मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

भुटानी शरणार्थी शिविरमा  कष्टकर बन्दै  बुढेसकालको जिन्दगी

दमकस्थित भुटानी शरणार्थी शिविर बेलडाँगीकी ईश्वरी न्यौपाने ९१ वर्ष लागिन् । जीवनका अन्तिम दिनमा उनलाई सहाराको जरुरत छ । तर, शिविरमा उनी एक्लै परेकी छिन् । ‘श्रीमान् भुटानमै बिते । जेठाजु पनि भुटानमै बितेपछि दुई भतिजीलाई छोरी बनाएर पाल्दै आएकी थिएँ । ती पनि पुनर्वास भएर अमेरिका गएदेखि एक्लै छु,’ एकांकी जीवनका दु:खको पोको खोल्दै उनले भनिन्, ‘छोरीहरू गएपछि पाँच वर्ष माइधार मन्दिरमा बसेँ । मन्दिरमा खाना बनाउन नसकेपछि एक वर्षअघि शिविर फर्किएँ ।’ उनी अहिले भतिज छविनाथसँग बस्दै आएकी छिन् । 

८० वर्षीय जितबहादुर राई पनि बुढेसकालमा एक्लै छन् । पाँच छोराछोरी र नातिनातिना पाँच वर्षदेखि अमेरिकामा छन् । कान्छी छोरी विवाह गरेर भारतको दार्जिलिङ पुगिन् । पुनर्वासको योजना आउँदा उनलाई आफ्नै देशको माटोमा फेरि टेक्न पाइन्छ कि भन्ने आशाले रोक्यो । जीवनका अन्तिम दिनमा उनी एक्लै परे । उनी भन्छन्, ‘न आफ्नो देश फर्कन पाएँ, न सन्तानसँगै बस्न । १२ छोरा १३ नाति बुढाको धोक्रो काँधै माथि भन्थे । ६ जना छोराछोरीको बुबा र दश नातिनातिनाको हजुरबुबा म अन्तिम समयमा एक्लो भएँ ।’ 

७५ वर्षीय सन्तवीर घले भुटानमा जनप्रतिनिधि थिए । उनी ३२ वर्षदेखि स्वदेश फिर्तीको आन्दोलनमा छन् । स्वदेश फिर्तीका स्वर बिस्तारै मलीन हुँदै गएपछि सन्तवीर पनि थाके । भुटानी शरणार्थी ज्येष्ठ नागरिक स्वदेश फिर्ती समितिका संयोजक रहेका घले शिविरमा एक्लिएका छन् । तीन छोरी र एक छोरा अमेरिका पुनर्वास भएर गए । अहिले उनी राम्ररी न कान सुन्न सक्छन्, न आँखा देख्न । हेरचाह चाहिने उमेरमा पकाएर खुवाउनेसम्म कोही छैन । ‘यसपटक त साह्रै गाह्रो भयो । बिरामी परेँ । छिमेकीले समयमै अस्पताल लगे र बाँचियो,’ उनले एक्लो जीवनको पीडा सुनाए । आफ्नो देशबाट लखेटिनुपरेपछि शरणार्थी जीवन जिउन बाध्य वृद्धवृद्धाका यी साझा दु:ख हुन् । शिविरभित्रका कैयौँ ज्येष्ठ नागरिकले सन्तानको न्यानो माया नपाएको वर्षौँ भएको छ । कैयौँ परिवारका चुलोमा आगो बल्दैन । बिरामी हुँदा पानी दिनेसम्म छैनन् । 

