- वि.सं २o८१ बैशाख २३ आइतबार
आफ्ना नागरिक नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिन व्यग्र रहेको अवस्थामा हामीचाहिँ आफ्नो नागरिकता लिने व्यवस्थालाई झन् कसिलो बनाउन खोज्दै छौँ
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्लाई नै फिर्ता पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । राष्ट्रपतिको कदमअगावै धेरै व्यक्ति तथा समूहले राष्ट्रपतिलाई भेटी फरक–फरक दृष्टिकोण पेस गरी निजलाई प्रभावित पार्न खोजेका थिए । तिनै कदमको परिणामस्वरूप फिर्ता भएको विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ । समाचारमा आएका विवरणलाई सही मान्ने हो भने त्यसलाई सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलले यही स्वरूपमै पुनः पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेका छन् ।
नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने पहलको इतिहास : नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न नेकपा नेतृत्वको सरकारका तर्फबाट तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले २२ साउन ०७५ मा संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक ५ भदौ ०७५ मा राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल भएको थियो । छलफलपछि ९ असार ०७७ मा समितिले बहुमतबाट पारित गरी आफ्नो प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्यो । त्यतिखेर तत्कालीन सत्ताधारी नेकपा पक्षमा र कांग्रेस तथा मधेसवादी दल विपक्षमा थिए । समितिको प्रतिवेदनमा सरकारले पेस गरेको विधेयकमा विवाह गरी नेपालमा बसोवास गर्ने विदेशी नागरिकता भएका व्यक्तिलाई स्थायी आवासीय अनुमति पत्र उपलब्ध गराउने र सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था राखिएको र दण्ड सजायको मात्रा बढी बनाएको देखिन्छ ।
कांग्रेस नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारले अगाडिको सरकारले पेस गरेको विधेयक फिर्ता लिई २४ असार ०७९ मा नयाँ संशोधन विधेयक पस गर्यो । सो विधेयक र अघिल्लो सरकारले पेस गरेको विधेयकमा सारभूत रूपमा खासै भिन्नता छैन । त्यस विधेयकमा सरकारले संसद्मा पेस गरेका केही संशोधन स्वीकार गरी प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरी र राष्ट्रिय सभा हुँदै राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुगेको हो । सम्भवतः राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमा अहिले आफू तथा अर्को सत्ता साझेदार दलले धारणा परिवर्तन गर्न नसक्ने र सत्ताबाहिरको एमालेलाई आफ्नो धारणामा सहमत गराउन नसक्ने जस्तो देखेर सरकारले सजिलो बाटो लिएर संविधानमा भएका व्यवस्थालाई मात्रै सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । उसले यस विषयलाई चुनावअगावै सल्ट्याउन चाहेको पनि देखियो ।
नागरिकतासम्बन्धी हाम्रो संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्ध : राष्ट्रपतिले संसद्लाई पठाएको सन्देशबमोजिम नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेपालको संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्धबारे पनि चर्चा गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । २००९ सालमा पहिलोपटक नेपालको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलाई लिपिबद्ध गरिएको थियो । जसअनुसार ‘नेपाल राज्यका बासिन्दाबाट नेपालमै जन्मेको, बुबा वा आमामध्ये एकजना नेपालमा जन्म भई नेपालमै वासस्थान कायम गर्ने उद्देश्य लिएर सपरिवार बसोवास गर्न आएको र नेपाली पुरुषसँग कानुन एवम् रीतपूर्वक वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिला नेपालको नागरिक ठहर हुने’ प्रावधान थियो ।
आफ्नो राजनीतिक सान्दर्भिकताका लागि नागरिकता विधेयकको विरोध गर्नेहरूको ठूलो समूह देखिनु देशमा वस्तुगत तथ्यका आधारमा शासन व्यवस्था चलाउन कठिन हुने संकेत हो र नागरिकहरू उद्वेलित गर्ने एउटा तरिका हो
