अर्थ प्रिन्ट संस्करण

साढे तीन महिनामा सवा आठ अर्बको विद्युत् आयात

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साढे तीन महिनामा भारतबाट आठ अर्ब २६ करोड ६२ लाखबराबरको विद्युत् आयात गरेको छ । हिउँदका कारण खोलामा पानी कम भएर स्वदेशी उत्पादन घटेपछि प्राधिकरणले २१ मंसिरदेखि विद्युत् आयात सुरु गरेको हो । 

फागुन मसान्तसम्म प्राधिकरणले सो मूल्यबराबरको विद्युत् आयात गरिसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । यो गत आव ०७९/८० को फागुन मसान्तसम्मको तुलनामा १४ प्रतिशतले कम हो । गत आवको फागुन मसान्तसम्म नौ अर्ब ५८ करोड ८७ लाख रुपैयाँको विद्युत् आयात भएको थियो । गत आवभर भने १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् आयात गरिएको थियो । आव ०७८/७९ मा भने १४ अर्ब ४३ करोड ११ लाख रुपैयाँको विद्युत् आयात भएको थियो । सोही आवको फागुनसम्म भने ६ अर्ब ६७ करोड चार लाखको विद्युत् आयात भएको थियो । 

नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू नदी प्रवाह (आरओआर)मा आधारित छन् । हिउँदमा खोलामा पानी कम हुँदा विद्युत् उत्पादन पनि स्वतः कम हुन्छ । त्यसैले स्वदेशी उत्पादनले नपुगेर भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले यस अवधिमा भारतबाट दैनिक ६ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गरेको थियो । नेपालमा अहिले विद्युत्को जडित क्षमता तीन हजार मेगावाट छ । तर, हिउँदमा १२ सय मेगावाट हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन हुन्छ । विद्युत्को माग भने १८ सय मेगावाट हाराहारीमा छ । बर्सातमा खोलामा पानी बढी हुँदा भने पूर्ण क्षमतामै विद्युत् उत्पादन हुन्छ । जुन समयमा भारतमा बिजुली निर्यातसमेत गर्न सकिन्छ । बर्खामा प्राधिकरणले ६–७ सय मेगावाट विद्युत् भारतमा निर्यात गर्दै आएको छ । 

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत बर्खायाममा १५ अर्ब २४ करोडको विद्युत् निर्यात गरिएको थियो । प्राधिकरणले जेठदेखि २० मंसिरसम्ममा एक अर्ब ७३ करोड ७१ लाख युनिट विद्युत् निर्यात गरी १५ अर्ब २३ करोड ८० लाख आम्दानी गरेको थियो । त्यसमा चालू आवको साउनदेखि २० मंसिरसम्ममा १३ अर्ब २३ करोड ६७ लाख रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको थियो । त्यसअनुसार हालसम्म नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारमा नेपाल नाफामै देखिएको छ । 

असार मसान्तसम्म पुग्दा पनि नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारमा नेपाल नाफामै जाने प्राधिकरणको दाबी छ । गत आवमा भने विद्युत् व्यापार नौ अर्बले घाटामा थियो ।  

प्राधिकरणले चैतको तथ्यांक तयार गरिसकेको छैन । यद्यपि, भारतले १९ चैतयता दिउँसो मात्रै विद्युत् किन्न मिल्ने गरी प्राधिकरणलाई स्वीकृत दिएको छ । त्यसअनुसार १९ चैतयता रातको समयमा विद्युत् आयात भएको छैन । आगामी जेठको अन्त्य वा असारदेखि प्राधिकरणले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न सुरु गर्नेछ । गर्मीका कारण हिउँ पग्लेपछि वैशाख–जेठमा खोलामा पानीको सतह बढ्न गई विद्युत् उत्पादन बढ्न थाल्छ । बर्खाका कारण असारदेखि भने पूर्ण क्षमतामै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ, जुन वेला विद्युत् निर्यात नै सकिन्छ । तसर्थ, चालू आवमा भारतसँगको विद्युत् व्यापार नाफामा जाने आधार तयार भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

प्राधिकरणले भारतको आइएक्सको डे–अहेड र रियल टाइम बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत खरिद–बिक्री गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले त्यहाँ ६ सय ९० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्छ । साथै, त्यहाँबाट पाँच सय ५४ मेगावाट विद्युत् किन्न पाउने स्वीकृत पनि भारतले दिएको छ । नेपाल र भारतबीच २०१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो । त्यसकै आधारमा अहिले नेपाल र भारतबीच व्यावसायिक रूपमै विद्युत् आदान–प्रदान भइरहेको छ । प्राधिकरणले कात्तिक ०७८ देखि भारतीय बजारमा व्यावसायिक रूपमा विद्युत् आयात–निर्यात गर्दै आएको छ । यद्यपि, प्राधिकरणले स्वदेशी माग धान्न सन् १९७१ देखि नै भारतबाट विद्युत् आयात गर्दै आएको थियो । 

वन तथा वातावरणसम्बन्धी नीति विकासमैत्री बनाउन माग
वन तथा वातावरणसम्बन्धी नीतिहरू कडा हुँदा पूर्वाधार विकासमा बाधा पुगेको विज्ञहरूले बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले वन तथा वातवारणसम्बन्धी नीतिका कारण आयोजना निर्माणमा धेरै दुःख पाएको बताए । ‘सरकारले वातावरण प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नै समय लगाउँछ । सरकारले स्वीकृत गरेको प्रतिवेदन फेरि अदालतले खारेज गरेको इतिहास पनि छ,’ उनले बताए । 

यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले पनि विकासमैत्री नीति बनाउने विषयमा आफू सकारात्मक भएको बताए । यसका लागि उच्चस्तरको सरकारी संयन्त्र तथा राजनीतिक तहबाट पहल अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, पूर्वाधार विकास समितिका सभापति तथा सांसद दीपकबहादुर सिंहले पनि पूर्वाधार विकासमैत्री कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।  

यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले जलविद्युत् तथा पूर्वाधार विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रका दुवैको कमजोरी भएको बताए । उनले भने, ‘तसर्थ, यस्ता समस्याको समाधान गर्न संयुक्त रूपमै अघि बढ्नुपर्छ ।’