७० वर्षीय छविनाथ न्यौपाने त्यस्तै समस्या भोग्दै छन् । उनको ६ जनाको परिवारका श्रीमतीसहित पाँचजना मानसिक बिरामी छन् । एउटी छोरी पुनर्वास भएर अमेरिका गइन्, तर अहिले सम्पर्कमा छैनन् । आराम गर्नुपर्ने उमेर पुगिसकेका न्यौपानेमाथि बिरामीको हेरचाहसँगै गुजाराको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता छ । परिवारका सदस्य बिरामी भएकै कारण उनले पुनर्वास रोज्न सकेनन् । औषधि खुवाउन महिनामा झन्डै सात हजार खर्च हुन्छ । त्यो जुटाउनै हम्मे पर्छ । ‘आम्दानीको स्रोत अत्यन्त कमजोर छ । तैपनि पाँचजानको हेरचाह गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘गुजारा चलाउनै मुस्किल परेको छ ।’ कर्मकाण्ड गरेर गुजारा चलाउँदै आए पनि उनी त्यही कामका लागि क्याम्पबाट बाहिर जान सक्दैनन् । किनभने बिरामीलाई हेरचाह गर्ने कोही छैनन् । ‘पाँचैजनालाई हेरचाह गर्नुपर्छ । एकछिन हेरेन भने जंगलतिर जान्छन् । हिँडेपछि एकहोरो हिँड्छन्,’ उनले दुखेसो पोखे ।  

८५ वर्षीया पद्ममाया मगरले भुटान छाडेदेखि अनेकौँ दु:ख भोगेकी छिन् । करिब ३२ वर्षअघि थातथलोबाट शरणार्थी बनेर नेपाल आउँदा जस्तो पीडा थियो, त्यो अझ बढेको छ । त्यसवेला देश छोड्नुपरेको पीडा भए पनि परिवारका सबै सदस्य साथै थिए । अहिले उनको आधा परिवार अमेरिकामा छ, आधा शरणार्थी शिविरमा । ‘दु:खले कहिल्यै नछाड्ने भयो । भुटानबाट खेदिएपछि दु:ख कहिल्यै हराएन,’ उनी भन्छिन्, ‘बुढेसकाल लाग्यो । आज हो कि भोलि हो भएको छु । अब त परिवारसँग भेट नहुने भयो भन्ने डर लाग्छ ।’

शिविरमै बस्दै आएका जितबहादुर थापाको परिवारका सबै सदस्य पुनर्वास भएर अमेरिका पुगेका छन् । श्रीमती रेणुमायाका बुबाआमा र भाइबहिनी पनि पुनर्वास भएर अस्ट्रेलियामा छन् । पारिवारिक विछोडका कारण रेणुमाया करिब आठ वर्षदेखि मानसिक बिरामी छिन् । डिप्रेसनको औषधि खान्छिन् । भुटानी शरणार्थी अपांगता संघकी अध्यक्ष देवीमाया गुरुङ भन्छिन्, ‘जितबहादुर, उनकी श्रीमती र आठ वर्षीया छोरी पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि तेस्रो देश जान चाहन्छन् । किनभने, पारिवारिक विछोडकै कारण रेणुमाया मानसिक समस्या देखिएको हो । तर, आफ्नै कोखबाट जन्मिएकासँग पुनर्मिलन कहिले हुने हो, टुंगो छैन ।’

स्वदेशको ढोका बन्द छ, पुनर्वासको आशा मर्दै छ

शरणार्थीलाई हेर्ने दमकस्थित दातृ निकाय शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोग (युएनएचसिआर) छाडेर गइसकेको छ । उसले विगतमा दिँदै आएको रासन र अन्य सुविधा पनि दुई वर्षदेखि बन्द छ । शिविरमा रहेको स्वास्थ्य, शिक्षा पनि अहिले हटिसकेको छ । शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थी बालबालिका लामो यात्रा गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न जानुपर्ने बाध्यता छ । विगतमा शिविरमै विद्यालय र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा थियो । शिविरमा रहेका अधिकांशलाई अहिले खाना र छोराछोरीको शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि निकै मुस्किल भएको छ । 

