अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नयाँ परियोजना घोषणा नगरी आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आवको बजेटमा सडक, सिँचाइ, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा नयाँ पूर्वाधार आयोजनाको घोषणा गरिएको छैन ।
पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक संकटका कारण अहिले सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भइरहेको छ । स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौती आगामी आवमा पनि कायम हुने सम्भावना छ । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले नयाँ आयोजना नल्याएर पुरानैलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । यद्यपि, पुराना तथा अगाडि बढाइएका आयोजनाको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिने गरी बजेट आएको छ, जुन सकारात्मक रहेको पूर्वसचिव सुमन शर्मा बताउँछन् ।
सरकारले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्वतयारी पूरा भई कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनालाई मात्रै आगामी आवको बजेटमा समावेश गर्ने नीति लिएको छ । साथै, जग्गा प्राप्तिलगायतका प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरिद योजना स्वीकृत भएका आयोजनाको मात्र ठेक्का सम्झौता गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
नौ महिनामा अनिवार्य ठेक्का सम्झौता
राष्ट्रिय गौरवबाहेकका आयोजनामा दिइने स्रोत सहमतिको म्याद तीन वर्ष हुने व्यवस्था ल्याइने बताइएको छ । साथै, नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नगरे सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी, ठेक्का आह्वान नगरेका तथा आगामी आवको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज गरिने भएको छ ।
खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित ऐन र नियमावली परिमार्जन गरिने बताइएको छ । बजेटमा समावेश भएका आयोजनाले आगामी कात्तिकभित्र नै ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नीति पनि ल्याइएको छ । सो अवधिमा ठेक्का व्यवस्थापन नभए विनियोजित रकम रोक्का गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आवको असोज मसान्तसम्म एवं असार महिनामा रकमान्तर नगरिने बताइएको छ ।
आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइने
सरकारले विकास आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन आयोजना प्रमुख जिम्मेवार बनाउने नीति ल्याएको छ । आयोजना प्रमुख छनोटको निश्चित मापदण्ड बनाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । निश्चित अवधि तोकी आयोजना प्रमुख खटाउने र कार्यसम्पादन प्रगतिका आधारमा मात्र आयोजना प्रमुख हेरफेर गर्ने प्रणाली विकास गरिने अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।
पूर्वाधार फन्ड र भिजिएफको व्यवस्था
पूर्वाधार आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । साथै, राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा भाएबिलिटी ग्याप फन्डिङ (भिजिएफ)को व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यसका अलावा राष्ट्रिय महत्वका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत हाइब्रिड एन्युटी मोडलबाट निर्माण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
इआइएमा सहजीकरण
आयोजना कार्यान्वयनमा निकै झन्झटिलो मानिने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) र त्यसको स्वीकृतिमा सहजीकरण गर्ने नीति पनि ल्याइएको छ । इआइए गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नै कटान हुने रूखको संख्या र क्षेत्रफल यकिन गर्नेलगायतका कार्य एकैपटक सम्पन्न गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । इआइए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि रितपूर्वक आवेदन दिएको ३० दिनभित्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्विकृत गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।
साथै, त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि सरकारबाट वन क्षेत्रको प्रयोग र रूख कटानीको स्वीकृति एकैपटक हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । यसरी स्वीकृति प्राप्त भएपछि १५ दिनभित्र रूख कटानीको आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । यसले गर्दा वन क्षेत्रको भोगाधिकार र रूख कटानको स्वीकृतिको प्रक्रिया सरलीकृत भई आयोजना कार्यान्वयनले गति लिने अर्थमन्त्री डा. महतले बताए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले यो स्वागतयोग्य भएको बताए ।
जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाइने
सरकारले आयोजनाका लागि चाहिने जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियालाई सहज बनाउने घोषणा पनि गरेको छ । उक्त प्रक्रियालाई सरल र छरितो बनाउन जग्गा प्राप्ति ऐनमा संशोधन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा मालपोत कार्यालय, स्थानीय तह र बैंकले गरेको मूल्यांकनलाई समेतलाई आधार मानिने बजेटमा उल्लेख छ ।
पूर्वसचिव सुमन शर्माले यस्ता नीतिले आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने बताए । ‘यद्यपि, यो सैद्धान्तिक नीति हो । यससम्बन्धी कार्यविधिलगायतका नीति बनाउन चुनौती छ,’ उनले भने, ‘कात्तिकभित्रै ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नीति व्यावहारिक रूपमा लागू हुन पनि चुनौती छ । यीलगायतका पक्षले गर्दा कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ ।’
