एचआइभीसम्बन्धी कानुनको ड्राफ्ट सात वर्षदेखि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा थन्किएको छ । एकपटक ड्राफ्ट तयार पारे पनि मन्त्रालयले त्यसलाई पुनः थाती राखेर नयाँ ड्राफ्ट बनाउन लागेको हो । 

एचआइभी संक्रमितलाई समाजमा भेदभाव भएपछि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न कानुन आवश्यक परेको थियो । समाजमा भएको भेदभाव न्यूनीकरणमा सम्बोधन गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले समेत कानुन निर्माण गर्न आदेश दिएको धेरै भइसकेको छ । अदालतले समेत जतिसक्दो चाँडो कानुन बनाउन दिएको निर्देशन स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन शाखाका उपसचिव रेशराज शर्माकै कारण अघि बढ्न नसकेको स्रोतले बतायो । तर, उपसचिव शर्माले यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । 

सर्वोच्चले दुई–दुईपटक एचआइभीसम्बन्धी कानुन बनाउन आदेश दिएको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले आदेशको पालना गरेका छैनन् । राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका सूचना अधिकारी लोकराज पाण्डेले कानुनको ड्राफ्ट मन्त्रालयमा भएको आफूले थाहा पाएको बताए । ‘तर, अहिलेसम्म केन्द्रलाई कुनै पनि छलफलमा मन्त्रालयले बोलाएको मेरो जानकारीमा छैन,’ पाण्डेले भने । सूचना अधिकारी पाण्डेले कागजपत्र हातमा नपर्दासम्म औपचारिक रूपमा बोल्न कठिन हुने बताए । ‘एचआइभी कानुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले अड्काउनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन, तर वर्षौंदेखि रोकेर राखेको छ,’ एक कर्मचारीले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव मानबहादुर बस्नेत अदालतले एचआइभीसम्बन्धी कानुन बनाउन आदेश दिएकाले ड्राफ्ट तयार भएको बताउँछन् । एचआइभी नियन्त्रण, रोकथाम, उपचार र उसलाई गर्ने व्यवहारको विषय समावेश गरेर कानुनको ड्राफ्ट तयार भएको थियो ।