युएनएचसिआरको कार्यालय बन्द भएसँगै स्वदेश फर्कने ढोका पनि सदाका लागि बन्द भएको हो कि भन्ने अशंका धेरैलाई छ । ‘त्यही वेला अमेरिका जान्नँ भनेँ । देशको माया लाग्यो । तर, अहिले एक्लो भएँ,’ जितबहादुर भन्छन्, ‘आफू जन्मिएको देश फर्कन पाइएन । सन्तान गएर बसेको देश पनि जान पाइएन । ऐँठन बोकेर बसेका छौँ ।’ 

३१ वर्षअघिसम्म उनीहरू भुटानका सार्वभौम नागरिक थिए । उनीहरूको आफ्नो देश थियो । मातृभूमिको गर्व थियो । मेरो देश भनेर शिरमा माटो लगाउँथे । तर, हेर्दा हेर्दै सब चकनाचुर भयो । आफ्नै देश बिरानो भयो । खेदिनुपर्‍यो । लखेटिनुपर्‍यो । एक दिन अवश्य त्यो माटो टेक्न पाउने आशासहित उनीहरू शरणार्थी जीवन बिताउन थाले । झापा र मोरङका विभिन्न शिविरमा बसे । स्वदेश फिर्तीका लागि अनेक प्रयत्न गरे, तर सम्भव भएन । अन्ततः शरणार्थी समस्या समाधानका रूपमा पुनर्वास प्रक्रिया सुरु भयो । करिब एक लाख १५ हजार शरणार्थी तेस्रो मुलुक पुनर्वास भए । सन् २०१६ देखि पुनर्वास प्रक्रिया पनि पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेको छ । हाल बेलडाँगी र पथरीशनिश्चरे शिविरमा गरी ६ हजार तीन सय ६५ जना शरणार्थी छन् । दुईतिर विभिन्न कारणले दर्ता छुटेका करिब दुई हजार हाराहारी शरणार्थी पनि छन् । उनीहरूको जीवन अनिश्चित छ । न स्वदेशको सपनामा प्राण छ, न पुनर्वासको ढोका फेरि खुलेको छ । यो अन्धकारको अवस्थाले सबैभन्दा धेरै कष्ट उमेरले डाँडो काटिसकेका ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी र अशक्तहरू पिरोलिएका छन् । 

सन् २०१९ यता शिविरमा जन्मिएका बालबालिका तथ्यांकमा समेटिएका छैनन् । तर, केहीअघिबाट उनीहरूको गणना प्रक्रिया अघि बढेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जनाएको छ । पारिवारिक विछोडले विछिप्त भएका शरणार्थीको मनको कुनै कुनामा एकपटक फेरि परिवारसँग पुनर्मिलन भइहाल्छ कि भन्ने झिनो आशा भने बाँकी छ । ‘शिविरमा अधिकांश बुढाबुढी एक्लै छन् । छोराछोरी पुनर्वास भएर तेस्रो देश गएका छन् । उनीहरू एक्लै पकाएर खान पनि नसक्ने अवस्थामा छन्,’ पारिवारिक विछोडकै पीडामा रहेका शरणार्थी रोहित महत भन्छन्, ‘अधिकांशलाई पारिवारिक विछोडका कारण मानसिक समस्या देखिएको छ । दातृ निकाय त यहाँबाट उठिसक्यो । तर, नेपाल सरकारले एकपटक वार्ता गरेर पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि तेस्रो देश जाने प्रक्रिया खोलिदिएदेखि परिवार फेरि एकपटक सँगै हुन्थे । यसरी तड्पिनुपर्ने थिएन ।’

शरणार्थी भन्छन्– स्थानीयकरण गर, कि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता देऊ

७० वर्षीय छविनाथ न्यौपाने : जसको काँधमा परिवारका पाँचजना मानसिक बिरामी सदस्यको दायित्व छ

