अर्थ डिजिटल संस्करण

घरजग्गा कारोबार संकटमा, तीन महिनामा ८६ प्रतिशतले घट्यो कित्ताकाट 

सरकारले जारी गरेको भूउपयोग नियमावली, २०७९ का कारण जग्गाको कित्ताकाट ह्वात्तै घटेको छ । नयाँ नियमावलीले जग्गाको कित्ताकाटमा कडाइ गरिदिँदा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना (साउन–भदौ)मा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा जग्गाको कित्ताकाटमा ८६.२४ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

आव ०७८/७९ को पहिलो तीन महिनामा चार लाख ४१ हजार सात सय ७० भएको कित्ताकाट भएको थियो । तर, यस वर्षको तीन महिनामा ५६ हजार तीन सय ६० कित्ताकाट भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बताएको छ । घरजग्गाको कित्ताकाटमा भूउपयोग नियमावली लागू भएसँगै सहरी क्षेत्र र बाहिर जिल्लाहरूमा समेत जग्गाको कित्ताकाट घट्दै गएको छ ।

भूउपयोग नियमावलीमा जग्गालाई कृषि तथा गैरकृषि वर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जमिनलाई कृषि र गैरकृषि भनेर विभाजन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय भूउपयोग परिषदलाई दिइएको छ । तर, भूउपयोग नियमावलीअनुसार स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटमा कमी आएको विभागका सूचना अधिकारी विष्णुकुमार महतले बताए ।

चालू आवको तीन महिनामा घरजग्गाको कित्ताकाट, कारोबार र राजस्व संकलनमा समेत कमी आएको महतले स्वीकार गरे । चालू आवको साउन महिनामा ९८ हजार ६४ कारोबार हुँदा नाै अर्ब ९३ करोड ४२ लाख ४१ हजार राजस्व संकलन भएको उनले बताए । सूचना अधिकारी महतले भदौ महिनामा एक लाख आठ हजार आठ सय ८१ कारोबार हुँदा तीन अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको बताए । उनले पछिल्लो महिना विभिन्न चाडपर्वका कारण सरकारी कार्यालयहरूमा बिदा हुँदा पनि कारोबारमा कमी आएको दाबी गरे ।

‘भूउपयोग नियमावली जारी भएसँगै स्थानीय तहहरूलाई जग्गाको कित्ताकाट गर्ने जिम्मा दिइएको छ । भूउपयोग परिषदले जग्गाको वर्गीकरणपछि मात्रै जग्गाको कित्ताकाट गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ,’ महतले भने, ‘अहिले सबै स्थानीय तहहरूले जग्गाको भूउपयोग नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण गरिनसकेको अवस्था छ । त्यसकारण घरजग्गा कारोबारमा कमी आएको देखिन्छ ।’

मालपोत कार्यालयहरूमा भएको जग्गाको कारोबारको तथ्यांकअनुसार गत आवको तुलनामा कित्ताकाट, कारोबार र राजस्व संकलनसमेत कमी रहेको छ । जतिसक्दो चाँडो भूउपयोग नीतिअनुसार जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकियो भने मात्रै कारोबार बढ्न सक्ने महतको भनाइ छ । चालू आवको तीन महिनाको कारोबार हेर्दा साउनमा ९८ हजार ६४ कारोबार हुँदा नाै अर्ब ९३ करोड ४२ लाख ४१ हजार राजस्व संकलन भएको थियो । 

भदौ महिनामा एक लाख आठ हजार आठ सय ८१ कारोबार हुँदा तीन अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । साउनमा भन्दा भदौमा राजस्व बढी संकलन भएको देखिन्छ । घरजग्गाको कारोबार र कित्ताकाट घट्दै जानुमा भूउपयोग नियमावलीलगायत बैंकिङ प्रणालीले लिएका नीतिहरूले बढी प्रभाव पार्ने महतले बताए । बैंकहरूले घरजग्गा कारोबारमा गरेको कर्जाको व्यवस्था, राष्ट्र बैंकले लिएको नीति, सरकारले नयाँ सहर निर्माण गर्ने लिएका नीतिहरू र पुँजीगत खर्चको नीतिले पनि घरजग्गा कारोबारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ ।

सूचना अधिकारी महतले भूउपयोग नियमावलीअनुसार स्थानीय तहले भूउपयोग परिषदमार्फत तत्काल जग्गाको वर्गीकरण गरे मात्रै घरजग्गाको कित्ताकाट तथा कारोबार बढ्ने बताए । उनले सरकार भूउपयोग नियमावलीमार्फत जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने योजना अघि सारे पनि सबै स्थानीय तहहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगरेको बताए ।

कारोबार घट्नुमा बैंकहरूले घरजग्गा कारोबारमा गरेको कर्जाको व्यवस्था, राष्ट्र बैंकले लिएको नीति, सरकारले नयाँ सहर निर्माण गर्न लिएका नीतिहरू र सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चको नीतिले पनि कारोबारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।

भूउपयोग नियमावली जग्गाको खण्डीकरण व्यवस्थित गर्न ल्याएको हो । जग्गाको कारोबार घटाउने र बढाउनेसँग सरोकार राख्दैन । अब स्थानीय तहदेखि आवश्यकताको पहिचान गरी कुन क्षेत्र कृषि र गैरकृषि हो भनी तत्काल नियमावली ल्याउनुपर्छ । पछिल्लो समय घरजग्गाको कारोबार र कित्ताकाट संख्या अधिक हुने गरे पनि अहिले घरजग्गा कित्ताकाट संख्या कम देखिएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा घरजग्गा कारोबारमा ४९.८८ प्रतिशतले कमी आएको विभागले बताएको छ ।

गत आवको साउनदेखि असोज महिनासम्म पाँच लाख ६२ हजार दुई सय ९४ को घरजग्गाको कारोबार भएकोमा यस वर्षको सोही अवधिमा कारोबार ४९.८८ प्रतिशतले घटेर दुई लाख ८१ हजार सात सय ९५ मा सीमित रहेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा राजस्व संकलनमा पनि ६२.६३ प्रतिशतले कमी आएको विभागले जनाएको छ । गत आवको साउनदेखि असोजसम्म २३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा चालू आवको सोही महिनामा राजस्व संकलन ६२.६३ प्रतिशतले घटेर आठ अर्ब ८६ करोड ८५ लाख ७४ हजार चार सय ५२ मा सीमित रहेको छ । 

सरकारले जारी गरेको भूउपयोग नियमावलीअनुसार घरजग्गा कित्ताकाटमा काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम चार आना एक दाम (१३० वर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको छ । १५ आना दुई पैसा तीन दाम (पाँच सय वर्गमिटर) भन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा कृषि क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई पाँच सय वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । तराई र भित्री मधेसको हकमा ६ सय ७५ वर्गमिटर र यी क्षेत्रबाहेकका भूभागमा एक हजार वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।