महसुल नतिरेपछि दाङको सोनापुर सिमेन्ट उद्योगको विद्युत काटिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत बुधबारदेखि उक्त उद्योगमा विद्युत् कटौती गरेको हो ।सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयाल लिमिटेड नामको उद्योगले सोनाश्री (पिपिसी) र सोना (ओपिसी) ब्राण्डमा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । उद्योगले साउन ०७७ यता नियमित महसुल नै पूर्ण रूपमा भुक्तानी गरेको छैन । पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत कम्पनीले महसुल भुक्तानी नगरेपछि विद्युत् काटिएको प्राधिकरणका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख हरि पाण्डेले बताए ।
प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीले कुल ७४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ । त्यसमा डेडिकेटड ट्रंक लाइनबापतको ३२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ र नियमित महसुलको ४१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ । ‘उद्योगले ०७७ साउनदेखि नियमित महसुल नै पूर्ण रूपमा नतिरेको देखियो । सोही कारण लाइन काटिएको हो,’ उनले भने, ‘डेडिकेटड लाइनको बक्यौताको कारण भने लाइन काटिएको होइन ।’
उद्योगहरूको डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी महसुल पहिलादेखि विवादमा छ, यो विवाद अदालतसम्म समेत पुगेको छ । लोडसेडिङका वेला उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड रूपमा २४ घन्टा नै बिजुली दिइन्थ्यो, त्यसवेला दिइने विद्युत्को मूल्यसमेत बढी थियो । ३१ वैशाख ०७५ देखि भने लोडसेडिङ हटेपछि उद्योगहरूले २४ घन्टा सहज रूपमा विद्युत् पाएका छन् । तर, त्यसपछि पनि प्राधिरकणले डेडिकेटेड लाइनकै सरह बिल पठाएको भन्दै उद्योगीहरूले आपत्ति जनाउँदै पैसा तिरेका छैनन् । तर, प्राधिकरणले भने त्यो रकम असुल गर्ने अडान लिएको छ । यद्यपि, सोही विषयलाई लिएर लाइन काट्नेलगायतका कारबाही गर्ने काम नगरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
अझै सम्पर्कमा आएन उद्योग
उक्त उद्योगमा लाइन काटेको तीन दिन भइसकेको छ । तर, अझै पनि सम्बन्धित उद्योग प्राधिकरणको सम्पर्कमा आएको छैन । यद्यपि, कम्पनीभन्दा बाहिरको व्यक्ति अर्थात् मध्यस्थकर्ताले फोन गरेर सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको पाण्डेले बताए । ‘कम्पनीको एक मध्यस्थकर्ताले तत्काल निश्चित रकम दिने र बाँकी किस्तामा दिने भन्दै फोन गरेर विद्युत् आपूर्ति गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । तर, कम्पनी भने अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सम्पर्कमा आएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले यस सम्बन्धमा थप निर्णय गरिएको छैन । साथै, बिजुली कटौतीलाई कायमै राखिएको छ ।’
५० प्रतिशत रकम दिए बिजुली दिइने
प्राधिकरणले भने नियमित बक्यौताको ५० प्रतिशत रकम दिए बिजुली दिन सुरु गर्ने अडान लिएको छ । ‘कम्पनीले तत्काल नियमित बक्यौताको ५० प्रतिशत वा कुल (डेडिकेटेडसहितको) बक्यौताको २५ प्रतिशत रकम दिए बिजुली दिन्छौंँ । कम्पनीले किस्तामा बक्यौता तिर्छाैँ भन्दैमा थोरै रकममै विद्युत् दिन सुरु गर्दैनौँ,’ पाण्डेले भने, ‘तोकिएको सर्त पूरा गरेपछि मात्रै किस्ताको सुविधा दिन्छौँ । यद्यपि, यसबारे केन्द्रीय कार्यालयमार्फत नै निर्णय हुनेछ ।’
उद्योगहरूले समयमा बिजुलीको बक्यौता नतिर्ने समस्या पहिलादेखिकै हो । त्यस्तो बक्यौता नतिरेमा विद्युत् कटौती गर्ने चेतावनी प्राधिकरणले पहिलादेखि नै दिँदै आएको थियो । तर, अधिकांश घटनामा अन्त्यमा स्वयं प्राधिकरण नै उद्योगहरूको लाइन काट्ने निर्णयबाट पछि हट्ने गरेको थियो । तर, यसपालि भने कम्पनीले उद्योगको विद्युत् कटौती नै गरेको छ ।