युएनएचसिआरले दमकस्थित कार्यालय सन् २०२० मै बन्द गरिसकेको छ । अहिले शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थी अन्योलमै बाँचिरहेका छन् । उनीहरू नेपाल सरकारको निर्णयको प्रतीक्षामा छन् । वर्षौँदेखि शरणार्थी जीवन बिताउनुपरेकाले नेपाल सरकारले कि स्थानीयकरण गर्नुपर्ने, कि अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थीको मान्यता दिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । ७९ वर्षीय शरणार्थी जयकुमार राई भन्छन्, ‘शरणार्थी भएर बसेको ३२ वर्ष भइसक्यो । अब भुटान फर्कन पाउने आशा छैन । हाम्रो पनि मानव अधिकार छ । नेपाल सरकारले कि त हामीलाई स्थानीयकरण गर्नुपर्‍यो, कि अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थीको मान्यता दिनुपर्‍यो ! यसरी बेवारिसे बनाउन पाउँदैन ।’

भुटानी शरणार्थी शिविरमा रहेकामध्ये केही तेस्रो देश पुनर्वास भएर परिवार भेट्न चाहन्छन् । केही शरणार्थी भुटान फर्कन चाहन्छन् भने केही नेपालमै स्थानीयकरण हुन चाहने पनि छन् । भुटानी शरणार्थी शिविर पथरी शनिश्चरेका शिविर सचिव चम्पासिंह राई स्थानीयकरण नै उचित विकल्प भएको बताउँछन् । ‘भुटान लैजाने सम्भावना नै देखिँदैन । पुनर्वास पनि बन्द भइसकेको छ । कसैले लान्छु भन्यो भने भ्रममा पनि नपर्नुहोला,’ उनी भन्छन्, ‘शरणार्थी समस्या समाधान भएको छैन । सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प स्थानीयकरण हो । नेपाल सरकारले यतातर्फ ध्यान दिओस् । हामीलाई पनि नागरिकता दिएर नेपालीसरह अधिकार दिओस् ।’ 

भुटानी शरणार्थीको विषयमा अहिले सरकारले ठोस निर्णय गर्न बाँकी रहेको झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद न्यौपाने बताउँछन् । ‘विभिन्न विकल्पमध्ये स्वदेश फिर्ती त अहिले सम्भव छैन । तेस्रो देश जाने विषय पनि अहिले बन्द छ । अहिले सरकारले उनीहरूको जीविकोपार्जनका विषयमा काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘भुटानी शरणार्थीको विषयमा अहिले अरू केही पनि निर्णय भएको छैन ।’

सातवटा शिविरमा थिए भुटानी शरणार्थी
भुटानी शासकले लखेटेपछि सन् १९९१ पछि भुटानबाट नेपालीभाषी भुटानी पूर्वी नेपाल आएका थिए । शरणार्थी भएर ज्यानको सुरक्षा खोज्दै नेपाल आएका उनीहरू सुरुमा माई नदीको किनारामा टहरा बनाएर बसे । सन् १९९२ मा दातृ निकाय युएनएचसिआरले उनीहरूको रेखदेख सुरु गर्‍यो । सुरुमा सातवटा शिविर बनाएर भुटानी शरणार्थीलाई राख्यो । सुरुमा दमकको बेलडाँगीमा तीनवटा, खुदुनाबारी, टिमाई, गोलधाप र मोरङको पथरीशनिश्चरेमा शिविर थियो । शरणार्थी पुनर्वास भएपछि हाल दमकको बेलडाँगीमा एउटा र शनिश्चरेमा एउटा गरेर दुई शिविरमा खुम्चिएको छ, शरणार्थी शिविर । 

सन् २००७ सम्म भुटानी शरणार्थीको संख्या करिब एक लाख दश हजार रहेको युएनएचसिआरले जनाएको छ । सन् २००७ मा भुटानी शरणार्थीका लागि आठ देशमा पुनर्वास प्रक्रिया सुरु भयो । सन् २०१८ सम्म चलेको पुनर्वास प्रक्रियामा ९५ प्रतिशत भुटानी शरणार्थी सहभागी भएको युएनएचसिआरले जनाएको छ । विभिन्न आठ देशमा एक लाख १३ हजार पाँच सय शरणार्थी पुनर्वास भएको युएनएचसिआरले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दियो । हाल शिविरमा ६ हजार तीन सय ६५ शरणार्थी छन् । जसमध्ये बेलडाँगीमा करिब पाँच सय वृद्धवृद्धा रहेको शिविर व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । शनिश्चरेमा करिब तीन सय शरणार्थी वृद्धवृद्धा रहेको शनिश्चरेका शिविर व्यवस्थापन चम्पासिंह राईले जानकारी दिए ।

