यथाशीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने तथा त्यसमा कर्मचारीको वृत्तिविकास र सेवा सुरक्षाका विषयको सुनिश्चितताको माग गर्दै सम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूले विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।
यसका लागि निजामती कर्मचारीहरुका राष्ट्रियस्तरका युनियनहरूले मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार ठप्प पार्नेसम्मका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।
विभिन्न २१ बुँदे माग राखेर ट्रेड युनियनहरूले केन्द्रमा मुख्यसचिवमार्फत, प्रदेशमा प्रमुख सचिव, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र विभागस्तरमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायका सचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
नेकपा एमाले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती), नेकपा एसनिकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल र नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी संघले संयुक्त रुपमा विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्।
आफूहरूले संयुक्त रूपमा साझा मागको रुपमा उठाइएका विषयहरूलाई समेटी यही वैशाख १८ गतेभित्र ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गरी वार्ता, संवाद र छलफल गरी ऐन जारी गर्ने प्रक्रियामा अघि बढाउन उनीहरूले माग गरेका छन् । त्यसो नगरे दबाबस्वरुप चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा उनीहरूले गरेका छन्।
दबाबका कार्यक्रमअन्तर्गत वैशाख १९ र २० गते प्रधानमन्त्रीलगायतका राजनीतिक नेतृत्व र मुख्य सचिवलगायतका उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई एसएमएस पठाउने घोषणा गरिएको छ। वैशाख २१ गते सिंहदरबार परिसरमा कार्यरत् सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई ‘सिंहदरबार प्रवेश नगर्न’ आह्वान गरिएको छ।
कर्मचारी युनियनका सचिव प्रकाश भट्टराईले मागहरूको बेवास्ता गरेकोले राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरू आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएको बताए।
