दुई सुर्तीसहित आठ मदिरा उद्योगलाई पनि पुँजी वृद्धि तथा क्षमता विस्तारको अनुमति

सरकारले १२ वटा नयाँ क्रसर उद्योगलाई स्थापनाका लागि अनुमति दिएको छ । क्रसरका अतिरिक्त दुई सुर्तीसहित आठ मदिरा उद्योगलाई पुँजी वृद्धि तथा क्षमता विस्तार अनुमतिसमेत दिइएको छ । 

उद्योग विभागको प्रस्तावमा औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको बैठकले अनुमति दिएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डको १९ साउनको बैठकले अनुमति दिने निर्णय गरिसकेको छ । तर, निर्णय प्रमाणित हुन भने बाँकी छ । 

विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले निर्णयले अन्तिम रूप पाइनसकेको बताए । अनुमति पाएका क्रसरमा राम हनुमान क्रसर उद्योग प्रालि, अलपदेवी बालुवा प्रशोधन केन्द्र प्रालि, ग्लोबल कंक्रिट इन्डस्ट्रिज प्रालि, सेरु एग्रिगेट प्रालि, नारायणी बालुवा प्रशोधन उद्योग र बडीमालिका क्रसर उद्योग प्रालि, कंकालिनी बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योग प्रालि, आश्रय अस्फाल्ट एन्ड क्रसर प्रालि, चन्द्र मैन वासिङ उद्योग, शिवम् क्रसर उद्योग, भगवती स्टोन मिल्स एग्रिगेट प्रालि र कान्तिपुर वासिङ उद्योग स्थापनाको अनुमति पाएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ र क्रसर उद्योगसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार उद्योग स्थापनाका लागि अनुमति दिइएको हो । 

बोर्डको निर्णय क्रसर उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने अनुमतिका लागि हो । ऐनले क्रसर उद्योग स्थापनाका लागि बोर्डको प्रस्ताव लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उद्योगमन्त्री अध्यक्ष रहेको बोर्डमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, उद्योग, अर्थ, श्रम, भूमि व्यवस्था र वन मन्त्रालयका सचिव, लगानी बोर्डका सिइओ, उद्योग मन्त्रालयको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखाका सहसचिव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, महिला उद्यमी महासंघका अध्यक्षहरू, उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला उद्यमीसहित उद्योग मन्त्रालयबाट मनोनीत दुईजना सदस्य र उद्योग विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था ऐनमा छ ।

बोर्डको अनुमतिपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, त्यसको मापदण्ड पालनाबारे प्राविधिक अनुगमनपश्चात् मात्र उद्योग दर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्छ । बोर्डको अनुमतिपछि पनि उद्योग सञ्चालन गर्न कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘बोर्डले दिने अनुमति ऐनबमोजिम प्रारम्भिक अनुमति मात्र हो,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘यसपछि उद्योग स्थापनाका लागि धेरै काम र प्रक्रिया बाँकी हुन्छ ।’ 

बोर्डले बैठकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार क्रसर स्थापनाको अनुमति दिएको हो । पछिल्लो समय सरकारले संशोधन गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि साबिककै मापदण्डमा टेकेर बोर्डले अनुमतिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

गत ६ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा पहिलो संशोधन गरेको थियो । तर, यसले क्रसरको दोहनलाई प्रश्रय दिने भन्दै विवाद भएर सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चले संशोधित मापदण्ड पालना नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि साबिककै व्यवस्थाबमोजिम सरकारले नयाँ क्रसर स्थापनाका लागि अनुमति दिएको हो । 

०७७ को मापदण्डअनुसार हालसम्म एउटा क्रसरले मात्र दर्ता अनुमति पाएको छ । करिब आधा दर्जन उद्योगको दर्ता प्रक्रियाका क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रहेको विभाग स्रोत बताउँछ । 

अहिले देशैभर करिब एक हजार क्रसर अनुमतिविनै सञ्चालनमा छन् । विभाग स्रोतका अनुसार करिब ९९ प्रतिशत नै क्रसर विनाअनुमति सञ्चालन भइरहेका छन् । ती क्रसर उद्योग विभाग, उद्योग कार्यालय, घरेलु विभाग र समिति, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भए पनि ऐनको व्यवस्थाअनुसार दर्ता भएका छैनन् । ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डबाट अनुमति लिई उद्योग विभागमा दर्ता वा नवीकरण गरेर मात्र क्रसर सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था छ । बोर्डको अध्यक्ष रहने व्यवस्थाअनुसार मन्त्री नहुँदा यसबीचमा एक वर्ष क्रसरको अनुमति रोकिएको विभाग बताउँछ । दिलेन्द्रप्रसाद बडू नयाँ मन्त्री बनेर आउनेबित्तिकै अनुमति दिइएको हो । 

यी हुन् क्षमता विस्तारको अनुमति पाउने मदिरा उद्योग
दुई सुर्तीसहित आठ मदिरा उद्योगलाई पुँजी वृद्धि र क्षमता विस्तार अनुमति दिइएको छ । अनुमति पाउने सुर्ती उद्योगमा ग्रिन टोवाको कम्पनी प्रालि र सिमला सुर्ती प्याकिङ उद्योग छन् । त्यस्तै, साउथ एसियन ब्रुअरी प्रालि, अरुणा डिस्टिलरी प्रालि, नेचुरल स्पिरिट्स प्रालि, छिन्नमस्ता डिस्टिलरी प्रालि, न्यु एभरेस्ट डिस्टिलरी उद्योग प्रालि र यती डिस्टिलरीले अनुमति पाएका छन् ।