११ हजार सात सय १६ मेगावाट क्षमताका दुई सय ४० आरओआर आयोजनाले पिपिएका लागि आवेदन दिएका छन्, त्यसमध्ये १५ सय मेगावाटका ६६ आयोजनाको पिपिए हुने पक्का भइसकेको छ
नदी प्रवाह (आरओआर)मा आधारित झन्डै १२ हजार मेगावाटका विद्युत् आयोजनाहरू विद्युत् खरिद–बिक्री (पिपिए)को पर्खाइमा छन् । तर, सरकारले भने पिपिएका लागि थप १५ सय मेगावाटको मात्रै कोटा निर्धारण गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत साता मात्रै थप १५ सय मेगावाटका आरओआर आयोजनासँग मात्रै पिपिए गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाहेक हजाराैँ मेगावाटका आयोजनाहरू योजना, अध्ययन तथा सर्भेको चरणमा छन्, जसले पिपिएका लागि आवेदन नै दिएका छैनन् ।
प्राधिकरण नेपालमा विद्युत् खरिद–बिक्री गर्ने एक मात्रै निकाय हो । जहाँ ११ हजार सात सय १६ मेगावाट क्षमताका दुई सय ४० आरओआर आयोजनाले पिपिएका लागि आवेदन दिएका छन् । त्यसमध्ये १५ सय मेगावाटका ६६ आयोजनाको पिपिए हुने पक्का भइसकेको छ । तर, बाँकी १० हजार दुई सय १६ मेगावाटका एक सय ७४ आयोजनाको पिपिए भने अन्योलमा परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । उनले भने, ‘सरकारको यो निर्णयले सीमित आयोजनाहरूको पिपिए हुने भयो । तर, त्यसबाहेक अन्य थुप्रै आयोजना भने अन्योलमै छन् ।’
प्राधिकरणले ग्रिडमा आबद्ध सम्झौता मितिको रोलक्रमका आधारमा सम्बन्धित आयोजनासँग पिपिए गर्दै छ । माघ १८ गतेसम्म तीन हजार एक सय ९२ मेगावाटका एक सय ३६ आयोजनाले प्राधिकरणसँग कनेक्सन सम्झौता गरेको छ । त्यसमा ६६औँ स्थानमा रहेको आयोजनासँग पिपिए गर्दा उक्त कोटा सकिनेछ । त्यसबाहेक अन्य आयोजनाको पिपिए भने पुनः अन्योलमै परेको ऊर्जा व्यवसायीहरू बताउँछन् । प्राधिकरणसँग पिपिए गर्ने आयोजनाले ग्रिड कनेक्सन सम्झौता पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि आरओआर आयोजनाको पिपिए सीमा पाँच हजार दुई सय ५० मेगावाट थियो । त्यो कोटा सकिएपछि चैत ०७५ देखि पिपिए रोकिएको थियो । अहिले १५ सय मेगावाट कोटा थप गरेर ६ हजार सात सय ५० मेगावाटको सीमा पुर्याइएको हो ।
लाइसेन्समा छैन सीमा, पिपिएमा कोटा
सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स वितरणमा भने कुनै सीमा नै तोकेको छैन । तर, ठूलो रकम खर्च गरेर निर्माणमा जान तयार आयोजनाको पिपिएमा अंकुश लगाउँदै आएको छ ।
विभिन्न अध्ययनहरूले नेपालमा एक लाख ५० हजार मेगावाटसम्म (क्यासकेड आयोजनासहित) विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ । अहिले नै २३ हजार मेगावाट हाराहारीका आयोजनाहरू अध्ययन, सर्वेक्षण तथा निर्माणका चरणमा छन् । तर, सरकारले भने १५ हजार मेगावाटबराबरको आयोजनाको पिपिए गर्ने नीति ल्याएको छ । ०८५ भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । पिपिए पनि सोहीअनुसार नै गर्ने सरकारको नीति छ । त्यसमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेजबाट २०–२५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशतको अनुपातमा विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको ऊर्जा मिश्रण नीति छ । पहिला जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज र आरओआरको ३०–३५ प्रतिशत (५,२५० मेगावाट)कै कोटा थियो । २४ असार ०७९ मा मन्त्रिपरिषद्ले जलाशययुक्तको १० प्रतिशत बिन्दु घटाएर आरओआरमा १० प्रतिशत बिन्दु कोटा थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । इप्पान अध्यक्ष आचार्य कोटा प्रणालीमा पिपिए गर्ने नीति नै ठीक नभएको बताउँछन् । ‘समग्रमा कोटा प्रणालीमै पिपिए गर्ने नीति ठीक छैन । निरन्तर सबै आयोजनाको पिपिए गर्ने नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले कोटा प्रणालीमा पिपिए गर्ने नीति ल्याउँदा लगानीसमेत जोखिममा परेको छ ।’
इप्पान उपाध्यक्ष आशिष गर्ग भने बजार नै समस्या भएको बताउँछन् । यद्यपि, यसमा सरकार, प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रको दोष नभए पनि पिपिएसम्बन्धी नीति भने कमजोर भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स भने कोटा नतोकी वितरण गर्दै आएको छ । तर, पिपिए भने कोटा प्रणालीमा गरेको छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् बिक्री गर्ने अन्य विकल्प भएको भए समस्या थिएन । तर, प्राधिकरणले पिपिए नगरेको अवस्थामा प्रवद्र्धकसँग बिजुली बिक्री गर्ने अर्काे विकल्प नै छैन । निजी क्षेत्रले आफैँ पिपिए गर्न भनेर कम्पनी पनि स्थापना गरेको छ । तर, अझै लाइसेन्स दिइएको छैन । यस अवस्थामा सरकारले अवलम्बन गरेको पिपिए नीति नै कमजोर देखिन्छ ।’
