सिक्टा नहर भत्किएको विषयमा विशेष अदालतले सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला गरेपछि यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा विशेषको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भन्दै मुद्दा दर्ता गराइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
विशेष अदालतले गत ५ असारमा यो मुद्दामा फैसला गर्दै पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहितका २१ प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो, जसमा नहर भत्किएको खण्डमा घुलनशील माटो रहेको र यसबारे नहर निर्माणको क्रममा कुनै पनि पक्ष जानकार नरहेको मुख्य आधार लिइएको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेलका साथै सदस्यहरू रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईले गरेको यसै फैसलाविरुद्ध अख्तियार पुनरावेदनमा गएको हो ।
विशेषले सबै कमीकमजोरी भ्रष्टाचार नहुने भन्दै आरोपदाबीबाट सबैलाई सफाइ दिएको थियो । ‘प्रतिवादीहरूले बद्नियतपूर्वक काम गरेको भन्ने आरोपदाबीतर्फ हेर्दा बद्नियत भन्ने कुरा गरेको कार्य र कारणबाट हेरिने र देखिने कुरा हो । कमीकमजोरी सबै भ्रष्टाचार हुँदैनन् । गलत नियत राखेर, आफूलाई फाइदा लिने उद्देश्यले गरेका काम–कारबाही जसले नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको हुन्छ, त्यो भ्रष्टाचारको कसुर हुने हुन्छ,’ भन्दै सिक्टा नहर भत्किनुमा ठेकेदार वा कर्मचारीको नियत नभई घुलनशील माटोलाई कारण देखाइएको थियो ।
सन् १९८० अगस्टमा पहिलोपटक गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनमै नहरको मूल केनलको माटोको सम्बन्धमा उल्लेख रहेको पुनरावेदनमा जनाइएको छ । पहिलो सम्भाव्यता अध्ययन हुँदाखेरि नै घुलनशील माटो रहेको क्षेत्रबारे उल्लेख भएको तथा सन् २००४ अप्रिलमा सिँचाइ विभागले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनको मुख्य प्रतिवेदनमा समेत नहर भत्किएको खण्डको माटोबारे उल्लेख रहेको दाबी अख्तियारको छ । तर ती प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै डिजाइन गरिएकाले नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी भएको भन्दै अख्तियार पुनरावेदनमा गएको हो ।
अदालतको फैसला एकतर्फी देखिएको भन्दै अख्तियारले पुनरावेदनका लागि लिइएको आधारमा भनेको छ, ‘आयोजनाको सुपरीवेक्षणको जिम्मेवारीमा रहेका सिँचाइ मन्त्रालय, सिँचाइ विभागका तथा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका वर्तमान कर्मचारी अर्थात् मुद्दामा प्रतिवादी कायम गरिएका कर्मचारीहरूका सहकर्मीहरू संलग्न समिति गठन भई निजहरूको प्रतिवेदनलाई आधार लिई तथा संकितको रूपमा आयोगले बयान गराएका कतिपय कर्मचारीका आधारहीन बकपत्रका व्यहोरालाई आधार लिई तथा पूर्वाधार निर्माणमा माटोसम्बन्धी अध्ययन हुने विश्वविद्यालयहरू तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूका स्वतन्त्र विशेषज्ञसँग नबुझी त्यस्ता स्वतन्त्रविज्ञ संलग्न समितिबाट जाँचबुझ नगराई तथा स्वदेशी–विदेशी विज्ञहरूबाट भएका सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरी, त्यस्ता प्रतिवेदनलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण नगरी प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।’
अख्तियारले २१ मंसिर ०७५ मा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोजना प्रमुखहरू सर्वदेव प्रसाद, सरोजचन्द्र पण्डित, दिलीपबहादुर कार्की र रमेश बस्नेतका साथै सिडिइहरू मीनराज ढकाल, सूर्यदेव थापा, योगेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की, सुशीलचन्द्र देवकोटा, कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रेमराज घिमिरे, वीरसिंह धामी र प्रकाशबहादुर कार्कीलाई प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा दायर भएको थियो । सिँचाइ विभागका सुपरिटेन्डिङ इन्जिनियर कमलप्रसाद रेग्मी, विभागकै सिडिइहरू रविनाथबाबु श्रेष्ठ र आशिषभद्र खनाललाई मुद्दा दायर भएकोमा विशेषले सबैलाई सफाइ दिएको थियो ।
यस्ता थिए सफाइका आधार
- नहर निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरूको गलत डिजाइन वा कमसल निर्माण तथा लापरबाहीले नभई घुलनशील माटोका कारण नहर भत्किएको । कर्मचारीहरूको सबै कमीकमजोरीलाई भ्रष्टाचार मान्न नमिल्ने
- नेपालमा ‘डिस्पर्सिभ सोइल’को सम्बन्धमा पहिलोपटक माटो जाँचमा पत्ता लागेको भनी विज्ञहरूले गरेको बकपत्र तथा यसअघि कहिल्यै यस्तो माटो हुन सक्ने भनी अनुमान नगरेकाले डिजाइन पनि त्यसैअनुरूप गरिएको
- प्राविधिक समितिले ६ चैत ०७७ मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा क्षतिग्रस्त नहर मर्मतपश्चात् पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा रहेकाले
- आयोजना सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने, प्रतिवेदन दिने विज्ञहरूले अदालतसमक्ष निर्माणस्थलमा रहेको डिस्पर्सिभ सोइलका कारण नहरको उक्त भागमा क्षति पुगेको भनी बकपत्र गरेको
पुनरावेदनका आधार
- सन् १९८० अगस्टमा तयार भएको सम्भाव्यता अध्ययन र सन् २००४ मा सिँचाइ विभाग स्वयंले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनको मुख्य प्रतिवेदनमा भत्किएको खण्डको माटोबारे उल्लेख छ । तर, ती प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै डिजाइन गरिएको ।
- माटोको प्रकृतिअनुसार वैकल्पिक डिजाइनको संरचना बनाउन सकिने तथा नहर निर्माणको क्रममा पानी चुहावट नहुने गरी बनाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले इन्जिनियरिङ पेसागत मूल्य–मान्यताविपरीत डिजाइन बनाइएको तथा डिपिआर नबनाई हतारमा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण थालिएको
- नहर निर्माण सम्पन्न भएको भनिए पनि मर्मत–सम्भारबापत नेपाल सरकारको एक करोड १२ लाख ४७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । नहर पूर्ण क्षमतामा चल्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नै बाँकी रहेकाले पूर्ण क्षमतामा चलेको भन्ने प्रतिवेदनको व्यहोरा असत्य
- सिक्टा र विभागकै हालका कर्मचारी (आरोपितका सहकर्मी) ले दिएको प्रतिवेदनलाई सफाइ दिने आधार मान्नु त्रुटिपूर्ण
