गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने आयात थोरै खुकुलो पार्ने सरकारको पछिल्लो नीतिले तीन अर्ब २७ करोडबराबरको विदेशी मुद्रा जोगिन सक्छ, यो कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिको ०.३४ प्रतिशत मात्रै हो, तर चार वस्तुमाथिको प्रतिबन्धले ६ अर्बभन्दा बढी राजस्व गुम्ने देखिन्छ

विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार आउन थालेपछि सरकारले पाँच महिनासम्म महँगा वस्तु आयातमा लगाइरहेको प्रतिबन्ध केही खुकुलो बनाएको छ । १० किसिमका वस्तुमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्धमध्ये ६ किसिमका वस्तुको आयात खुला भएको छ । मदिरा, गाडी, स्मार्ट फोन र मोटरसाइकलमाथिको प्रतिबन्धलाई यथावत् नै राखिएको छ । तर, यी चार किसिमका वस्तुको आयातमा मात्रै कडाइ गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति क्षयीकरणलाई खासै रोकथाम गर्न नसकिने तथ्यले देखाएको छ । यस्तो व्यवस्थाले राज्यकोषमा पुग्ने क्षतिको आँकडा अझ दोब्बर पुग्ने देखिएको छ । 

गत १३ वैशाखबाट सरकारले १० किसिमका महँगा तथा विलासिताका वस्तुहरूमा आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यस्तो कडाइले मासिक ६ अर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्रा जोगाएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । तर, गत साता बुधबारबाट सरकारले यस्तो प्रतिबन्ध चार किसिमका वस्तुमा मात्रै सीमित राख्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई पुर्‍याउने योगदान नगण्य देखिएको छ । 

भन्सार विभागका अनुसार प्रतिबन्ध कायम रहेका चार किसिमका वस्तुको आयातमा गत आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब १० करोड रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । मदिरा, स्मार्ट फोन, चारपांग्रे गाडी र मोटरसाइकलको आयातमा मासिक औसत दुई अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । सरकारले एक महिना १२ दिन (भदौ १५ देखि असोज २८ सम्म) यस्तो प्रतिबन्ध लगाएको छ । यही तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने यस अवधिमा करिब तीन अर्र्र्ब २७ करोड रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा जोगिने देखिन्छ । यसरी बचत हुने विदेशी मुद्रा अहिलेको सञ्चितिको ०.३४ प्रतिशत मात्रै हो । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई गर्ने योगदानको दाँजोमा दोब्बर रकमबराबर राजस्व गुम्ने देखिन्छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आयातबाट राज्यकोषमा चार खर्ब ४३ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । जसमा अहिले प्रतिबन्धित वस्तु आयातबापत संकलित राजस्वको हिस्सा ११.६३ प्रतिशत थियो । यदि यी वस्तुहरू निर्बाध आयात हुन्थे भने राज्यकोषमा मासिक चार अर्ब २९ करोड रुपैयाँभन्दा राजस्व संकलन हुन्थ्यो । सोही आधारमा हाल प्रतिबन्ध लगाइएको एक महिना १२ दिनको अवधिमा ६ अर्ब एक करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुन सक्ने देखिन्छ ।

विश्वव्यापी महँगीले खाद्यान्नलगायतका उपभोग्य वस्तु, इन्धन तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको भाउ बढेपछि आयात नियन्त्रणको प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन । कोभिडका कारण साढे दुई वर्षभन्दा बढी समय उद्योगधन्दा ठप्प रहँदा उत्पादनमा ह्रास आएकाले पनि आयात प्रभावित भएको हो । औसतअनुसार नै गत असारमा पनि एक अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष वस्तु आयातमा २४.७ प्रतिशत बढेको देखिन्छ ।

सरकारले आयात प्रतिबन्ध खुलाउन हतार गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रतिकूल असर पार्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । पर्याप्त मात्रामा रेमिट्यान्स नआएको र विश्वव्यापी महँगी पनि नियन्त्रणमा नआइसकेको समयमा आयात खुकुलो पार्नु अविवेकी निर्णय भएको अर्थशास्त्री केशव आचार्यले बताए । उनले भने, ‘भदौ र असोजसम्म सरकारले प्रतिबन्धलाई कडाइ गर्दै लैजानुपर्थ्यो । यो समयमा  यस्ता वस्तुको माग ह्वात्तै बढ्ने गर्छ । रेमिट्यान्स पनि पर्याप्त आएर सञ्चितिले आयात धान्ने अवस्था नपुगेसम्म हतार गर्नुहुने थिएन ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्ममा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ७.८ महिनाको मात्रै वस्तु आयात धान्न पुग्नेछ । वस्तुसँगै सेवा पनि आयात गर्ने हो भने ६.९ महिना मात्रै धान्न पुग्छ । 

