मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा (एचडिसिएस)ले विगत २१ वर्षदेखि सेवा प्रदान गर्दै आएको जिल्ला अस्पताल लमजुङ अब गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने भएको छ।

प्रदेश सरकारको तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालय र एचडिसिएसबीच अस्पताल व्यवस्थापन र सञ्चालनको सम्बन्धमा ०७७ कात्तिक २७ गते पाँच वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो। तर, सञ्चालन अवधि पूरा नहुँदै गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

सम्झौताअनुसार ०८२ सालसम्मका लागि अस्पताल व्यवस्थापनको जिम्मा एचडिसिएसले लिएको थियो। उक्त सम्झौता भंग गर्दै अस्पतालको चलअचल सम्पत्ति प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न मन्त्रालयले एचडिसिएसलाई परिपत्र गरेको जिल्ला अस्पताल लमजुङका प्रमुख हेमन्त श्रेष्ठले जानकारी दिए। श्रेष्ठका अनुसार साउन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबमोजिम तीन महिनाभित्र अस्पताल हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु गर्न भनिएको छ।

प्रदेश सरकारले अस्पतालले दिँदै आएको सेवाबाट नागरिक सन्तुष्ट हुन नसकेको, स्वास्थ्य सेवा महँगो भएको जनगुनासो आएको, अस्पतालले सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको बताएको छ। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालयमातहतमा रहने गरी ५० शय्याको जिल्ला अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। हाल एचडिसिएसले विशेषज्ञ सेवासहित ६० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ।

सम्झौतालाई भंग गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा अस्पताल सञ्चालनका लागि सात करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। तर, अस्पताल सञ्चालनमा वार्षिक १४ करोड बढीको खर्च हुँदै आएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ।

०३२ सालमा १५ शय्याको जिल्ला अस्पतालको रूपमा स्थापना भएको यो अस्पताल ०५८ मा समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। ०५८ मा नेपाल सरकारको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप नीतिअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, एचडिसिएस र लमजुङ एकीकृत स्वास्थ्य केन्द्रबीचको सम्झौताअनुसार सुरुमा पाँच वर्ष सञ्चालन गरिएको थियो। सरकारले त्यसपछि एचडिसिएससँग मात्रै सम्झौता गरेको थियो।
 
गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मधु अधिकारी गुरुङले स्वास्थ्य सेवा दिने राज्यको दायित्व भएकाले सरकार आफैँले अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुर्‍याउने सरकारको कर्तव्य हो।’ एचडिसिएसले सुरुमा पाँच वर्षका लागि अस्पताल व्यवस्थापन जिम्मा लिए पनि २१ वर्षसम्म सेवा गर्न पाएको भन्दै प्रदेश सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको जनाएको छ।

जागिरको ग्यारेन्टी गर्न कर्मचारीको माग
जिल्ला अस्पतालका कर्मचारीले अस्पतालमा कार्यरत सबैको रोजगारी सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पतालको व्यवस्थापन गर्दै आएको एचडिसिएससँगको सम्झौता तोड्ने निर्णयसहितको पत्र पठाएपछि कर्मचारीले रोजगारीको सुनिश्चितता खोजेका हुन्। कर्मचारीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यमार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै रोजगारी सुनिश्चितताको माग गरेका हुन्।

परिपत्रले अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको संस्था र कार्यरत कर्मचारीलाई आत्मबल गिराउने गरेको भन्दै कर्मचारीले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।