वृद्धवृद्धाको अवस्था कष्टकर छ : चम्पासिंह राई, शिविर सचिव, शनिश्चरे
वृद्धवृद्धा पुनर्वासका कारण एक्लिएका छन् । केही वृद्धवृद्धा पुनर्वास भएर गएका दाजुभाइ, दिदी–बहिनीले बनाइदिएको ‘डे केयर’मा दिनभर बस्नुहुन्छ । उहाँहरू आफ्ना दु:खसुख साटासाट गर्नुहुन्छ, तर घर गएपछि बोल्ने पनि केही हुँदैन ।

उहाँहरू एक्लै जीवन बिताइरहनुभएको छ । खाना पकाएर दिने कोही छैन । बिरामी पर्दा उपचारका लागि अस्पतालसम्म लैजाने कोही छैन । परिवारको साथ चाहिने वेला एक्लै पस्नुपरेको छ ।

केहीका आफन्तले पैसा पठाउँछन्, तर त्यो पैसाले किनेर खान सक्ने अवस्था छैन । कतिको त पैसा पनि आउँदैन । दैनिक हातमुख जोड्न पनि मुस्किल छ । हुन त पैसा आएर पनि के गर्नु ।

विगतमा दातृ निकायले दिएको खाएर पनि बसेका हुन् । यो वेला वृद्ध बुबाआमालाई पैसा होइन साथको खाँचो छ । पारिवारिक विछोडले वृद्ध आमाबुबा विक्षिप्त हुनुहुन्छ । शिविरमा वृद्धवृद्धाको जीवन कष्टकर छ ।

नेपाल सरकारले शरणार्थी वृद्धवृद्धालाई नेपालीसरह वृद्धभत्ता दिनुपर्छ : टेकनाथ रिजाल भुटानी शरणार्थी नेता

पुनर्वासपछि शिविरमा कस्ता शरणार्थी बाँकी छन् ? 
शिविरमा भुटान फर्कने चाहनाले पुनर्वास नगएका छन् । ती अधिकांश वृद्धवृद्धा छन् । कतिपय यस्ता वयोवृद्ध छन्, जसको पुनर्वास जान कोही छैन । अर्को समूह पुनर्वासका लागि पालो कुर्दाकुर्दै जान नपाएको छ । अर्को समूह विविध समस्याका कारण संस्थाले नबुझेकाको छ । कतिको परिवारका सदस्यले नेपालीसँग विवाह गरेका छन् । यस्ता पनि शिविरमा छन् । 

शिविरमा वृद्धवृद्धाको अवस्था कस्तो छ ? 
दयनीय छ, सहाराविहीन छन् । हिजोसम्म दातृ निकायले रासन दिन्थ्यो । अहिले त्यो पनि छैन । काम गर्न नसक्ने वृद्धवृद्धाले कसरी खाऊन् ? वृद्धवृद्धाको त हड्डी मात्र देखिन्छ । यसलाई कसरी शब्दमा व्यक्त गरौँ ? पुनर्वास भएका भाइबहिनीले धन्न कहिलेकाहीँ दाल–चामल दिएका छन् र खाएर बसेका छन् ।

कतिका परिवार भुटानको जेलमा छन् । कति नेपालका जेलमा । कति बाहिर जेलका छन् । तिनका बाबुआमालाई कसले पैसा पठाइदिने ? पठाएकाका पनि कति यहाँ लुटिदिन्छन् । सकुशल पैसा हात लागे पनि आवश्यक सरदम जोहो गर्न र पकाएर खान सक्ने अवस्था छैन । 