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रश्रय
सरकारले पछिल्लो समय खुकुलो पारेको नीतिले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रश्रय दिएको व्यवसायीको बुझाइ छ । मोबाइल आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि अनौपचारिक माध्यमबाट महँगो मोबाइलको आयात भइरहेको नेपाल समुद्रपार निकासी–पैठारी संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले बताए । उनले भने, ‘सरकारले महँगो मोबाइलको आयातमा रोक लगाए पनि महँगा मोबाइल आउन त रोकिएका छैनन् । अहिले धेरैका हात–हातमा लेटेस्ट फोनहरू छन् । ती कसरी आए ?’

उनले हीराजस्तो बहुमूल्य धातुको आयात खोलेर गाडी, मोबाइलको आयातमा कडाइ गर्ने नीति भेदभावपूर्ण भएको समेत बताए । उनले भने, ‘अलि ठूलो स्वर गर्न सक्नेलाई आयात खुकुलो पारिएको छ । बोल्न नसक्नेलाई आयातमा रोक लगाइएको छ ।’ आयात  कडाइमा सरकारको अवैज्ञानिक नीतिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिको क्षयीकरणमा रोकथाम गर्नेभन्दा सरकारलाई राजस्वमा समेत घाटा पुग्ने उनले बताए । 

साउन र भदौमा भुक्तानीमा दबाब
गत असारको उधारो आयातको भुक्तानी पछिल्ला दुई महिनामा भएकाले आयात खुकुलो पार्ने व्यवस्था जोखिमपूर्ण हुने देखिन्छ । व्यापारीले असारसम्मको उधारो आयातबापत साउनमा ४० अर्ब भुक्तानी गरिसकेका छन् । गत असारमा नेपालको निजी क्षेत्रले एक खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँबराबरका वस्तु तथा सेवा उधारोमा आयात गरेका थिए । त्यस्तै, नेपाल आयल निगमले पनि भारतीय आयल निगम (आइओसी)लाई २२ अर्ब तिरिसकेको छ । यसरी धमाधम उधारो आयातको भुक्तानी भइरहेको समयमा अहिलेको आयात खुकुलो गर्ने कदमले विदेशी मुद्रामा थप चाप पार्ने देखिन्छ । 

सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि चोरबाटोबाट विलासिताका वस्तु आउन बन्द नभएको भन्सार विभागकै अधिकारी स्विकार्छन् । विभागका एक अधिकारीका अनुसार व्यवसायीले प्रतीतपत्र खोल्दा वस्तुको एचएस कोड नखुलाई विविध शीर्षकमा लेख्ने गरेको र वाणिज्य बैंकहरूले पनि त्यसलाई सदर गर्दा निर्बाध त्यस्ता वस्तुहरू भित्रिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘व्यापारीले विविध शीर्षक राखेर प्रतीतपत्र खोल्छन् । बैंकका साहु आफैँ व्यवसायी हुने भएकाले निहित स्वार्थमा त्यस्तो प्रतीतपत्रलाई सदर गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि यस्तो अवस्थामा आँखा चिम्लिरहेकाले आयातमा कडाइ प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन ।’ 

विभागका अनुसार साउनमा एक खर्ब ३१ अर्बको वस्तु आयात भएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा १२.९ प्रतिशतभन्दा कम हो । तर, यसरी आयात घट्नुको प्रमुख कारण सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध नभई विश्व बजारमा भएको कच्चा खानेतेलमा भएको महँगी हो । प्रमुख आयातीत वस्तुमध्येको भटमासको कच्चा तेलको आयात घट्दा यसले आयात र निर्यात दुवैलाई घटाएको छ । कच्चा तेल आयात गरी प्रशोधन गरेर निर्यात हुने भएकाले यसको असर आयात र निर्यात दुवैमा परेको देखिन्छ ।