संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण गर्ने म्याद सकिन एक घन्टा मात्र बाँकी छ । तर, राष्ट्रपति कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निष्कर्षमा पुगेकी छन् । राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा विधेयकका प्रावधानहरू संविधानविपरीत भएकाले धारा नै उल्लेख गरेर सच्याउन सुझाव दिँदा पनि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले पुनर्विचार नगरेका कारण राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्ने अधिकार प्रयोग गर्ने बताएका छन् । यही सन्दर्भमा नयाँ पत्रिकाकर्मी अनिल यादवले सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग कुराकानी गरेका छन् ।

नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुने चर्चा छ । आजको गठबन्धन बैठकमा यसबारे छलफल भयो ?
आज मध्यरातसम्म प्रमाणीकरणक लागि समय भएकाले कुरौँ भन्ने भयो, थप छलफल भएन ।

त्यति मात्रै त पक्कै होइन होला, त्यसपछिको कदमबारे पनि केही छलफल भयो होला ?
होइन, आज मध्यरातसम्मको समय उहाँलाई संवैधानिक रूपले नै प्राप्त छ । त्यसैले त्यतिन्जेल कुरौँ भन्ने सामान्य छलफल मात्रै भएको हो ।

विधेयक प्रमाणिकरण भएन भने के हुन्छ ?
संसद्ले पास गर्दै जाने, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने यो संसदीय व्यवस्थाको काम छैन । अब कार्यकारिणी राष्ट्रपतिमा मुलुकलाई लगे हुन्छ । संसदीय व्यवस्था असफल भयो ।

संसद्ले पास गर्दै जाने, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने यो संसदीय व्यवस्थाको काम छैन, अब कार्यकारिणी राष्ट्रपतिमा मुलुकलाई लगे हुन्छ 

त्यसपछि गठबन्धनका दलहरूले चाल्ने कदम के हुन्छ ?
यो कानुनसँगको विषय पनि हो । भाषा, शब्दको अधिकार संसद्को हो, राष्ट्रपतिको होइन । 

राष्ट्रपति कार्यलयको तर्कमा नागरिकता मधेसका २० जिल्लाको ३५-४० हजार वा एक लाखको मात्र समस्या होइन, अरु ५३ जिल्लासहित ८ लाख नागरिकको समस्या पनि हो, ती सबैको समस्या सम्बोधन हुने गरी विधेयक नआएको भन्ने छ नि ?
यो मधेशको विरुद्धमा गरिएको षड्यन्त्र हो । मधेशी जनतालाई नागरिकताविहीन र राष्ट्रियताविहीन बनाइराख्ने कार्य हो । यसबाट मधेशी जनता दुःखी र निराश भएका छन् । आक्रोशित पनि भएका छन् । कसको समस्या हो, कसको होइन, त्यो छुट्टयाउने क्षेत्राधिकार राष्ट्रपतिको होइन । त्यो संसदको अधिकार हो । यसमा राष्ट्रपतिसँग कुनै ‘अप्सन’ हुँदैन ।

देशको जनमत विभाजित भएर राष्ट्रिय एकता विखण्डित बन्ने अवस्थामा पुगेकाले राष्ट्रिय एकताका लागि विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने तर्क राष्ट्रपति कार्यालयका सल्लाहकारहरूबाट आइरहेको छ नि ?
यो विधेयक आउँदा राष्ट्रिय एकतामा खलबलचाँही कसरी हुन्छ ? अर्को कुरा, यो भन्ने आधार पनि राष्ट्रपतिलाई संसदीय व्यवस्थाले दिँदैन । अहिलेको राष्ट्रपति भनेको आलंकारिक राष्ट्रपति मात्रै हो । अहिलेको नागरिकता विधेयकले त दीर्घकालसम्म राष्ट्रिय एकता मजबुद बनाउने काम पो गथ्र्यो त । प्रमाणीकरण नगरेर चाँही राम्रो हुने भयो त ? 

राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण नभए गठबन्धनका दलको सम्भावित कदम के हुन्छ ?
सर्वोच्च अदालतमा जान्छ यो विषय ।

राष्ट्रपति कार्यलयविरुद्ध मुद्दा लागे पनि राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा लाग्ने व्यवस्था छ र ?
लाग्छ, मज्जाले लाग्छ । निरकुंश राजतन्त्रकालमै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था भएका वेला संविधानमा राजाले गरेको कार्यको कुन पनि अदालतमा सवालजवाफ उठाउन पाइने छैन भनेर लेखिएको थियो । त्यतिवेला राजाले जे काम गरे पनि कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाइँदैन थियो, उजुरी लाग्दैन थियो । त्यो सुविधा अहिलेको आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन । अर्को कुरा, अहिलेका राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लघन गर्याे भने त्यो अदालतको विषय बन्न सक्छ । त्यो बहसको विषय बन्न सक्छ । सवाल जवाफको विषय बन्न सक्छ । किनभने अहिले राष्ट्रपति कार्यकारिणी होइन, आलंकारिक मात्रै हो ।