आफ्नै सन्तान आफ्नैछेउ नहुँदाको पीडा पनि छ ?
यो पीडा अधिकांशको छ । यस्तो अवस्थामा वृद्धवृद्धाले परिवारको साथ खोज्छन् । आफ्ना कुरा अरूलाई सुनाउन चाहन्छन्, तर सुनिदिने कोही छैनन् । बुढेसकालमा छोराछोरीसँगै बस्ने, नातिनातिना खेलाउने इच्छा–आकांक्षा पूरा हुन पाएको छैन । परिवार वियोगको पीडामा धेरै शरणार्थी वृद्धवृद्धा छन् । बिरामी पर्दा अस्पताल लैजाने कोही छैन । तातोपानी तताएर दिने कोही छैन । नारकीय जीवन छ ! शिविरमा अधिकांशको परिवार वियोग छ । छोरा अमेरिका, छोरी क्यानडा, बुबा वा आमा यहाँ छन् । यस्तो वियोग कसरी सहनु बुढाबुढीले ? वृद्धवृद्धा एक्लिएर रोएर बसेका छन् । पकाएर खान सक्दैनन् । भोकभोकै मर्ने अवस्था छ । छिमेकीसँग सहायता मागौँ, छिमेकी पनि उस्तै पीडामा छ ।

वृद्धवृद्धाको यो समस्याको समाधान के होला ?
नेपाल सरकारले कान ओछ्याएको छ । भुटानले वार्ता गर्दैन भन्छन् । नेपाल सरकार भारत र भुटानसँग कुरै गर्दैन । विगतमा पुनर्वास गर्दा परिवार वियोग हुन दिन्न भन्थ्यो । अहिले परिवार वियोग हुँदा बोलेको छैन । युएनएचसिआरले किन छाडेको ? युएनएचसिआरले छाड्न पाउँदैन भनेर औँला उठाएको छैन । नेपाल सरकारले भुटान फर्काउन पहल गर्नुपर्छ ।

परिवारको वियोगमा रहेका वृद्धवृद्धा र सबै भुटानीलाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराउनुपर्छ । होइन भने भुटानी शरणार्थी शिविरका वृद्धवृद्धालाई पनि नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकसरह सुविधा दिनुपर्छ । उनीहरूलाई जीवन चलाउन वृद्धभत्ता दिनुपर्छ । जसले गर्दा वृद्धवृद्धालाई केही सहयोग हुने थियो । सरकारले वेलावेला शरणार्थी शिविरमा वृद्धवृद्धाका लागि स्वास्थ्य शिविर पनि चलाउनुपर्दछ ।

१९ वर्षदेखि शरणार्थीसम्बन्धी वार्ता ठप्प

भुटानी शरणार्थी शिविर बेलडाँगी । तस्बिर : चिरञ्जीवी घिमिरे/नयाँ पत्रिका

नेपाल र भुटानबीच भुटानी शरणार्थीका विषयमा १९ वर्षदेखि वार्ता हुन सकेको छैन । दुई देशबीच २००३ फेब्रुअरीमा १५औँ चरणको वार्ता भएपछि वार्ता ठप्प छ । सन् १९९३ देखि २००३ सम्म शरणार्थीसम्बन्धी वार्ता भए पनि भुटान पन्छिएपछि वार्ता भएन । नेपालले पछिल्लोपटक वार्ताका लागि गरेको प्रयासलाई भुटानले सकारात्मक रेस्पोन्स गरेको छैन । 

‘नेपालमा हाल रहेका ६ हजारभन्दा बढी भुटानीको भविष्यबारे वार्ताका लागि प्रयास गर्‍यौँ, तर भुटानबाट सकारात्मक जवाफ नआउँदा हामीले केही पनि गर्न सकेका छैनौँ,’ कूटनीतिक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापनाका क्रममा आठ देश पुगेका भुटानी शरणार्थीका करिब ६ हजार परिवार पूर्वी नेपालमा छन् । 

