संसद् सचिवालयले महाभियोग प्रम्रिया टुंगो नलागेसम्म निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्कन नमिल्ने जनाएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पत्र लेख्दै संसद् सचिवालयले जबरा काममा फर्कन नमिल्ने स्पष्ट पारेको हो।

नौवटा आधार र कारणसहित महाभियोग लगाउनुपर्ने निष्कर्षसहित संसदीय छानबिन समितिले शनिबार राति संसद् सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ।

‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम (९) बमोजिम उक्त महाभियोगको कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म निजले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु,’ उक्त पत्रमा भनिएको छ।