मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
  • Saturday, 20 April, 2024
रासस काठमाडौं
२०७९ श्रावण २५ बुधबार २३:२०:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने चीनको घोषणा

Read Time : > 2 मिनेट
रासस, काठमाडौं
२०७९ श्रावण २५ बुधबार २३:२०:००

चीनले अनुदान सहयोगमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ । चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले सो घोषणा गरेका हुन् । 

बुधबार चीनको चिङ्दाओमा नेपाल–चीन द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो । सो वार्तामा नेपाल–चीन सम्बन्ध र सहयोगका समग्र पक्षको समीक्षा गर्दै व्यापार, कनेक्टिभिटी, लगानी, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरिबी निवारण, कृषि, विपत् व्यवस्थापन, शिक्षा, संस्कृतिलगायतका विभिन्न क्षेत्रका सहयोगलाई थप प्रवर्द्धन गर्ने सहमति भएको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङको निमन्त्रणामा परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्का चीनको तीनदिने औपचारिक भ्रमणमा छन् । भेटवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले एक चीन नीतिप्रति नेपालको अटल प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै नेपाली भूमि चीनविरुद्ध कुनै पनि गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने बताएको चीनको राजधानी बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, विदेशमन्त्री वाङले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताप्रति चीनको निरन्तर र निःसर्त समर्थन दोहोर्‍याउँदै नेपाल सरकारको प्राथमिकताअनुसार नेपालको विकास प्रयासमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए । 

दुई मन्त्रीले विगतमा उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता र समझदारीलाई समयमै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपालमा चीनको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सहमत भएका छन् । त्यसमा चिनियाँ पक्षले नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई चीनले काठमाडौं चक्रपथ सुधार आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य छिट्टै सुरु गर्ने आश्वासन दिएको छ । 

विदेशमन्त्री वाङले अनुदान सहयोगमा चीनले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा पनि गरे । उनले यसअघि सन् २०२२ को मार्चमा नेपाल भ्रमणमा सहमति गरेको नेपाल–चीन क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि सहयोग गर्ने आश्वासन दिए । 

सो अवसरमा मन्त्री वाङ यीले नेपाललाई सन् २०२२ मा ८० करोड आरएमबी उपलब्ध गराउने घोषणा गरे । नेपाली पक्षको आग्रहमा चिनियाँ पक्षले नेपाललाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने र नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विचार गर्ने आश्वासन पनि दिएको छ ।
विदेशमन्त्री वाङ नेपालको कृषि क्षेत्रमा सहयोग गर्न सहमत हुनुका साथै नेपालको उत्पादन क्षमता विकास गर्न चिनियाँ लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न र नेपाली चिया तथा परम्परागत जडीबुटीको निर्यातमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न पनि सहमत भएका छन् ।

दुवै मन्त्रीले सीमा बन्दरगाहमा महामारी नियन्त्रणका लागि संयुक्त संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको नेपाली दूतावासद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा कोभिड– १९ को महामारी नियन्त्रण भएपछि रसुवा–केरुङ र तातोपानी–जांमु बन्दरगाह दुईतर्फी व्यापारका लागि र हिल्सा–पुलाङ बन्दरगाह एकतर्फी व्यापारका लागि खोल्ने सहमति भएको छ ।
नेपालका विभिन्न भागमा विपत् तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित जनताको सहयोगका लागि स्टेट काउन्सिलर वाङ यीले नेपालको अनुरोधबमोजिम तीस लाख आरएमबीबराबरको विपत् राहत सामग्री नेपाललाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । 

यसैगरी, चीनले नेपाललाई थप २० लाख आरएमबी मूल्यका मेडिकल सामग्री र रसद उपलब्ध गराउने भएको छ । स्टेट काउन्सिलर वाङले चीनले नेपाललाई आवश्यक पर्ने थप कोभिड– १९ विरुद्धको खोप र कोभिड– १९ सम्बन्धी चिकित्सा सहायता उपलब्ध गराउने पनि घोषणा गरे । 

परराष्ट्रमन्त्री डा खड्काले चीन सरकारले स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र जीवन बचाउने कोभिड– १९ विरुद्धको खोपमा गरेको उल्लेख्य सहयोगको प्रशंसा गर्दै स्वास्थ्य पूर्वाधार र सुविधाको सुदृढीकरणका साथै क्यान्सर उपचारमा नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण गर्न थप सहयोगका लागि आग्रह गरे । 

विदेशमन्त्री वाङले नेपालको निजामती सेवा अस्पतालमा ब्लड क्यान्सरको उपचारका लागि ‘चिमेरिक एन्टिजेन रिसेप्टर टी सेल’ निर्माण प्रयोगशाला स्थापना गर्न र नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउन चीनले सहयोग गर्ने घोषणा गरे । 

विदेशमन्त्री वाङले चीन फर्कन चाहने बाँकी रहेका नेपाली विद्यार्थीले स्वास्थ्य प्रोटोकल पूरा गर्दै प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया अघि बढाउन र आफ्नो अध्ययन पुनः सुरु गर्न सक्ने पनि बताए ।

सो अवसरमा दुवै पक्ष नेपाल–चीन संयुक्त सीमा निरीक्षण समितिको विद्यमान संयन्त्रको कामका लागि आवश्यक तयारी गर्न द्विपक्षीय प्राविधिक समिति गठन गर्न सहमत भएका छन् ।

दुवै परराष्ट्रमन्त्रीले विभिन्न क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मञ्चमा पारस्परिक हितका विषयमा निरन्तर सहयोग गर्ने विषयमा पनि विचार आदान–प्रदान गरेका थिए । मन्त्री खड्का ११ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै मंगलबार राति चीन प्रस्थान गरेका हुन् । उनी २६ साउनमा काठमाडौं फर्कनेछन् ।