नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ‘संघीय शिक्षा ऐन’ तत्काल संसदमा पेस गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका थापाले चालू संसद् अधिवेशनबाटै सो ऐनलाई पारित गर्ने आफूहरूको चाहना भएको बताए ।
शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले कक्षा ११ र १२ को शिक्षामा अति राजनीतीकरण भएकाले त्यसलाई अनुगमन गर्नका लागि प्रदेशमा ‘शिक्षा लोकपाल’को व्यवस्था हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव राखे ।
‘कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारलाई चलाउन दिने कुरा हामीले संविधानमा नै व्यवस्था गरेका छौँ । तर, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने काममा अति राजनीतीकरण हुने भयो । स्थानीय तहका प्रमुख पनि कुनै राजनीतिक पार्टीको हुने भएकाले शिक्षामा राजनीतीकरण हाबी हुने भयो । त्यसकारण यसलाई अनुगमन गर्नका लागि प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी शिक्षा लोकपालको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ,’ महामन्त्री थापाले भने ।