- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नदेखिएको निष्कर्षसहित संसदीय विशेष समितिले शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । एक सय ३८ पेजको प्रतिवेदनमा आरोप पुष्टि हुने आधार नभेटिएको उल्लेख छ । समितिमा रहेका एमालेका चार सांसदले भने प्रतिवेदनमा असहमति राख्दै फरक मत लेखेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग गरिएको छलफल, मन्त्रालयबाट प्राप्त जवाफ र कागजात तथा सिसिटिभी फुटेजको अध्ययन गर्दा करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसंग सान्दर्भिक रहेन । करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरूको नियमित अध्ययन संसद्को सम्बन्धित विषयगत समितिले गर्ने नै हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने देखिएन,’ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयका सबै पदाधिकारीले करका दरहरू हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नभएको दाबी गरेको, मन्त्रालयको १४ र १५ जेठको सिसिटिभी फुटेज रिकभर गर्न नेपाल प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको र रिकभर भई प्राप्त भएका ५१ वटा फुटेजका सिंगल फ्रेम क्लिप हेर्दा चलायमान फुटेज उपलब्ध हुन नसकेकाले बाहिरबाट अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको उल्लेख छ ।
समितिले तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्वसचिव कृष्णहरि पुस्कर, भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखाका प्रमुख भूपाल बराल, मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढा र केदारनाथ शर्मालगायत कर्मचारी तथा पत्रकारसँग बयान लिएको थियो ।
समितिको निर्णय सर्वसम्मत बनाउने प्रयास भए पनि कतिपय विषयमा सर्वसम्मत हुन नसकेकाले ती विषयलाई फरक मतका रूपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । समितिमा एमालेबाट खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल र विमला विक, कांग्रेसबाट मानबहादुर विश्वकर्मा र सीताराम महतो, माओवादीबाट देव गुरुङ र शक्ति बस्नेत, एकीकृत समाजवादीबाट सरला यादव, जसपाबाट सुरेन्द्र यादव र लोसपाबाट कर्ण सदस्य थिए ।
आर्थिक विधेयक, २०७९ मा करका दर हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न गत २२ असारमा प्रतिनिधिसभाले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई १० दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको थियो । समितिको पहिलो बैठक गत २८ असारमा बसेको थियो । समितिले समयमै काम नसकेपछि सात दिन म्याद थप गरिएको थियो ।
छानबिनका लागि सूचना, तथ्यांक र प्रमाण संकलन गर्न सक्ने जिम्मेवार पक्ष र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्न सक्ने कार्यविधिअनुसार समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजात र गत१४ र १५ जेठको सिसिटिभी फुटेज मगाएर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयबाट माग गरिएको सिसिटिभी फुटेज प्राप्त नभएको भन्दै समितिले हार्डडिस्क नै मगाएर रिकभर गर्न लगाएको थियो ।
एमालेको फरक मत
छानबिन अधुरो रहेको भन्दै प्रतिवेदनको निष्कर्षमा एमालेका चार सदस्य खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, विमला विक र भानुभक्त ढकालले २७ बुँदे फरक मत राखेका छन् । अनुसन्धान नै पूर्ण र पर्याप्त हुन नसकेका कारण यत्तिकै आधारमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
उनीहरूले अनधिकृत भनेर भनिएको व्यक्तिलगायत छानबिनको दायरामा रहेका व्यक्तिहरूको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन हेर्न नदिइएको, बजेट निर्माणको राति सम्पूर्ण दृश्य संग्रहसहित दुरुस्त अवस्थाको सिसिटिभी फुटेज उपलब्ध नगराइएको दाबी गरेका छन् ।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूको नामनामेसी अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएको, त्यसले गर्दा त्यस दिन उपस्थित सबै व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्न नपाइएको, ड्युटी फेरिएपछि रातिको सुरक्षा जिम्मेवारी लिने सुरक्षाकर्मीसँग सोधपुछ गर्नसमेत अवरोध भएको एमालेले उल्लेख गरेका छ ।
करका दरको हेरफेरबाट मर्कामा परेका सरोकारवालासँग पटक–पटकको आग्रहका बाबजुद छलफल गर्न समितिका सत्तापक्षीय कतिपय सदस्यहरू इच्छुक नभएको एमालेले दाबी गरेको छ । जसका कारणले बजेटमा करका दरहरू हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको होइन–थिएन भन्ने विषयमा गहिरो अनुसन्धान नै हुन नसकेको एमालेको ठहर छ ।
एमालेले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशसम्बन्धी विषयलाई विषयान्तर गर्न र सिसिटिभीसम्बन्धी यथार्थ विवरण लुकाउन अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक संरक्षकत्व खोजेको, तीन महिनासम्म सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्ने नियमको उल्लंघन भएको पनि फरक मतमा उल्लेख गरेको छ ।
करका दरको हेरफेरपछिको असरको विश्लेषण गर्दा बजेट निर्माणका क्रममा स्थापित मान्यताहरू स्पष्ट ढंगले उल्लंघन भएको देखिनु र निश्चित व्यावसायिक समूहलाई लाभ हुने गरी कतिपय करका दरहरू हेरफेर भएकोलगायत परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूले यस क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको आशंकालाई नै बल पु¥याउने एमालेको जिकिर छ । एमालेका सदस्यहरूले स्पष्ट कार्यादेशसहितको संयन्त्र बनाएर थप छानबिन गर्नुपर्ने र छानबिनको क्रममा दोषी ठहर भएकाहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
समितिले दिएका महत्वपूर्ण पाँच सुझाव
१. समितिले आर्थिक विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने छलफलमा अर्थमन्त्री, राज्यमन्त्री, अर्थसचिव, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख, भन्सार विभाग तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका भन्सार र आन्तरिक राजस्व हेर्ने उपसचिवबाहेक अन्य कुनै पनि पदाधिकारीलाई संलग्न नगराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
२. सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ लाई अर्थ मन्त्रालय र निर्देशिका जारी गर्ने गृह मन्त्रालयसमेतले पूर्ण रूपमा पालना नगरेको देखिएकाले सिसिटिभी जडान गर्ने सम्पूर्ण सरकारी निकायले अनिवार्य रूपमा निर्देशिका पालना गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
३. सिंहदरबार परिसरभित्र प्रवेश गर्ने र बाहिर निस्कने व्यक्तिको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने पद्धतिको विकास, सबै निकायमा सिसिटिभी प्रणाली व्यवस्थित र सिंहदरबार परिसरको समग्र सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ ।
४. बजेट निर्माणको गोप्य कक्षमा ल्यान्डलाइन फोन र मोबाइलका साथै सूचना आदान–प्रदानका अन्य माध्यमहरू (सामाजिक सञ्जाल, भाइबर, मेसेन्जर, ह्वाट्सएप आदि)लाई पनि प्रयोग गर्न नपाउने गरी समयानुकूल परिमार्जन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।
५. यसबाहेक सेनिटरी प्याड, फलाम, विद्युतीय गाडी, पाम र पामोलिन तेललगायतका वस्तुमा गरिएको राजस्वका दर परिवर्तनले मर्का परेको व्यापक गुनासो आएकाले आवश्यकताअनुरूप दररेटमा पुनरावलोकन गर्न तथा वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ आधारमा राजस्वका दर निर्धारण र हेरफेर गर्न सुझाव छ ।
