बजेटको घोषणा कार्यान्वयन गर्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २२ साउन ०७९ मा समयसीमा तोकेर कर्मचारी कटौतीको खाका दिन सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । १५ दिनको समयसीमा तोकेर मागेको कर्मचारी कटौतीको खाकासमेत अधिकांश मन्त्रालय तथा निकायले पठाएनन् ।
संघमा आवश्यकताभन्दा बढी संख्यामा रहेको कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने सरकारको योजना अलपत्र परेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने गरी गरेको घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेन ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटको घोषणा कार्यान्वयन नभएर अलपत्र परेपछि सरकारले आगामी आवको बजेटमा त्यसलाई छाडेर नयाँ घोषणा गरेको छ । अब नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र विद्यमान दरबन्दी पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने बजेटमा उल्लेख छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटको घोषणा कार्यान्वयन गर्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २२ साउन ०७९ मा समयसीमा तोकेर कर्मचारी कटौतीको खाका दिन सबै संघीय मन्त्रालय तथा कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । १५ दिनको समयसीमा तोकेर मागेको कर्मचारी कटौतीको खाकासमेत अधिकांश मन्त्रालय तथा निकायले पठाएनन् ।
मन्त्रालयको संगठन विकास शाखाका उपसचिव रूपनारायण खतिवडाका अनुसार करिब डेढ दर्जन कार्यालयले मात्र कटौती गर्न सकिने दरबन्दी विवरण दिएका छन् । ‘मन्त्रालयले दरबन्दी कटौतीको खाका माग्दा न्यून संख्याका कार्यालयले मात्र पठाए । त्यो पनि खाका आएन, विवरण मात्र आयो,’ उनी भन्छन्, ‘अधिकांशले खाका नै नपठाउनु र पठाएकामध्येले पनि धेरैले घटाउन नसकिने भनेकाले दरबन्दी कटौती गर्न संघीय कार्यालयहरू तयार नभएको देखियो ।’
मन्त्रालयको पत्राचारबमोजिम उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, लोकसेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल कानुन आयोग, मुस्लिम आयोग, भाषा आयोग, थारू आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोगलगायतले विवरण बुझाएका छन् । धेरै कर्मचारी रहेका मन्त्रालय तथा कार्यालयले विवरण नै पठाएका छैनन् । पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी कटौतीका लागि सामान्य तरिकाले नभई हस्तक्षेपकारी तरिकाले काम गर्न सुझाउँछन् ।
प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगमा पनि अलमल
चालू आवको बजेट वक्तव्यको ३६६ बुँदामा संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्षको अभ्यासका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, ३७९ बुँदाले सरकारी निकायका संगठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेटमा उल्लेख भएको उच्चस्तरीय आयोग गठनमा अलमल छ । यसको प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन ।
बजेटको घोषणाबमोजिम आयोग गठनका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयले खाका तयार गरेर सहमतिका लागि अघिल्लो वर्ष भदौमा फाइल अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार अर्थले सहमति दिएन । अर्थको सहमति प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट आयोग गठन हुन्छ ।
तर, अर्थको सहमति नआएपछि थप प्रक्रिया नै अघि बढेन । आगामी आव ०८०/८१ मा पनि यो विषय दोहोर्याइएको छ । बजेटको ४३९ बुँदामा सार्वजनिक प्रशासनलाई छरितो, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी सो आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
फेरि नयाँ उच्चस्तरीय आयोगको चर्चा
प्रशासन पुनर्संरचनाका लागि फेरि अर्को उच्चस्तरीय आयोगको चर्चा सुरु भएको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय संरचनाअनुकूल, समयानुकूल र सक्षम बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आयोग गठनको प्रारम्भिक गृहकार्य अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठन गर्ने गरी कार्यालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । आयोग गठनको तयारीका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि केही समयअघिको मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ ।
६ चैतमा संसद्मा विश्वासको मत लिँदै र ३० फागुनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दोस्रो चौमासिक समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आयोग गठन गरिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि कार्यालयले यसमा आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ ।
०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएयता संघीयताको मर्म र सिद्धान्तअनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था ऐनको एकीकृत रूपमा अझैसम्म आउन सकेको छैन । यसले प्रशासनयन्त्र र त्यससँग जोडिएका कर्मचारी मात्र होइन, सेवा प्रवाहमा समेत असर गरेको छ । संघीय व्यवस्थामा सार्वजनिक प्रशासन कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले बृहत् रूपमा अहिलेसम्म अध्ययनसमेत गरेको छैन ।
छाता ऐनको अभाव त छँदै छ, परिवर्तित व्यवस्थामा अघि बढ्ने सम्बन्धमा अध्ययन नहुँदा प्रशासनिक अन्योल छ । यो आयोगले दरबन्दीलगायतका सार्वजनिक प्रशासन र कर्मचारीका समग्र विषय हेर्ने र सरकारलाई सिफारिस गर्ने अपेक्षा छ ।
आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि पाँच हजार दरबन्दी थप
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने र निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यकबाहेकका नयाँ दरबन्दी थप नगरिने उल्लेख छ । तर, यसलाई बेवास्ता गर्दै संघमा करिब पाँच हजार दरबन्दी थपिएको छ । घटाउने भनिएको संघको दरबन्दी करिब पाँच हजारले बढाइएको छ । सरकारले विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि भनेर कर्मचारी दरबन्दी थपेको छ । राष्ट्रिय किताबखानाको अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार अहिले संघको दरबन्दी ५३ हजार पाँच सय ३१ पुगेको छ ।
संघमा दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारी संख्या ठूलो हुँदा खासगरी स्थानीय तह र प्रदेशमा अभाव छ । कर्मचारी अभावले खासगरी स्थानीय तहका सेवा प्रवाह नै प्रभावित हुँदै आएका छन् । प्रदेशमा १७ हजार तीन सय २२ दरबन्दीमध्ये ११ हजार दुई सय ४७ कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् । त्यस्तै, स्थानीय तहमा ६५ हजार दुई सय ६९ दरबन्दी कायम गरिएकामा हाल ३६ हजार दुई सय ८४ कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् ।
कर्मचारी समायोजन गर्दा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरेर ०७५ मा सरकारले संघमा ४८ हजार चार सय नौ दरबन्दी निर्धारण गरेको थियो । संघीय प्रणालीमा संघको यो संख्याको दरबन्दी ठूलो भएको भन्दै आलोचना भएको थियो । काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा ०७४ मा गठित प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोगले संघमा ३० हजारभन्दा बढी दरबन्दी आवश्यक नपर्ने भनी सिफारिस गरेको थियो । त्यसविपरीत संघमा अनावश्यक ठूलो दरबन्दी राखिएको थियो । समायोजन गर्दा संघमा राखिएको संख्या ठूलो भए पनि क्रमशः कम गर्दै जाने भनिएको थियो । तर, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुन सक्ने कामका लागि विभाग तथा कार्यालय संघमै राखेर त्यसका कर्मचारी पनि संघमै राखिएका छन् ।
आगामी आवको बजेटमा फेरि नयाँ घोषणा
चालू आवको बजेटमा दरबन्दी कटौती गर्ने भनिएकामा आगामी आवको बजेटले यसलाई छाडेर नयाँ घोषणा गरेको छ । बजेटको ५० नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आवमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरिनेछैन । सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाइनेछ । सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आवको मंसिरभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