२०१९ को नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई संविधानमा समेटी २०२० सालमा जारी भएको ऐनले नागरिकतालाई पितृत्वका आधारमा व्यवस्था गर्दै वंशज, अंगीकृत तथा जन्मसिद्ध गरी वर्गीकरण गरेको थियो । अहिले विवादको केन्द्रमा रहेको वैवाहिक अंगीकृतबारे यस्तो व्यवस्था थियो । ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नागरिकको हकमा निजले सो विदेशको नागरिकता त्यागेपछि र अरूका हकमा कम्तीमा १५ वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोवास गरेको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नारीका हकमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्ध र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्नेछ ।’ यही प्रावधान २०४७ को संविधान तथा त्यसपछि गरिएको नागरिकतासम्बन्धी संशोधनमा पनि उल्लेख थियो र त्यसलाई अन्तरिम संविधान तथा नागरिकता ऐन २०६३ मा पनि राखिएको छ । नेपालको संविधान २०१९ को दोस्रो संशोधन २०३२ अनुसार बनेको कानुनमा भने वैवाहिक अंगीकृतअनुसार नागरिकता पाउन विदेशी महिलाले पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने प्रबन्ध थियो । ०३७ मा गरिएको संविधानको तेस्रो संशोधनबमोजिम नागरिकता ऐनको तेस्रो संशोधनले पनि त्यसलाई हटाई पहिलेकै व्यवस्था कायम गरेको देखिन्छ ।
नागरिकताबारे अहिले भइरहेको बहस संविधान निर्माणको समयमा पनि भएको सांसद राधेश्याम अधिकारीले बताएका छन् । छलफलको निष्कर्षका रूपमा हालको संवैधानिक व्यवस्थामै सहमति जुटेको रहेछ । अगाडि गरिसकेको सहमति फेरि उल्ट्याउन खोज्नु उचित हुने हो कि होइन, त्यो विचारणीय प्रश्न हो । अहिलेको वा पूर्ववर्ती सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक हाम्रो संवैधानिक प्रबन्धलाई संस्थागत गर्ने मेलो मात्रै हो । खास कुरा त संविधानमै विभेद छ । संविधान जारी गर्दा म र मेरी एकजना साथीको संविधानमा रहेको नागरिकताको प्रावधानबारे कुराकानी हुन्थ्यो । उनी यो विभेदकारी छ भन्थिन् । मचाहिँ महिला र पुरुषमा असमानता हुन हुँदैन । अहिलेको संविधानले त्यसो नगर्ला भन्थेँ । संविधानका हरेक दफा पढ्दा पनि आफूले सही बुझेकै जस्तो लागेको थियो, तर खासमा म झुक्किएको रहेछु ।
स्थायी बसोवास तथा नागरिकतामा थप सर्तका कारण : वैवाहिक अंगीकृतलाई स्थायी बसोवासका साथै नागरिकतामा थप सर्त राख्नुपर्ने तर्क सुनिन्छ । अहिले राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता भएको विधेयकमा यी कुरा नभएकाले त्यो हाम्रो देशको हितविपरीत छ भन्ने तर्क पनि आएका छन् । यस विषयलाई जति गम्भीरतासाथ धेरैले लिएको भनिँदै छ, त्यसअनुसार तथ्यांकले समर्थन गर्छ कि गर्दैन भनेर एकपटक विचार गरौँ । गृह मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणअनुसार सवा चार लाखले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको देखिन्छ । सत्तरी वर्षसम्ममा सवा चार लाख ठानिएजति गम्भीर हो कि होइन, आफैँ यकिन गरौँ । अमेरिकाजस्तो देशमा पुग्न विभिन्न देशका नागरिकले कागजी विवाह गरेर जाने भएकाले त्यहाँ अन्य सर्त राखिएका होलान् ।
संविधानको धारा २८९ ले अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीजस्ता देशका विभिन्न पद धारण गर्न नपाउने भनी बन्देज गरेको छ । साथै, नागरिकता लिएको पाँच वर्षसम्म देशका संवैधानिक पदका लागि योग्य नहुने भनेको छ । अब नागरिकता प्राप्त गर्न थप बन्देज लगाउने हो भने त उनीहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो देखिन्छ । संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार पनि स्थायी आवास अनुमतिपत्र धारकले पासपोर्ट बनाउन नसक्ने भएकाले उनीहरू थप समस्यामा पर्छन् ।
एमसिसी र नागरिकता विधेयकको विरोधका स्वरमा समानता : नेपालमा बहुमत मतदाताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई मत हाल्छन् । कम्युनिस्ट पार्टीको संख्या पनि उल्लेख्य छ । शीतयुद्धमा सोभियत संघ र अहिलेको नयाँ ठूला शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धामा चीनको विपक्षमा अमेरिका रहेकाले उनीहरूले अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नहुनु ठिकै हो । दरबारले कांग्रेसको प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा भित्री सहयोग गरेकाले कम्युनिस्टहरू दरबारको विश्व दृष्टिकोणबाट प्रभावित हुने नै भए । र, दरबारले आफ्नो शक्ति जोगाइराख्न भारतविरोधी कार्डको पनि भरपूर उपयोग गर्यो । त्यसैले, अमेरिका र भारतविरोधी हुनु कम्युनिस्टको स्वाभाविक गुण हो भन्दा पनि फरक परेन । राप्रपाजस्ता राजावादी शक्तिले पनि साथ दिँदा भारत र अमेरिका सम्बन्धित जस्तो देखिने विषयमा समान धारणा देखिन्छ । कुनै वेला हामीसँगै वैकल्पिक राजनीति गरेका केही साथी पनि अहिले भयंकर राष्ट्रवादी देखिने लोभमा प्रस्तावित नागरिकता विधेयकबारे भ्रम फैलाउँदै ‘यहाँ नागरिकता किन्न पाइन्छ’ जस्ता प्लेकार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । आफ्नो राजनीतिक सान्दर्भिकताका लागि दुवै विषयमा विरोध गर्नेहरूको ठूलो समूह दोहोरिएको देखिन्छ, जुन देशमा वस्तुगत तथ्यका आधारमा शासन व्यवस्था चलाउन कठिन हुने संकेत हो र नागरिकहरू उद्वेलित गर्ने एउटा तरिका हो ।
