माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिने पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको पक्षमा देखिएका छन् ।
पौडेल र भट्टराईले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूबीच राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।
नेसपाको आइतबार बसेको राजनीतिक समिति बैठकमा अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पेस गरेको ११ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा देशको प्रमुख आवश्यकता आधारभूत विषयमा राष्ट्रिय सहमति भएको औँल्याइएको छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सक्दा देश र जनताका लागि सबैभन्दा उत्तम हुने भट्टराईको प्रस्ताव छ ।
‘देशको प्रमुख आवश्यकता आधारभूत कुराहरूमा राष्ट्रिय सहमति हो । जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस विद्रोहलगायत सबै अग्रगामी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै बाँकी उपलब्धि प्राप्तिका लागि मिलेर काम गर्नु आजको आवश्यकता हो,’ बैठकमा भट्टराईले पेस गरेको प्रतिवेदनमा छ, ‘सबै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू एकताबद्ध भएर राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राखी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सक्दा देश र जनताका लागि सबैभन्दा उत्तम हुनेछ ।’
वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बन्दा नकारात्मक सन्देश गएको पनि भट्टराईले औँल्याएका छन् । राजनीतिक अस्थिरता भई सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रामा अवरोध आउन सक्ने चिन्ता भट्टराईको छ ।
निर्वाचनमा जित–हारभन्दा विचार, सिद्धान्त र एजेन्डाप्रतिको समर्पण मुख्य भएको उनको विश्लेषण छ ।
‘गठबन्धन भत्काएर देशलाई फाइदा भएको छैन । एकातिर यसले मतदाताको मनोभावनामा चोट पु¥याएको छ भने अर्कातिर राजनीतिमा नैतिकता र इमानदारिता नहुने रहेछ भन्ने नकारात्मक सन्देश पनि गएको छ,’ भट्टराईको प्रतिवेदनमा छ, ‘सबैभन्दा गम्भीर कुरा यसले राजनीतिक अस्थिरतालाई निरन्तरता दिई देशलाई सुशासन, विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न फेरि रोक्छ कि भन्ने आमचिन्ता छ ।’
यस्तै, पौडेलले वर्तमान परिस्थितिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकता रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । राष्ट्रलाई संकटबाट जोगाउन सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने पौडेलको सुझाव छ ।
‘श्रीलंका र पाकिस्तानको संकट हामीले देख्यौँ । नेपालमा पनि राजनीतिक–आर्थिक संकट देखिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा सबै मिलेर राष्ट्रलाई जोगाउनुपर्छ भनेको हुँ । मैले रणनीतिक रूपमा बोलेको होइन,’ उनले भने, ‘कुनै पार्टीको उद्देश्यले बोलेको पनि होइन । परिस्थितिलाई भिजुलाइज मात्रै गरेको हुँ । संकटबाट नेपाली जोगिएर बस्नुपर्छ, सबै मिलेर जाऔँ भनेको हुँ ।’
राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता सबैले महसुस गर्न थालेको पौडेलको बुझाइ छ । उनले भने, ‘डा. बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक दस्ताबेजमा राष्ट्रिय सहमतिको विषय उठाउनु राम्रो पक्ष हो । विभिन्न दलका नेताहरूबाट पनि यो विषय आउन थालेको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ ।’
कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने–नदिनेबारे निर्णय लिइसकेको छैन । संसदीय दलको बैठकमा बृहत् छलफल भए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन बिहान निर्णय गर्ने कांग्रेसको तयारी छ ।
प्रधानमन्त्रीले २६ पुसमा विश्वासको मत लिँदै छन् । २५ पुसमा नयाँ संसद्को पहिलो अधिवेशन सुरु हुँदै छ ।
माओवादीका नेताहरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर विश्वासको मत मागिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाबीच पनि छलफलको तयारी रहेको एक नेताले जानकारी दिए ।
गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गए पनि कांग्रेस र माओवादीबीच प्रधानमन्त्रीमा कुरो नमिल्दा पुरानो गठबन्धन भत्किएर नयाँ समीकरण बनेको छ ।
आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा देउवा र प्रचण्ड सहमत भए पनि सुरुमा को भन्ने विषयमा सहमति नहुँदा नयाँ गठबन्धन बनेको थियो । एमालेसहित सात दल र तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