अरुणकुमार सुवेदी प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार 
नेपालमा बाँकी रहेका शरणार्थी सम्मानपूर्वक आफ्नो मातृभूमि भुटान फर्किन पाउनुपर्छ, भुटानसँग वार्ताका लागि प्रयास हुन्छ 

नेपालस्थित शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय कार्यालय (युएनएचसिआर)ले जिम्मेवारी छाड्नुभन्दा अघि गरेको सर्भेमा नेपालमा रहेकामध्ये ३० प्रतिशत भुटानी स्वदेश फर्कन चाहन्छन् । पूर्वी नेपालका दुई शिविर (बेलडाँगी र पथरी–शनिश्चरे)मा रहेकामध्ये करिब पाँच सय शरणार्थीले नेपालमै विवाह गरेका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्ले पटक–पटक भुटानसँग शरणार्थी फिर्ताबारे द्विपक्षीय वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक–पटक शरणार्थीबारे वार्ता गर्ने प्रस्ताव गर्दा भुटानले कुनै जवाफ नदिएको जानकार अधिकारीहरू बताउँछन् । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरुणकुमार सुवेदीले शान्त कूटनीतिमार्फत शरणार्थी समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले प्रयास गर्ने बताए । ‘नेपालमा बाँकी रहेका शरणार्थी सम्मानपूर्वक आफ्नो मातृभूमि भुटान फर्किन पाउनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ,’ सुवेदीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘भुटानी शरणार्थीको स्वदेश फिर्तीको विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । भुटानसँग वार्ताका लागि प्रयास हुन्छ ।’

अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकका कूटनीतिज्ञले विगतमा शरणार्थीलाई नेपाली नागरिकता र सुविधा दिएर नेपालमै राख्न कूटनीतिक दबाब दिँदै आएका थिए, तर नेपालले अस्वीकार गर्दै आएको छ । भुटानको आनाकानीका कारण सन् २००३ यता शरणार्थी विषयमा वार्ता नभए पनि सन् २००७ देखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सक्रियतामा भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गए । भुटानी पहिचानसहित आठवटा मुलुकमा जम्मा एक लाख १३ हजार पाँच सय शरणार्थीको पुनर्वास गराइएको नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोगको कार्यालय (युएनएचसिआर)ले जनाएको छ । उनीहरूको अमेरिका, बेलायत, नर्वे, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, क्यानडा र अस्ट्रेलियामा पुनर्वास भइसकेको छ । 

भुटानले सन् १९९० को दशकमा जबर्जस्ती खेदिएका नागरिक शरणार्थी नभएको जिकिर गर्दै आएको छ । २००९, २०१४ मा भुटानले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा बुझाएको प्रतिवेदनमा शरणार्थीहरू अवैधानिक आप्रवासी भएको उल्लेख गरेको छ । नेपाल र भुटानबीच शरणार्थी फिर्तीका विषयमा ०६० मा १५औँ चरणको वार्ता भएको थियो । त्यसपछि भुटानले वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्दै आएको छ । 

सरकारले पछिल्लोपटक ०६९ मा भुटानी शरणार्थीको दर्ता गरेको थियो । ‘करिब हजारजनाको दर्ता छुटेको छ, गृह मन्त्रालयमा यसबारे जानकारी छ,’ गृहका एक अधिकारीले भने, ‘तर, यसबारे थप निर्णय भएको छैन ।’ 

०७२ मंसिर पहिलो साता भारत र भुटानका लागि तत्कालीन राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भुटानी राजा जिग्मी गेसर नाम्ग्याल वाङचुकसँग थिम्पुमा ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन जाँदा शरणार्थी फिर्ताका विषयमा कुराकानी गरेका थिए । उपाध्यायले शरणार्थीले अझै पनि राजाको तस्बिर राखेर पूजा गरिरहेको दृष्टान्त बताएपछि राजाले वार्ता अघि बढाउने आश्वासन दिएका थिए । 