राष्ट्रपतिको सही नियत कि बदनियत : राष्ट्रपतिको सन्देशमा उठाइएका कतिपय बुँदा सकारात्मक नै देखिन्छन् । स्वघोषणाले महिलाको अधिकार संकुचित पारेको तथा आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने विषय सुन्दा राम्रा देखिए पनि त्यसको आवश्यकता संविधानमै भएको व्यवस्थाले गरेको भन्नेचाहिँ उनले उल्लेख गरेकी छैनन् । उनीसमेत सहभागी भएर बनेको संविधानमा धारा ११ (५), (७) जस्ता बन्देजात्मक व्यवस्था नगरेको भए अहिले आएर कानुनमा स्वघोषणाको व्यवस्था गर्नुपर्दैनथ्यो । त्यसमा त धारा ११ (२)(ख), जसमा कुनै व्यक्ति जन्मिँदाको बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति नेपालको नागरिक हुन सक्ने भन्ने व्यवस्थाले नै पुग्थ्यो । त्यसमा राष्ट्रपतिको ध्यान गएर गल्ती स्विकारेको भए त्यस सन्देशलाई सारभूत रूपमा सही ठहर्याउन सहज हुन्थ्यो ।
नागरिकताकै विषयमा हुबहुजस्तै अध्यादेश र विधेयकलाई फरक व्यवहार गरेको भनी लागेको आरोपमा पनि आफ्नो प्रतिरक्षा गर्दै राष्ट्रपतिले अध्यादेशलाई संसद्ले उपयुक्त समयमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने र संविधानले आफूलाई पुनरावलोकनको अधिकार नदिएको भन्दै आफ्नो राजनीतिक पक्षधरता नभएको बताउन खोजेकी छिन् । संवैधानिक प्रबन्धबारे तथ्यगत रूपमा सही कुरा गरेको भए पनि पहिलो कार्यकालदेखि एमालेलाई फाइदा पुग्ने विषयमा निजले अध्यादेश अड्काएर राखेको वा राख्न खोजेको विदितै छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगसम्बन्धी अध्यादेश २०७४ अड्काएर राखेकाले डा. गोविन्द केसीले भेटेरै ध्यानाकर्षण गराउनुपर्यो । राष्ट्रिय सभामा सरकारले मनोनयन गर्ने सांसदबारे पनि उनले अड्काएर आफ्नो पूर्वआबद्धता रहेको संस्थालाई फाइदा पुर्याएको देखिन्छ ।
निष्कर्ष : नागरिकता विधेयकले हाम्रा आग्रह–पूर्वाग्रहलाई छताछुल्ल पारिदिएको छ । हाम्रै नागरिक आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिन व्यग्र रहेको अवस्थामा हामीचाहिँ आफ्नो नागरिकता लिने व्यवस्थालाई झन् कसिलो बनाउन खोज्दै छौँ । सीमाञ्चलमा बस्नेहरूले देखेका घटनाबाट कोही उद्वेलित भइरहेका छन् र अपवादलाई नियमका रूपमा पनि व्याख्या गर्दै आफ्ना विचार निर्माण गर्न खोजेकाले पनि विषयलाई समग्रतामा बुझ्न नसकिएको हो कि ? कतिपय अवस्थामा कानुनमा भएका दण्ड सजायलाई कार्यान्वयन नगरेर पनि हाम्रो बहसले अर्कै मोड लिएको होला । राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा इंगित गर्न खोजेजस्तै हाम्रा नागरिकका चाहना, उनीहरूको विश्वस्तरमा भइरहेको घुलमिल, हाम्रा जनसांख्यिक स्थिति तथा आगामी दिनका प्रक्षेपणलाई सम्बोधन गर्ने नागरिकता ऐन बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
सात वर्षदेखि संविधानले नागरिक परिभाषित गरेकाहरूले नागरिकता नपाउने अवस्थालाई निरन्तरता दिनु न्यायोचित देखिन्न । त्यसैले, सरकारकै चाहनाबमोजिम अहिलेको नागरिकता विधेयकलाई पारित गरौँ । त्यसपछि माथि भनिएका विषयलाई सम्बोधन गर्न र राष्ट्रपतिले भनेजस्तै महिलाको आत्मसम्मान कायम राख्दै उनीहरूले नागरिकता पाउने व्यवस्था कायम राख्न संविधान संशोधन गरी नागरिकता ऐनको पनि संशोधन गर्ने दिशामा अगाडि बढौँ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको जुन व्यवस्था चलिरहेको र समस्या नभएको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न केही आधार त चाहिएला नि ! अहिले सोसम्बन्धी तथ्यांक तथा सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षले गर्दा त्यस्तो आधार देखिन्न । यस यात्रामा अनुदार र उदार पक्षबीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ र त्यसमा उदार पक्ष अगाडि आउनु आवश्यक छ । हाम्रा व्यवस्थालाई अनुदार नबनाई पनि राष्ट्र हित सम्भव छ ।
(शिवाकोटी नेपाल विवेकशील पार्टीका प्रवक्ता हुन्)