समाजवादी ध्रुवीकरणमा जोड
भट्टराईले आजको युग र नेपाली विशेषताको नयाँ समुन्नत समाजवादको मोडेल विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । दार्शनिक, राजनीतिक, अर्थशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय र सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक गरी पाँच आयाम हुने भट्टराईको विश्लेषण छ ।
नयाँ समुन्नत समाजवादबारे व्याख्या गर्दै भट्टराईले भनेका छन्, ‘नयाँ समुन्नत समाजवाद दार्शनिक दृष्टिकोणले द्वन्द्वात्मक तथा भौतिकवादी विश्वदृष्टिको अझ विकसित र संगठित रूप सर्वांगिक तथा वैज्ञानिक मानवतावादमा आधारित हुनेछ ।
विद्यमान संसदीय उदार लोकतन्त्रलाई सहभागितामूलक–समावेशी लोकतन्त्रमा रूपान्तरण र विकसित गर्नु समुन्नत समाजवादको मुख्य राजनीतिक दायित्व हो ।’
यसबाहेक भट्टराईको भनाइ छ, ‘अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट यस सिद्धान्तले परम्परागत निरपेक्ष खुला बजार अर्थतन्त्र, राज्य–समाजवादी अर्थतन्त्र वा शास्त्रीय मिश्रित अर्थतन्त्रको साटो राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको बजार अर्थतन्त्र अर्थात् बजार–समाजवादको आर्थिक मोडेल अवलम्बन गर्दछ ।’
भट्टराईको प्रतिवेदनमा छ, ‘समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक नीति अख्तियार गर्दछ । सामाजिक विविधताको संरक्षण र लैंगिक, वर्गीय र नश्लीय सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्नेछ । देशका सबै उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको पहिचानको मान्यतालाई स्थापित गर्दै बहुलतायुक्त राज्य निर्माण गर्दछ । जनस्तरबाटै नयाँ सांस्कृतिक प्रचलन स्थापित गर्न समावेशी लोकतन्त्रअनुकूल आममनोविज्ञानको निर्माणमा वैचारिक पैरवी र पार्टीजीवन हुनुपर्दछ ।’
यसबाहेक प्रतिवेदनमा छ, ‘नैतिक आचरणयुक्त सदाचारी जीवनपद्धति, सहिष्णुता र सभ्य लोकतन्त्र, पारदर्शिता र गतिशीलतालाई जोड दिनुपर्दछ । अनावश्यक तडकभडक, गुटबन्दी, संकीर्णता, सत्ता र शक्तिप्रतिको अतिमोहजस्ता रोगबाट पार्टी, आन्दोलन र जनसमुदायलाई जोगाउनुपर्दछ ।’
यी मूलभूत मान्यताहरूको वरिपरि रहेर देशमा नयाँ समाजवादी ध्रुवीकरणको प्रयत्न गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । त्यसका निम्ति विभिन्न पार्टी, समूह र व्यक्तिहरूसँग योजनाबद्ध ढंगले सहकार्य, एकता र ध्रुवीकरणको पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘बृहत् ध्रुवीकरणमार्फत समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो । त्यो आवश्यकता एक्लै हिँडेर पूरा गर्न सम्भव छैन । यसका लागि विचार, नीति, कार्यक्रम मिल्ने निकटतम शक्तिहरूसँग सहकार्य, ध्रुवीकरण, एकीकरण गर्दै जानुको विकल्प छैन । रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि कार्यनीतिक स्टेपहरू मिलाउन सिपालु हुनैपर्छ,’ भट्टराईको प्रतिवेदनमा छ ।
पुराना र ठूला दलको दम्भ र घमन्डले युवा पुस्तामा वितृष्ण बढ्दै गएको र आगामी निर्वाचनसम्म विद्रोहमा रूपान्तरण हुने सम्भावना पनि भट्टराईले औँल्याएका छन् ।
स्थानीय, संघ र प्रदेश निर्वाचनले त्यसको संकेत गरेको भट्टराईको तर्क छ । राप्रपाको पुनरुत्थान र रास्वपाको उदयलाई भट्टराईले विडम्बनापूर्ण भनेका छन् ।
‘दशौँ हजार जनताको रगतसँग साटेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोखिममा छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्म–निरपेक्षताको चर्को विरोधी प्रतिगामी शक्ति राप्रपाको एक हदसम्म पुनरुत्थान हुनु लोकतन्त्रका निम्ति शुभसंकेत होइन । प्रदेश खारेजीको मुद्दा बोकेर जन्मिएको रास्वपाले पहिचानका आधारमा प्रदेश निर्माणका लागि लडेको माओवादीबराबर मत ल्याउनु विडम्बनापूर्ण छ ।’
दलको विकल्प स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनै नसक्ने भट्टराईको जिकिर छ । उनले भनेका छन्, ‘अहिलेका दलहरू पर्याप्त जनमुखी, पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी नभएको कुरा सही हो । तर, त्यसको विकल्प स्वतन्त्र उम्मेदवार होइनन् र हुन सक्दैनन् । स्पष्ट अग्रगामी विचार, नीति, कार्यक्रम, संगठन, नेतृत्वसहितको दल निर्माण गर्नु समयको माग हो ।’
