अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा राख्न लागेपछि निजी क्षेत्रका छाता संगठनले आपत्ति जनाएका छन् । संसद्मा विचाराधीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको दायरामा राख्ने प्रस्ताव गरिएकोप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसमा ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् ।
निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा राख्ने प्रस्ताव हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । हालै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा आएको विधेयकको दफा २ को परिभाषा खण्डमा ‘...प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बन्धित अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था’लाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र राखिएको छ । कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, मेडिकल कलेज, संगठित संस्थालगायतलाई अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा ल्याइनु संविधानको मर्मविपरीत हुनुका साथै यस्तो अभ्यासले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने छाता संगठनहरूको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रको काम–कारबाहीलाई नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत दर्जनभन्दा बढी विद्यमान नियामकीय निकायहरू सक्रिय छन् । यसका बाबजुद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा लैजाँदा निजी क्षेत्रको कामलाई प्रभावित पार्ने मात्र नभई देशको समग्र आर्थिक विकास तथा विस्तारमा प्रतिकूल असर पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
हाल सार्वजनिक निकायका कर्मचारीतन्त्रले समेत अख्तियारको त्रासमा कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिन हिचकिचाउने गरेको र यसले नीतिगत काम–कारबाहीको गति र चुस्ततामा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको अवस्था देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रको प्रमुख गति प्रदायकको भूमिका निर्वाहबाट कार्यकुशलता र उत्पादकत्वमा तुलनात्मक रूपमा सुदृढ साबित गर्दै आएको निजी क्षेत्रमा पनि अख्तियारको नियमनको त्रासले सोही मनोविज्ञान परे यसले देशको उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक प्रभावको आयतन गहिरो हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मुलुकको समृद्विको उत्कट चाहना पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सरल एवं सहज प्रशासनिक सेवा–सुविधा, सुशासन, लगानी तथा व्यवसायमैत्री नीतिगत वातावरण निर्माणलगायतको आवश्यकता रहेको वर्तमान अवस्थामा उल्टै यस्तो व्यवस्था गर्नु दुःखद पक्ष रहेको बताइएको छ । यसबाट देशको विकासको महत्वपूर्ण साझेदार निजी क्षेत्रको उत्पादकत्व घट्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न थप जटिल हुने, बेथिति अझ मौलाउने र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उक्त विधयेकलाई सच्याई संविधानको भावनाअनुरूप तथा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने गरी मात्र पारित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को यसलाई सच्याउने सार्वजनिक अभिव्यक्तिले केही आशा जगाएको उनीहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको उक्त सार्वजनिक आश्वासनलाई चाँडै मूर्तरूप दिनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् ।
