जन हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । नेपालमा बिमा कम्पनीको संख्या बढ्दै गएपछि चुनौती पनि थपिँदै गएको छ । नयाँ चुनौतीलाई सामना गर्न समयअनुकूल व्यवस्था आवश्यक रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।
बिमित र बिमक हितका लागिकोषको व्यवस्था
नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमित तथा बिमकको संरक्षणका लागि कोषहरूको व्यवस्था गरेको छ । यसअघिको ऐनमा भने कोषको व्यवस्था थिएन । प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको बिमा नियमावलीमा बिमित हित संरक्षण कोषको व्यवस्था गरिएको छ ।
बिमक खारेजी वा दामासाही परेको अवस्थामा, बिमकको सम्पत्तिबाट बिमितलाई दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने भएमा यो कोषको प्रयोग गरिनेछ । त्यस्तै, भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका बिमित लामो समयपछि पहिचान भएमा वा बिमितको मृत्यु भई भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिबाट पहिचानसहित दाबी हुन आएमा त्यस्तो दाबी भुक्तानी गर्नका लागि पनि यही कोषको प्रयोग गरिनेछ । साथै, मुलुकको कुनै भूभाग वा क्षेत्रमा महाविपत्तिलगायतका अन्य संकट आइपरेको अवस्थामा बिमित हितसम्बन्धी प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिमको कार्यका लागि हुने खर्च हुनेछ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले नियमावलीमा बिमा विकास कोषको पनि व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकसमक्ष बिमाको पहुँच पुर्याउन यो कोषको प्रयोग गरिनेछ । बिमाशुल्कमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, बिमासम्बन्धी समुदायमा लक्षित नमुना परियोजना सञ्चालन गर्न, बिमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि पनि यो कोषको प्रयोग गरिनेछ ।
साथै, बिमासम्बन्धी आवश्यकता पहिचान गर्न अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न, बिमा साक्षरता, ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, लघु तथा स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, नेपाल सरकारको गरिबी निवारणसम्बन्धी रणनीतिअन्तर्गत अति विपन्नवर्गको प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिको बिमाद्वारा रक्षावरण गर्न, नेपाल सरकारले तोकेको कुनै खास समुदाय वा क्षेत्रलाई बिमाको दायरामा ल्याउने कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, नागरिकको बिमा हित संरक्षणसम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि यो कोषको प्रयोग गरिनेछ ।
त्यस्तै, बिमा परिपक्व भएको एक वर्षभित्र बिमा दाबी भुक्तानी हुन नसकेमा उक्त दाबी नगरिएको रकम बिमकले अन्क्लेम्ड फन्डमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । १० वर्षसम्म बिमितले वा निजको हकवालालाई भुक्तानी हुन नसकेमा सो रकम बिमित हित संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि पनि भुक्तानी हुन नसकेमा प्राधिकरणले दिएको निर्देशनबमोजिम बिमकले प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले किस्ता बिमाशुल्क भुक्तानी लिन सक्नेसमेत व्यवस्था गरिदिएको छ । हवाई बिमा वा इन्जिनियरिङ बिमाअन्तर्गत एक वर्षभन्दा बढी अवधि रहेको परियोजनाको बिमा गर्दा बिमा लेख जारी भएको एक वर्षभित्र बिमाशुल्क प्राप्त गर्ने गरी किस्ताबन्दीमा बिमाशुल्क लिन सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
दाबी अन्वेषकदेखि बिमालेख निर्मातालाई मान्यता दिइने
नेपाल बिमा प्राधिकरणले दाबी अन्वेषकदेखि बिमालेख निर्मातालाई समेत मान्यता दिने भएको छ । प्राधिकरणले नियमावलीमा गरेको व्यवस्थाअनुसार बिमकहरूले दाबी अन्वेषकलाई नियुक्त गर्न सक्नेछन् । बिमा कम्पनीमा परेको बिमा दाबीको विश्लेषण गर्नका लागि बिमकले अन्वेषक नियुक्त गर्न सक्ने प्राधिकरणले नियमावलीमा व्यवस्था गरेको छ । दाबी अन्वेषकले बिमा दाबी बिमालेखअनुरूप भए–नभएको, बिमामा छलकपट वा जालसाजी भए–नभएको छानबिन गर्नेछ ।
त्यस्तै, बिमा कम्पनीले बिमा गर्ने व्यक्ति वा सम्पत्तिको जोखिमको विषयमा विश्लेषण गर्नका लागि अन्डरराइटरको नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्डराइटरले बिमायोग्य व्यक्ति तथा सम्पत्तिमा निहित जोखिमको विश्लेषण गरी जोखिमांकन गर्नेछ । अन्डरराइटरको इजाजत लिन चाहने व्यक्ति वा संस्थाले प्राधिकरणमा निवेदन दिन सक्नेछन् । तर, इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले सो विषयमा विज्ञता हासिल गरेको हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले वेभ एग्रिगेटरको पनि व्यवस्था गरेको छ । बिमितलाई बिमा कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याएका बिमा पोलिसी छनोट गर्नका लागि सहयोग गर्नेछ । यसले बिमकले उपलब्ध गराउने बिमालेखको विशेषता तथा बिमाशुल्कसमेतको तुलनात्मक विश्लेषण गरी उपयुक्त बिमालेख छनोट गर्न सहयोग गर्नेछ । इच्छुक संस्थाले यसका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।
यसका साथै प्राधिकरणले बिमालेख निर्माताको पनि व्यवस्था गरेको छ । बिमा क्षेत्रमा उपयुक्त बिमालेख तयार गर्ने संस्थालाई प्राधिकरणले बिमालेख निर्माणको इजाजत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बिमालेख निर्माताले बिमालेखहरू तयार पार्नेछ । नयाँ नियमावलीमा तेस्रो पक्ष सहजकर्ताको पनि व्यवस्था गरेको छ । यसअघिको ऐनमा पनि तेस्रे पक्ष सहजकर्ताको व्यवस्था थियो । तर, आजसम्म नेपालमा प्राधिकरणले तेस्रो पक्ष सहजकर्ताको व्यवस्था भने गरेको छैन । तेस्रो पक्ष सहजकर्ताले बिमित र बिमकबीच समन्वय गर्ने काम गर्छ । विशेष गरी स्वास्थ्य बिमाका लागि यस्तो सहजकर्ताको प्रयोग गरिन्छ ।