‘नेपालमा रहेका तपाईंका नागरिकले तपाईंको फोटो राखेर पूजा गरेका छन् । भुटान र राजाप्रति उनीहरूको आस्थामा कुनै कमी आएको छैन । यो विषय समाधान गरौँ भनेको थिएँ,’ पूर्वराजदूत उपाध्याय सम्झिन्छन् । त्यसयता भुटानी राजासँग शरणार्थीबारे वार्ताका विषयमा कुनै पनि नेपाली अधिकारीले कुराकानी गर्न पाएका छैनन् । 

नेपाल–भुटान वार्ता शृृंखला
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र भुटानका तत्कालीन राजा जिग्मी सिंघी वाङचुकबीच सन् १९९३ को सुरुमा कुराकानी भएपछि शरणार्थीबारे वार्ता गर्न भुटान तयार भयो । १७ जुलाई १९९३ मा दुई देशबीच गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक भुटानको थिम्पुमा भयो । दुवैले तीन–तीनजना सदस्य रहने गरी संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने सहमति गरे । कार्यदल गठन पनि भयो । 

उनीहरूले पहिलो, भुटानबाट आएकाको वर्गीकरण गर्ने, सरकारी धारणा तय गर्ने तथा आपसी सहमतिका आधारमा समस्या समाधान गर्ने आधार तयार गर्ने सहमति गरे । 

कार्यदलले तयार गरेको तथ्यांकमा भुटानी नागरिकता भएका १० हजार ७३ परिवार थिए । एक हजार सात सय ६२ परिवारको जग्गाधनी पुर्जा थियो । दुई सय ५१ परिवारको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित डकुमेन्ट थियो । दुई हजार चार सय ९० परिवारसँग सरकारी सेवामा काम गरेको, विवाह दर्ता तथा अदालतसँग सम्बन्धित डकुमेन्ट थियो । तीन सय ६८ परिवारसँग कुनै डकुमेन्ट भेटिएन । पहिलो मन्त्रीस्तरीय संयुक्त समितिको बैठक ५–७ अक्टोबर १९९३ मा काठमाडौंमा भयो । बैठकले शरणार्थीलाई चार तहमा विभाजित गर्‍यो । पहिलो, जबर्जस्ती खेदिएका भुटानी नागरिक । दोस्रो, आप्रवासी भुटानी । तेस्रो, गैरभुटानी । चौथो, अपराधमा संलग्न भुटानी । अर्को बैठकमा थप छानबिन गर्ने सहमति भयो । 

१९९४ मा थिम्पुमा भएको दोस्रो मन्त्रीस्तरीय बैठकले थप छलफल गरेर सर्वस्वीकार्य समाधान निकाल्ने सहमति भयो । तेस्रो बैठक १९९४ अप्रिलमा काठमाडौंमा भयो । बैठकमा संयुक्त छानबिन टिम बनाउने सहमति भयो । हरेक व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेर टुंग्याउने सहमति भयो । चौथो बैठक थिम्पुमा २८ र २८ जुन १९९४ मा बस्यो । नेपालले आप्रवासी भुटानी भन्ने वर्गीकरणप्रति असन्तोष जनायो । उनीहरूलाई पनि स्वदेश फर्काउनुपर्नेमा नेपालको अडान रह्यो । पाँचौँ बैठक काठमाडौंमा २७ फेब्रुअरीदेखि २ मार्च १९९५ सम्म काठमाडौंमा बस्यो । त्यसपछि भुटानको कारण बैठक रोकियो । नेपालबाट प्रधानमन्त्रीको स्तरमा राजासँग कुराकानी भएपछि पुनः वार्ता तय भयो । यही क्रममा १५औँ चरणसम्म कुराकानी भयो । २००३ देखि वार्ता भएको छैन । नेपालले वार्ताका लागि पटक–पटक गरेका पत्राचारको भुटानले जवाफ पठाएको छैन ।