विकल्पमा निजी क्षेत्र, तर अन्योलमै
सरकारले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गरेमा प्राधिकरणले नै पिपिए गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । आयोजनाहरूले निजी क्षेत्रका कम्पनीसँग पिपिए गरेर विद्युत् बिक्री गर्न सक्छन् । सोहीअनुसार निजी क्षेत्रबाट केही विद्युत् व्यापार कम्पनीसमेत स्थापना भइसकेका छन् । तर, प्रचलित विद्युत् ऐनमा व्यवस्था नभएपछि सरकारले उनीहरूलाई सञ्चालनको अनुमति दिन सकेको छैन ।
यद्यपि, प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था छ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले संसद्मा विचाराधीन उक्त विधेयक फिर्ता ल्याएर अध्यादेशमार्फत जारी गर्न खोजेको थियो । तर, त्यो अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण हुन सकेन । ‘प्राधिकरण पनि व्यावसायिक संस्था हो । उसले पनि नाफा–घाटा तथा बजारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ,’ इप्पान अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘तर, त्यसकै नाममा पिपिए रोकेर जलविद्युत्को विकास रोक्न हुँदैन । तसर्थ, सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउनुपर्छ ।’
सरकार भन्छ– लाइसेन्स दियौँ भन्दैमा पिपिए गर्ने कुरा हुँदैन
ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भने बजार हेरेर मात्रै प्रवद्र्धकहरूले आयोजना बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारको काम लाइसेन्स मात्रै दिने हो । लाइसेन्स दियौँ भन्दैमा पिपिए गर्ने भन्ने हुँदैन । सरकारले त आवश्यकताका आधारमा पिपिए गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा अब प्रवद्र्धकहरूले बजार हेरेर मात्रै आयोजना बनाउन लाग्नुपर्छ । यद्यपि, विद्युत्को बजार खोज्ने मामलामा के–कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ, त्यो सहयोग गर्न सरकार तयार छ ।’
यद्यपि, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिन कानुन बाधक भएको उनको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न नदिने सरकारको नियत होइन । तर, प्रचलित विद्युत् ऐनमा त्यो व्यवस्था नहुँदा लाइसेन्स दिन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि, प्रस्तावित ऐनमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था छ । त्यो लागू भएपछि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिन्छौँ ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवाल भने आवश्यकताका आधारमा थप आयोजनासँग पनि पिपिए गर्दै जाने बताउँछन् । ‘मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयअनुसार अहिलेलाई १५ सय मेगावाटको कोटामा आरओआर आयोजनाको पिपिए खुलाइएको छ,’ उनले भने, ‘आवश्यकता देखियो भने निकट भविष्यमा पनि थप आयोजनासँग पिपिए हुन सक्छ ।’
आवश्यकता देखिए मात्रै थप पिपिए : प्राधिकरण
विद्युत् प्राधिकरणले भने आवश्यकता देखिए थप आयोजनासँग पिपिए गर्ने योजना रहेको बताएको छ । प्राधिकरणले स्वीकृत सीमाभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको प्रारूप तय गर्न समिति गठन गरेको छ । सोही समितिले गर्ने अध्ययनका आधारमा थप आयोजनासँग पिपिए गर्ने–नगर्ने सम्बन्ध निर्णय गरिने प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके बताउँछन् । ‘थप आयोजनासँग पिपिए गर्ने–नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति बनेको छ । अब उक्त समितिको अध्ययनले के निष्कर्ष निकाल्छ,’ उनले भने, ‘सोही आधारमा यस सम्बन्धमा प्राधिकरणको बोर्डले थप निर्णय गर्नेछ ।’
पिपिए नहुँदा लगानी पनि जोखिममा
प्रवद्र्धक कम्पनीले सर्भे लाइसेन्स लिएको पाँच वर्षभित्र आयोजनाको सर्भे, पिपिए, वित्तीय व्यवस्थापन गरेर उत्पादन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने हुन्छ । पाँच वर्षभित्र उत्पादनको अनुमति नलिए सर्भे लाइसेन्स रद्द हुन्छ र आयोजना नै सरकारको नाममा जान्छ । आयोजनाको अध्ययन गरेर पिपिए गर्ने चरणसम्म पुग्दा ठूलो रकम खर्च हुन्छ । सर्भे लाइसेन्स लिँदा नै कम्पनीले सरकारलाई लाखौँ शुल्क तिर्नुपर्छ । साथै, बर्सेनि सर्भे लाइसेन्सको नवीकरण शुल्कसमेत तिर्नुपर्छ । सामान्यतः १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको सर्भे गर्दा १० करोड खर्च हुन्छ । त्यो अवस्थामा पिपिए नभएकै कारण लाइसेन्स रद्द हँुदा उक्त लगानीसहित समय र मिहिनेत खेर जाने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
